आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनतेची लूट : 10 ते 20 पट जादा शुल्क आकारणारे भ्रष्टाचाराचे ‘सेतू’

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिर्डी - राज्य सरकारने सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध सरकारी दाखले सेतू कार्यालयांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रक्रियेत हाेणारा भ्रष्टाचार थांबवणे, हा त्यामागील हेतू हाेता. मात्र, प्रत्येक दाखल्यासाठी निर्धारित शुल्कापेक्षा १० ते २० पट आकारणी केली जात असल्यामुळे हे भ्रष्टाचाराचे ‘सेतू’ ठरल्याचे स्पष्ट हाेत आहे. एका दाखल्यासाठी ३३ रुपये ६० पैसे इतके शुल्क आकारण्याची मुभा असताना प्रत्यक्षात मात्र १०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असून त्यातून अब्जावधींचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही सर्वसामान्य नागरिकांची लूट असून वारंवार तक्रारी करूनही त्याबाबत सरकार कारवाई का करत नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.  


गावोगावच्या सेतू कार्यालयांतून उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक दाखला, नॉन क्रीमिलेअर, जात प्रमाणपत्र, जात प्रमाण प्रतिज्ञापत्र, संजय गांधी निराधार योजना दाखला, शेतकरी प्रमाणपत्र, अर्थ कुटुंब प्रमाणपत्र, ३३ टक्के महिला आरक्षण, एसईबीसी दाखले देण्याचे कार्य होते. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक तालुक्यातील मोठ्या गावांमध्ये सेतू सुविधा केंद्रांना परवानग्या दिलेल्या आहेत.कोणत्या कामासाठी किती शुल्क आकारायचे यासंदर्भातला फलक प्रत्येक सेतू केंद्राच्या दर्शनी भागात लावण्याबाबत सक्ती केली आहे. मात्र ताे काेणत्याही सेतू चालकाने लावलेला नाही.  लोकांची वेगवेगळी कामे  व मुलांच्या शैक्षणिक प्रवेशांसाठी दाखले वेळेत मिळावेत, यासाठी सेतू कार्यालयांमधून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी सध्या झुंबड उडाली आहे. त्याचा फायदा घेत शासकीय शुल्क बाजूला ठेवून   त्यापेक्षाही १० ते २० पट अधिक शुल्क आकारणी होत आहे. त्याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या तरीही बहुतांश सेतू चालकांवर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्याचा काहीही उपयाेग हाेत नाही, असे चित्र आहे.  


शिर्डीतून ६७,८९० दाखल्यांचे वाटप, ४५ लाखांची लूट
शिर्डी प्रांताधिकाऱ्यांकडून २०१८ या वर्षात ६७,८९० दाखल्यांचे वाटप सेतूमधून झालेले आहे. सरकारी शुल्काप्रमाणेे त्यासाठी प्रत्येकी ३३ रुपये ६० पैसे इतके आकारून कमिशन वजा जाता उर्वरित रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागते.  त्यानुसार २२ लाख ८१ हजार १०४ रुपये दाखल्यांसाठी सेतू कार्यालयांमार्फत महसूल जमा झाला. मात्र, सध्या सेतूधारक १०० रुपयांना एक दाखला देतात. त्यातून ६७ लाख ८९ हजार रुपये जमा होतात. म्हणजेच ही सेतू केंद्रचालकांनी सरकारी नियमांची पायमल्ली करून केलेल्या एका वर्षात केलेली लूट ४३ लाख ०७ हजार ८९६ रुपये आहे. याच हिशेबाने राज्यातील प्रत्येक सेतूमध्ये जमा झालेली अनधिकृत रक्कम अब्जावधी रुपये आहे.  


नियमांची पायमल्ली झाल्यास मान्यता रद्द
सेतू कार्यालयांना अधिकार  असले तरी त्यावर नियंत्रण हे महसूल विभागाचेच असते. प्रत्येक ठिकाणी शुल्काचा बोर्ड असावा, त्याप्रमाणेच  आकारणी व्हावी. मात्र त्याची पायमल्ली होत असेल तर चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या सेतू कार्यालयाची मान्यता रद्द करू. - गोविंद शिंदे, उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी


तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारीही जबाबदार
शैक्षणिक उपयाेगासाठी दाखल्यांची सक्तीमुळे नागरिक सेतू चालक सांगतील ती रक्कम देऊन मोकळा होतो. या भ्रष्टाचाराला तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारीही  जबाबदार आहेत. सेतू कार्यालयातील दप्तराची तपासणीची तरतूद कायद्यात आहे.  मात्र, चालक महसूल कार्यालयात जाऊन दप्तरावर सह्या आणतात. - माधव ओझा, सामाजिक कार्यकर्ते 

बातम्या आणखी आहेत...