Home | National | Delhi | The scam is stuck with the prices of foreign grocery owners, three foreign brokers and former air force chiefs

दाेन विदेशी कंपन्यांचे मालक, तीन विदेशी दलाल व माजी हवाई दलप्रमुख त्यागी अडकलेत या घोटाळ्यात

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Dec 09, 2018, 07:49 AM IST

माजी हवाई दल प्रमुखाने कसा मिळवून दिला ऑगस्टाला फायदा व आरोपांत का घेरली काँग्रेस?

  • The scam is stuck with the prices of foreign grocery owners, three foreign brokers and former air force chiefs

    नवी दिल्ली- यूएईतून भारतात आणलेल्या दलाल ख्रिश्चियन मिशेलच्या चौकशीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष आहे. लाच प्रकरणात तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष साेनिया गांधी यांचे नाव जोडले जात अाहे, हे त्यामागचे कारण. गेल्या मंगळवारी राजस्थानातील एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र माेदींनी या प्रकरणाला जोडून सोनिया गांधींचा नामोल्लेख केला. तेव्हापासून या मुद्द्यावर राजकारण तापले आहे. युवक काँग्रेसच्या विधी शाखेशी संबंधित अल्जो के. जोसेफ विशेष सीबीआय न्यायालयात मिशेल यांचे वकीलपत्र घेऊन हजार झाले. यामुळे काँग्रेसला घेरण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. यावर वाद वाढल्यानंतर काँग्रेसने जोसेफ यांची काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी केली.

    ८ वर्षे जुना करार हे या वादाचे मूळ
    फेब्रुवारी २०१० मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने ब्रिटनची कंपनी ऑगस्टा वेस्टलँडकडून हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार केला. याअंतर्गत भारतीय हवाई दलासाठी १२ एडब्ल्यू १०१ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचे ठरले. ही हेलिकॉप्टर्स राष्ट्रपती, पंतप्रधान तसेच व्हीव्हीआयपी दर्जाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी वापरायची होती. व्यवहार ५५६ दशलक्ष युरो म्हणजे सुमारे ३५४६ कोटी रुपयांचा होता. फेब्रुवारी २०१२ या हेलिकॉप्टर्सचा पुरवठा सुरू झाला, ३ हेलिकॉप्टर भारताला मिळालेही. मात्र, यादरम्यान इटलीच्या तपास संस्थांनी सौद्यात लाचखोरीचा आरोप ठेवला व व्यवहार वादात अडकला. ब्रिटनमध्ये मुख्यालय असलेल्या आॅगस्टा वेस्टलँडची पॅरंट कंपनी फिनमॅकेनिका इटलीची आहे, त्यामुळे इटलीच्या तपास संस्था सतर्क झाल्या. काही महिन्यांनंतर तपास संस्थांनी गुहदो हाश्के नावाच्या व्यक्तीला अटक केली. त्याने भारताशी व्यवहार निश्चित करण्याच्या बदल्यात ५.१ कोटी युरो म्हणजे ३५७ कोटी रुपये घेतले होते, असा त्याच्यावर आरोप होता.


    फेब्रुवारी २०१३ मध्ये इटली पोलिसांनी फिनमॅकेनिकाचे माजी अध्यक्ष ग्युसेप ओरसी व ऑगस्टा वेस्टलँडचे सीईओ ब्रुनो स्पॅग्नोलिनना अटक केली. हाश्केसह आणखी काही दलालांना लाच देण्याचा त्यांच्यावर आरोप लागला. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. व्यवहार रद्द केला. संरक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाच्या दोन आठवड्यांच्या आत सीबीआयने ११ जणांच्या कामकाजाची चौकशी सुरू केली. संबंधितांमध्ये माजी हवाई दलप्रमुख शशिंद्र पाल त्यागी यांचाही समावेश होता.

    गरज कोणती होती?
    १९९९ मध्ये एमआय-८ हेलिकॉप्टर जुने झाल्याने भारतीय हवाई दलास व्हीव्हीआयपी व्यक्तींसाठी नवीन हेलिकॉप्टर घेण्याची आवश्यकता वाटू लागली. कारगिल युद्धानंतरचा तो काळ होता व खूप सक्रिय असणारे संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस दर दोन महिन्यांनी सियाचीनचा दौरा करत होते. अशा स्थितीत नवे हेलिकॉप्टर सहा हजार मीटर उंचीपर्यंत उडण्यास सक्षम असावीत, असा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, तेव्हा केवळ एक कंपनी पुढे आल्याने तत्कालीन हवाई दल प्रमुख एस. कृष्णास्वामी यांनी व्यवहार पुढे सुरू ठेवला नाही. काही दिवसांनंतर नव्याने प्रयत्न सुरू झाले तेव्हा एसपीजीने प्रस्ताव ठेवला की, हेलिकॉप्टरचे टप एवढे उंच असावे की आत एखादा उभाही राहू शकेल. तेव्हा टप व उंचीच्या अटी पाहता तीन कंपन्या बोलीसाठी आल्या. यात ऑगस्टा वेस्टलँडही होती.

    ऑगस्टासाठी कसा सोपा झाला सौदा?

    > त्यागींनी नवी अट जोडली : त्यागी हवाई दल प्रमुख होण्याच्या तयारीत होते तेव्हाचा काळ होता. तेव्हा त्यांनी सौद्यात कमीत कमी दोन इंजिनांच्या हेलिकॉप्टरची अट आणखी जोडली. ही अट ऑगस्टा वेस्टलँडच्या बाजूने गेली.
    > उडण्याची क्षमता घटवली : २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार गेले व संपुआ सत्तेत आले. काही दिवसांनंतर त्यागी हवाई दल प्रमुख झाले. मार्च २००५ मध्ये हवाई दलाने हेलिकॉप्टरची उंच उडण्याची अट ६ हजार मीटरवरून ४५०० मीटर केली.
    > भारताने चाचणी केली नाही : सौद्यात सहभागी अर्धा डझन कंपन्यांपैकी दोघांची निवड केली. एक ऑगस्टा, दुसरी अमेरिकी कंपनी सायकोरस्की. त्यांच्या हेलिकॉप्टर्सची चाचणी अमेरिका व ब्रिटनमध्ये झाली. नियमांविरुद्ध भारतात त्याची चाचणी झाली नाही.
    > आठ हेलिकॉप्टर्स वाढून १२ ची मागणी : भारतीय हवाई दलाने आठ व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर्सचा प्रस्ताव वाजपेयी सरकारला दिला होता. मात्र, नंतर त्यागींनी १२ हेलिकॉप्टर्सची आवश्यकता दाखवली.
    > जे योग्य होते त्यांना नाकारले : सायकोरस्की सर्व चाचण्यांत योग्य होते. मात्र, २००७ मध्ये त्यागी निवृत्त होईपर्यंत ऑगस्टाशी व्यवहार निश्चित झाला होता. तीन वर्षांनंतर २०१० मध्ये ऑगस्टाशी सौदा केला.

    त्यागींवर आरोप कोणते?
    सीबीआयनुसार, त्यागी यांनी दलालाद्वारे कंपनीकडून लाच घेऊन कंत्राटात बदल केला. २०१४ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने चंदिगडमध्ये बनावट तंत्रज्ञान कंपनी चालवणाऱ्या वकील गौतम खेतानला अटक केली. ऑगस्टा प्रकरणात लाचेची रक्कम कंपनी खात्यात टाकल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. खेतानचे धागेदोरे त्यागी कुटुंबाशी जुळल्याचे आढळले. दलाल हाश्केने त्यागींना त्यांचा चुलत भाऊ-बहीण ज्युली, संदीप, डोस्का त्यागी तसेच वकिलाच्या माध्यमातून लाच दिल्याचा आरोप आहे. सप्टेंबर २०१७ मध्ये सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. डिसेंबरमध्ये त्यागींना अटक झाली व नंतर जामीन मिळाला.

    व्यवहाराच्या दलालीत कोणा-कोणाचा सहभाग?
    > गुइदो राल्फ हाश्के : इटली पोलिस व सीबीआयने याचे नाव वारंवार त्यागींशी जोडले आहे. तो अमेरिकेत जन्मलेला इटलीचा नागरिक असून स्वित्झर्लंडमध्ये राहत होता. ऑगस्टाने भारताशी सौद्यासाठी हाश्केची सेवा घेतली होती. २०१२ मध्ये इटली पोलिसांनी त्याला स्वित्झर्लंडमध्ये अटक केली. नुकताच भारतात आलेल्या मिशेलला लिहिलेल्या कथित पत्रावरून तो चर्चेत आला. पत्रात अनेक भारतीय नेत्यांची नावे असल्याचे संकेत मिळत होते.
    > कार्लाे गेरोसा : ७० वर्षीय गेरोसाही दलाल आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये भारताच्या इंटरपोल नोटिसीनंतर इटली पोलिसांनी त्याची अटक केली होती. मात्र, लवकरच त्याला सोडले. जूनमध्ये इटलीने त्याला भारताकडे सोपवण्यास नकार दिला आहे.
    > ख्रिश्चियन जेम्स मिशेल : मिशेल ख्रिश्चियन ब्रिटिश नागरिक आहे. मिशेलने संपुआ सरकारला तसेच भारतीय हवाई दलावर छाप टाकावी,अशी आॅगस्टा वेस्टलँडची इच्छा होती. त्याच्या बदल्यात मिशेलने दोन करार केले. पहिला २४० कोटी रुपये स्वत:साठी व दुसरा २२५ कोटी रुपये लाच वाटण्यासाठी घेतले. मिशेल २००२ पासून या साौद्याच्या प्रयत्नात होता, असे सांगितले जाते. व्यवहारादरम्यान तो २५ वेळा भारतात आला. इंटरपोल नोटिसीनंतर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्याला यूएईमध्ये अटक झाली. चौकशीअंती दुबईस्थित फर्मच्या मदतीने लाचेची रक्कम भारतात पाठवल्याचे उघड झाले. सप्टेंबर २०१८ मध्ये दुबई न्यायालयाने त्याला भारतात प्रत्यार्पण करण्यास परवानगी दिली.

    सोनियांचे नाव का जोडले जात आहे?
    दलाल मिशेलने कथितरीत्या लिहिलेले पत्र हे या मागचे कारण आहे. मार्च २००८ मध्ये हे पत्र त्याने ऑगस्टाच्या भारतीय प्रमुखास लिहिले होते. सोनिया गांधी या सौद्याच्या ड्रायव्हिंग फोर्स असल्याचे सांगितले होते. यापुढे त्या एम १८ मधून उड्डाण करणार नाहीत. पत्रात आणखी काही राजकीय नेते व ब्रिटिश उच्चायुक्ताला सांगितले की, या मुद्द्यावर लक्ष दिले पाहिजे. याशिवाय मिलानच्या अपिलीय न्यायालयाने निकालात दलालांच्या ज्या चर्चेचा उल्लेख केला त्यात एपी व फॅमिलीसारख्या शब्दांचा वापर केला आहे. एपीचा अर्थ अहमद पटेल व फॅमिलीचा अर्थ सोनिया गांधी व कुटुंब असल्याचा आराेप आहे. मात्र, चौकशीत सीबीआयने साेनिया यांचे नाव घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचे मिशेलचे म्हणणे आहे. सीबीआय दबाव टाकत असल्याचे त्यागी यांनीही प्रसारमाध्यमांसमोर म्हटले आहे.


    तेव्हा संपुआ सरकारने काय केले होते?
    तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए.के. अँटोनी यांच्यानुसार प्रकरण समोर आल्यानंतर संपुआ सरकारने सीबीआय चौकशी सुरू केली होती. १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सीबीआय चौकशी सुरू झाली व १ जानेवारी २०१४ रोजी ऑगस्टाचा सौदा रद्द केला. मिळालेली तीन हेलिकॉप्टर जप्त केली. ऑगस्टाला दिलेल्या १६२० कोटी रुपयांच्या पैशाच्या बदल्यात बँक गॅरंटीम्हणून २०६२ कोटी रुपये सरकारने प्राप्त केले. अटींचे उल्लंघन केल्यावरून ऑगस्टावर ३ हजार कोटी रुपयांचा दावा ठोकला आहे.

    पुढे काय होणार:

    मनी लाँडरिंगच्या चौकशीत अडकू शकतात अनेक नेते, अधिकारी व उद्योगपती
    सर्वाेच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता म्हणाले, मिशेल मनी लाँडरिंगशी संबंधित आरोपात अडकू शकतात. कारण, त्याने दुबईस्थित कंपनीशी देवाणघेवाण केल्याची चर्चा आहे. मिशेलच्या जबाबावरून देवाणघेवाणीच्या खात्यांची चौकशी केल्यास व पुरावे मिळाल्यास अनेक नेते, अधिकारी व उद्योगपती जाळ्यात येऊ शकतात. सरकारी खजिन्याचे नुकसान सिद्ध करणे कठीण होईल. त्यामुळे ३६०० कोटी रुपयांच्या या सौद्यात १६०० कोटी रु.देयक ऑगस्टाला दिले . २ हजार कोटींची वसुली सरकारने केली आहे. म्हणजे, सरकारी खजिन्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान पोहोचत नाही. अशात दलालीचा पैसा विदेशी कंपनीचा असेल तर भारतात गुन्हा सिद्ध करणे कठीण ठरेल.

    > पुढे चालून मिशेलला जामीन मिळाल्यास अडचणी येऊ शकतात. जामिनानंतर त्याला विदेशात जाण्याची परवागनी मिळेल. मिळाल्यास तो परत येण्याची हमी काय?
    > दुसरीकडे, ब्रिटनच्या उच्चायुक्ताने भारत सरकारला पत्र लिहून विनंती केली की, ब्रिटिश नागरिक मिशेलला त्यांच्या मुत्सद्द्याला भेटू द्यावे. मिशेलला कायदेशीर मदत देण्यासाठी वकील रोजमेरी पातरेजी यांनी भारतीय व्हिसासाठी अर्ज केला आहे.

    परिणाम : काँग्रेसच्या अडचणी वाढतील
    > राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस मोदी सरकारवर रफालवरून हल्ला चढवत आहे. मात्र, मिशेलच्या प्रत्यार्पणात यश मिळाल्यानंतर भाजप रफाल वाद निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा थंड पडू नये, असा त्यांचा प्रयत्न राहील.
    > तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, भारताचे हे मोठे कूटनीतिक यश आहे. या प्रकरणात पुढे जाऊन प्रकरणाची खोलवर चौकशी झाल्यास शस्त्रास्त्र सौद्यातील दलालीचे नेटवर्क उद्ध्वस्त केले जाऊ शकते.

Trending