Home | Business | Share Market | Sebi board approves lowering of fees for brokers

ब्रोकर्स शुल्क घटवण्याचा सेबीचा निर्णय; शेअर ट्रेडिंग होणार स्वस्त

वृत्तसंस्था | Update - Mar 02, 2019, 11:53 AM IST

ब्रोकर्सने याचा फायदा गुंतवणूकदाराला दिला तर त्यांच्यासाठीही गुंतवणूक करणे स्वस्त होणार आहे.

  • Sebi board approves lowering of fees for brokers

    नवी दिल्ली - ब्रोकर्ससाठीचे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय बाजार नियामक सेबीने घेतला आहे. ब्रोकरच्या दृष्टीने एक कोटी रुपयांच्या व्यवहारावर शुल्क १५ रुपयांवरून ३३.३ टक्क्यांनी कमी करून १० रुपये करण्यात आले आहे. कृषी कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हजसाठी आता शुल्क १५ रुपयांऐवजी केवळ एक रुपया लागेल. जर ब्रोकर्सने याचा फायदा गुंतवणूकदाराला दिला तर त्यांच्यासाठीही गुंतवणूक करणे स्वस्त होणार आहे. वास्तविक शुल्कातील अंतर अत्यंत कमी आहे. सेबीने शुक्रवारी हा निर्णय घेतला. हा बदल एक एप्रिल २०१९ पासून लागू होईल.


    कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटची मर्यादा वाढवण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजरलाही यात ट्रेडिंग करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांना स्वतंत्र फंड मॅनेजर नियुक्त करावा लागेल. सेबीच्या सल्लागार समितीने देशांतर्गत आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी कमोडिटीमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगची परवानगी देण्याची शिफारस केली होती.


    पहिल्या टप्प्यात म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजरला मंजुरी देण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बँका, विमा कंपन्या आणि विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना परवानगी देण्यात येईल. ५० लाख रुपये उत्पन्न अन् ५ कोटी संपत्ती असलेलेच स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करू शकतील असा नियम होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.


    स्टार्टअपच्या लिस्टिंगचे नियम सुलभ
    स्टार्टअप कंपन्यांची लिस्टिंग सोपी करण्यासाठीही सेबीने अनेक निर्णय घेतले आहेत. स्टार्टअप्सची लिस्टिंग इनोव्हेटर्स ग्रोथ प्लॅटफॉर्म नावाच्या बाजारात होते. यात मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारच पैसे लावू शकतात. सेबीने गुंतवणूकदारांसाठी परवानगी घेणे अत्यंत सोपे केले आहे. अॅक्रिडेटेड इन्व्हेस्टर बनण्यासाठी डीमॅट खाते असलेल्या गुंतवणूकदारांना डिपॉझिटरी किंवा शेअर बाजाराकडे अर्ज करावा लागेल. तपास झाल्यानंतर तीन वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येईल. यासंबंधीचे विस्तृत नियम नंतर जारी होतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वार्षिक कमीत कमी ५० लाख रुपयांचे उत्पन्न आणि पाच कोटी रुपयांचे नेटवर्थ असलेल्यांनाच परवानगी मिळणार आहे. कंपन्यांसाठी कमीत कमी २५ कोटी रुपयांचे नेटवर्थ आवश्यक असेल.

Trending