आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Session Of Parliament : Rajya Sabha Discusses Delhi Violence, Turbulance Over Citizenship Law

आपल्या लोकांवर सर्जिकल स्ट्राइक करू नका : विरोधक; विरोधकांच्या प्रक्षोभक भाषणांचा परिणाम : सरकार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दिल्ली हिंसाचारावर राज्यसभेत चर्चा, नागरिकत्व कायद्यावरून गोंधळ
  • आरजेडी, तृणमूलने सरकारला घेरले, अकालीने केला बचाव
  • दंगलीमागे जातीय विषाणू असल्याचा सिब्बल यांचा आरोप; हिंसाचारासाठी पैसे दिल्याचा शहांचा दावा

नवी दिल्ली  - दिल्लीतील हिंसाचारावर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. चर्चेच्या वेळी जोरदार गोंधळ झाला. काँग्रेस खासदार कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, बालाकोटमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करणे चांगले होते, मात्र आपल्याच लोकांवर स्ट्राइक केले जात आहे. हिंसाचारामागे व्हायरस आहे. हा व्हायरस प्रक्षोभक वक्तव्यांनी पसरवण्यात आला. प्रक्षोभक भाषण देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली नाही. सिब्बल यांनी सभागृहात उपस्थित गृहमंत्री अमित शहा यांना टोमणे मारले. सिब्बल यांनी सांगितले की, तुम्ही तर लोहपुरुष आहात. सरदार पटेलांच्या जागेवर बसले आहात. आपल्या सरदारांचा तर विचार करा. दंगलीच्या वेळी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात स्वागतात व्यग्र होते. या घटनेवर पंतप्रधान ७० तास शांत बसून होते.



विरोधकांच्या आरोपावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, काँग्रेसच्या काळात सर्वाधिक दंगली झाल्या. दिल्लीतही काँग्रेसने दंगल पसरवली. १४ डिसेंबरला रामलीला मैदानात विरोधी नेत्यांनी द्वेषपूर्ण भाषणे दिली. सीएएवर आरपार लढाईची वेळ आल्याचे या नेत्यांनी सांगितले. याचा सरळ परिणाम दिल्लीवर झाला. लोक सीएए विरोधात शाहीन बागमध्ये निदर्शने करू लागली. हिंसाचार पसरवला जाऊ लागला. विरोधकांनी सीएएची एखादी तरतूद सांगावी ज्यामुळे नागरिकत्व हिरावले जाईल. शहा म्हणाले की, हिंसाचारासाठी दिल्लीत पैसे वाटल्याचे पुरावे आहेत. हे पैसे बाहेरुन आले. तो एका संघटनेला देण्यात आला. याप्रकरणी ५ जणांना अटक करण्यात आली आहे.



गृहमंत्री म्हणाले की, दंगलीतील नुकसानीच्या भरपाईसाठी पोलिसांनी उच्च न्यायालयात परवानगी मागितली आहे.



विरोधक- हे वातावरण १९४७ पेक्षाही वाईट, मुलांच्या नजरेतून बघा


> काँग्रेस खासदार आनंद शर्मा म्हणाले की, जे झाले ते भारतीय लोकशाहीवर कलंक आहे. पोलिस असतानाही मोठा हिंसाचार झाला.
> आरजेडीचे मनोज झा म्हणाले की, भविष्यात हिंसाचार होणार नाही याची आम्ही हमी देऊ शकतो का? हे वातावरण १९४७ पेक्षाही खराब. ते थांबवा.
> टीएमसीचे डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले की, मुलांच्या दृष्टीतून हिंसाचार बघा. तीन मुलांनी वडील गमावले. गृहमंत्री मुलांना उत्तर देऊ शकतील का? हिंसाचाराची चौकशी करताना खासगीपणाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप.



सत्ताधारी म्हणाले- कोणीच शांततेचे आवाहन केले नाही


> भाजपचे सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, कोणत्याही विरोधी नेत्याने शांततेचे आवाहन केले नाही. माध्यमांशी बोलायला प्रतिनिधी होते, मात्र गृहमंत्र्यांशी कोणी बोलले नाही. 



> शिरोमणी अकाली दलाचे नरेश गुजराल म्हणाले की, ही दंगल १९८४ ची आठवण देते. तेव्हा काँग्रेस नेत्यांच्या नेतृत्वात जमावाने तीन दिवस शिखांवर हल्ले चढवले. सुमारे ३०० निष्पाप लोकांची रस्त्यांवर हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात निःपक्ष आणि पारदर्शी आयोगाकडून चौकशी झाल्यास खरी माहिती बाहेर येऊ शकते, असेही ते म्हणाले.



कारवाई : पीएफआयचा अध्यक्ष-सचिवासह ७ अटकेत, एक ताब्यात


दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात पोलिसांनी गुरुवारी ९ जणांना अटक केली. यात पीएफआयचा अध्यक्ष परवेझ आणि सचिव इलियास यांचा समावेश आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांचा हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल हत्येप्रकरणी ७ जणांना अटक करण्यात आली. तर आयबी अधिकारी अंकित शर्माच्या हत्येप्रकरणी  सलमान नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले की, आतापर्यंत ७१२ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सुमारे २०० जणांना अटक करण्यात आली आहे.

नोटीस : सोनिया, अनुरागच्या भाषणावर पोलिस, सरकारकडून उत्तर मागवले


दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते सोनिया गांधी, सलमान खुर्शिद आणि भाजप नेते अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा यांच्या वादग्रस्त भाषण प्रकरणी दिल्ली पोलिस आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. सी. हरिशंकर यांच्या पीठाने १६ मार्चपर्यंत उत्तर मागवले आहे. या याचिकेवर याच प्रकारच्या याचिकांसोबत २० मार्च रोजी होईल. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी वादग्रस्त भाषण केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.



पाऊल : दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाची १० सदस्यीय फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी
 
दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाने हिसांचाराच्या तपासासाठी १० सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, समिती चार आठवड्यात अहवाल देईल. समितीत अनेक संस्थांच्या सदस्यांचा समावेश आहे. समिती हिंसाचाराची कारणे, जबाबदार लोक, पीडित, मालमत्तेचे नुकसान, पोलिस, प्रशासनाची भूमिका इत्यादींची तपासणी करून अहवाल तयार करेल.



बातम्या आणखी आहेत...