आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एससी-एसटींना पदोन्नती; आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; मागास सिद्धतेसाठी डेटाची गरज नाही : कोर्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्ली- एससी-एसटी प्रवर्गांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नतीत अारक्षण देण्याचा मार्ग बुधवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने माेकळा केला. हे अारक्षण देण्यासाठी राज्यांना या वर्गांचे मागासलेपण सिद्ध करणारा प्रमाणात्मक डेटा एकत्र करण्याची गरज नाही. तसेच एससी-एसटी हे समाजातील सर्वात मागास व अार्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक असून, त्यांना मागासवर्गीयच मानले जाते, असेही पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले.  


१२ वर्षांपूर्वी : क्रीमिलेअरची संकल्पना एससी-एसटी प्रवर्गांनाही लागू हाेते. पदाेन्नतीत अारक्षणासाठी राज्यांनी त्यांच्या मागासपणाचा प्रमाणात्मक डेटा एकत्र करावा. तसेच सरकारी नाेकऱ्यांत त्यांचे पुरेसे नसलेले प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यकुशलतेवर प्रभाव न पाडणारी तथ्येदेखील सादर करा.


अाता : प्रमाणात्मक डेटा एकत्र करण्याची अट १९९२ मधील इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या उलट असल्याचे अमान्य अाहे. याच प्रकरणात क्रीमिलेअरचा सिद्धांत अाला हाेता. पदाेन्नती देताना प्रशासकीय कार्यकुशलता पहावी. म्हणूनच एम. नागराज प्रकरणावर पुनर्विचाराची गरज नाही.


सर्व पदे क्रीमिलेअरला मिळाल्यास अारक्षणाचा हेतू पूर्ण हाेणार नाही
मागासवर्गीय नागरिकांना समानतेच्या अाधारे इतर लाेकांसाेबत येण्याची संधी मिळावी, हा अारक्षणाचा हेतू हाेता. त्यामुळे या वर्गांतील क्रीमिलेअरच सर्व महत्त्वाच्या सरकारी नाेकऱ्या बळकावणार असेल व समाजातील इतर नागरिकांना मागासच राहू देणार असेल, तर हा हेतू कधीच पूर्ण हाेणार नाही. तसेच एखादे न्यायालय एससी-एसटींना क्रीमिलेअर सिद्धांत लागू करत असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की, ते सरकारी नाेकऱ्यांत एससी-एसटींच्या विशेष प्रतिनिधित्वासंदर्भातील ३४१ व ३४१ या कलमांशी छेडछाड करत अाहे, असेही पीठाने या वेळी सांगितले.

 

बातम्या आणखी आहेत...