स्क्रॅप धोरण / जुने वाहन स्क्रॅप करून नवे खरेदी केल्यास सूट मिळणार, ऑटो क्षेत्रास दिलासा

व्यावसायिक वाहन मालकांना मिळेल स्क्रॅप प्रमाणपत्र, जीएसटीतही सूट मिळेल
 

दिव्य मराठी

Sep 20,2019 10:28:00 AM IST

मुकेश कौशिक

नवी दिल्ली - मंदीच्या वातावरणातून वाटचाल करीत असलेल्या वाहन क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार ठाेस पावले उचलत आहे. सहा महिन्यानंतर देशातील माेटार वाहनांसाठी बीएस- ६ प्रणाली लागू हाेण्याबराेबरच केंद्राच्या राष्ट्रीय भंगार धाेरणाचीही अंमलबजावणी हाेणार आहे. हे धाेरण १ एप्रिल २०२० पासून ते २०२५ पर्यंतच्या पाच वर्षांत हटविण्यात येणाऱ्या ११ लाख हलकी आणि व्यावसायिक वाहनांना भंगारात रुपांतरीत करण्याचे नियम व प्राेत्साहन निश्चित करेल. भंगार धाेरणाला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी चार केंद्रीय मंत्रालय वेगाने काम करत आहेत. हे धाेरण अंतिम टप्प्यात असून जीएसटी परिषदेच्या महत्वाच्या निर्णयांची प्रतीक्षा करीत आहे. भंगारात जाणाऱ्या वाहनांना जीएसटीमध्ये किती सवलत मिळणार हे बैठकीत ठरणार आहे. नवीन वाहन खरेदी करताना सवलतीचा हक्क मिळावा म्हणून वाहन भंगारात रुपांतरीत करणाऱ्यांसाठी सरकार प्रमाणपत्र जाहीर करेल. या प्रमाणपत्राची दुसऱ्या व्यक्तीला विक्री करता येईल. रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार नव्या धाेरणामुळे सरकारला २०२० मध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून ९,६०० काेटी रुपयांचा फायदा हाेईल. त्याच्या पुढच्या पाच वर्षात ४१,९०० काेटी रुपयांचा तर वाहन मालकांना नवीन वाहनांच्या खरेदीवर ३,६०० काेटी रुपये सवलत मिळेल. या प्रकारे केंद्र व राज्य सरकारला ३८,३०० काेटी रुपयांचा निव्वळ फायदा हाेईल. नव्या धाेरणात दुचाकी वाहने, कार, एसयुव्ही आणि जीप यांच्या आयुष्याची मर्यादा निश्चित नसेल.

जुनी वाहने हटवल्यास ९,५५० कोटींची बचत, २,४०० कोटींची इंधन बचत
रस्त्यांवरील जुनी वाहने हटवणे आणि नवीन वाहने आल्यामुळे ९५५० कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे. पुढील वर्षी यामुळे २४०० कोटी रुपयांचे इंधन वाचेल. पाच वर्षांत ही बचत वाढून चौप्पट होईल. कोणत्याही वाहनात स्टीलचा वाटा ५० ते ५५ टक्के असतो. या वाहनांच्या स्क्रॅपमधून सुमारे ६५५० कोटी रुपयांचे स्टील स्क्रॅप मिळेल आणि एवढे स्क्रॅप विदेशातून आयात करावे लागणार नाही. पुढील एका वर्षातत १५०० कोटी रुपयांचे स्टील स्क्रॅप मिळेल. सध्या भंगाराच्या बाजारात स्टील काढण्यासाठी संघटित संस्था नाहीत. भंगार व्यवसायात वाहनांचे इंजिन काढली जातात,असे दिसून आले आहे. त्याचा वापर वाहन बनवण्यासाठी केला जातो. परिणामी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण तयार होते. नव्या धोरणात अशी व्यवस्था असेल की, पूर्ण वाहन स्टील क्यूबमध्ये रूपांतरीत केले जाईल आणि एक अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्यात वाहनाचे इंजिनही स्क्रॅप केल्याचे स्पष्ट असेल. एका अंदाजानुसार, ८७ लाख वाहन १५ वर्षांपासून अधिक जुने आहे. पाच वर्षांनंतर अशा वाहनांची संख्या २ कोटी १० लाख होईल.

प्रदूषणात वाहनांचा वाटा १४%
जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी जगातील अनेक देशांत ठोस धोरण आहे. अमेरिका, चीन, कॅनडा, ब्रिटनसारख्या देशांत वाहनांचे आधुनिकिरण आणि स्क्रॅपिंगचे नियम निश्चित आहेत. भारताने हवामान बदलासाठी स्थापन आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेअंतर्गत हरितगृह वायू उत्सर्जन पुढील ११ वर्षांत ३५ टक्के घटवण्याचे आश्वासन दिले आहे. वाहनांच्या प्रदूषणाचा वाटा १४ टक्के आहे. जुनी वाहने हटल्यास उद्दिष्टपूर्ती होईल.


सुट्या भागापासून स्टील बनवण्याचा आराखडा
> भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय हे धोरण आखत आहे.
> योजना लागू करण्यासाठी आयटी प्रणाली.
> योजनेच्या निगराणीचे तंत्र.
> सांगाड्यातून पोलाद करण्याचा आराखडा तयार.


अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत ही महत्त्वाची कामे येतील
> स्क्रॅपिंग धोरणास जीएसटी काउंसिलकडे न्यायचे आहे.
> जीएसटी परिषदेच्या मंजूर प्रस्तावांची अधिसूचना जारी करायची आहे.
> स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे आणि ते लागू करणे.

१००० किलोच्या वाहनातून ५५% स्टील
> सरासरी १ हजार किलोचे एक वाहन असते आणि त्यातून ५५ टक्के पोलाद निघते.
> टायरमधून मिळणारे रबर, सीट कव्हर आदी स्क्रॅप वाहनाच्या किंमतीचा अंदाज बांधताना विचार केला जातो.


पोलाद मंत्रालयाची जबाबदारी

> कचरा केंद्रांसाठी पुनर्प्रक्रिया व स्क्रॅपिंगचा आराखडा तयार करणे.
>स्क्रॅपिंग सेंटर्सच्या स्थापनेसाठी प्रोत्साहन कार्यक्रमाची सुरुवात करणे.

X
COMMENT