आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यंत्रमागधारक व कामगारांचा २६ नोव्हेंबरला लाक्षणिक बंद

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील उद्ध्वस्त होणारा वस्त्रोद्योग वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेले निर्णय, धोरण व उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व यंत्रमागधारक एका दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळणार आहेत. राज्यभरातील यंत्रमाग बंद ठेवून कामगारांसह मोर्चा, धरणे या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मात्र, तरीही सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास हिवाळी अधिवेशन काळात विधानसभेवर किमान एक लाख यंत्रमागधारक व कामगारांचे हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.   


मुंबईतील महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरच्या कार्यालयात पार पडलेल्या यंत्रमागधारक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगाव, विटा, सोलापूर, येवला व राज्यभरातील सर्व यंत्रमागधारक संघटनांचे शंभरपेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित होते. फेब्रुवारी महिन्यात राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, या प्रमुख मागणीसह समन्वय समितीने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये औद्योगिक घटकांना वीजदर सवलत आणि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील वस्त्रोद्योगासाठीही वीजदर सवलत आणि ड्यूटी माफ करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.   


दरम्यान, २६ नोव्हेंबर रोजीच्या लाक्षणिक बंदच्या पूर्वतयारीसाठी राज्यातील भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, विटा, येवला, नागपूर, कामठी, माधवनगर, वडगाव, कुरुंदवाड, तारापूर या भागातील सर्व यंत्रमाग केंद्रांमध्ये जाहीर सभा व मेळावे घेण्यात येणार आहेत.

 

व्याजदरात ७ टक्के सवलत द्यावी  

वस्त्राेद्याेगासाठी २७ हॉर्स पॉवरच्या आतील यंत्रमागधारकांसाठी वीजदरामध्ये प्रति युनिट एक रुपयाची सवलत देण्याची घोषणा होऊन दोन वर्षे उलटली आहेत. मात्र, अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यंत्रमागधारकांच्या विविध कर्जांच्या व्याजदरांमध्ये किमान ७ टक्के सवलत लागू करावी, ही मागणीदेखील अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. शिवाय देशांतर्गत मालापेक्षा कमी दराने परदेशातून आयात होणारे कापड, कपडे यांची आयात कमी किंवा बंद होण्यासाठी आयात कर वाढवण्यात यावा, सुताचे बाजारभाव किमान १ महिना स्थिर राहतील यासाठी अंमलबजावणी करावी, सुताची साठेबाजी आणि काळ्याबाजाराला आळा घालावा, अादी मागण्याही या बैठकीच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.

 

बातम्या आणखी आहेत...