आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांची साक्षीदारांना धमकी - सीबीआयचा आरोप; बघेल यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी कोर्टाने थांबवली

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सेक्स सीडी प्रकरणात छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याविराेधात फाैजदारी प्रकरणावर सुरू असलेल्या सुनावणीला सर्वाेच्च न्यायालयाने साेमवारी स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री बघेल साक्षीदारांना धमकावत असल्याचा आराेप करत सीबीआयने खटल्याची सुनावणी छत्तीसगडच्या बाहेर स्थलांतरित करण्याची मागणी केली हाेती. मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गाेगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या आराेपावर राज्य सरकारला नाेटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. सीबीआयने बघेलविराेधात  गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये गुन्हा दाखल केला हाेता. त्यावेळी ते छत्तीसगड काँग्रेसचे अध्यक्ष हाेते. बघेल यांनी राज्याचे तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री  राजेश मुणत यांना बनावट सेक्स सीडी प्रकरणात गाेवण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार केली हाेती. सीबीआयतर्फे साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी साक्षीदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विराेधात साक्ष दिल्याने धमकावल्याचे काेर्टाला सांगितले .
 

साक्षीदारांनी बघेलविराेधात तक्रार केली हाेती : सीबीआय
सीबीआयने सांगितले, बघेल  मुख्यमंत्री झाल्यावर धमकी  सत्र सुरू झाले. साक्षीदारांनी धमक्यांची  लेखी तक्रार केली आहे. साक्षीदार व तक्रारदारांना घाबरवण्यासाठी  पाेलिसांनी त्यांच्याविरुध्द एफआयआर नाेंदवला.
 

काँग्रेस म्हणते- सरकार नाेटीसचे याेग्य उत्तर देईल
मुख्यमंत्री बघेल  यांच्या पक्षाने सुप्रीम काेर्टाच्या नाेटीसचे स्वागत केले आहे. छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रवक्ता आर.पी. सिंह म्हणाले  पक्षाचा न्याय यंत्रणेवर पूर्ण विश्वास आहे. सुप्रीम काेर्टाच्या नाेटिशीला सरकार याेग्य उत्तर देईल.
 

काय आहे प्रकरण :  भाजप नेते मुणत यांनी दाेन वर्षांपूर्वी केली हाेती तक्रा
भाजप नेते मुणत यांनी २०१७ मध्ये छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री असताना बघेल यांच्याविरुध्द तक्रार केली हाेती. पत्रकार विनाेद वर्मा व काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल एका कथित सेक्स सीडीचा वापर करून त्यांना ब्लॅकमेल करीत असल्याचा आराेप केला हाेता. वर्मा यांना आॅक्टाेबर २०१७ मध्ये अटक झाली हाेती. सीबीआयने वर्मा, बघेल व तीन अन्य जणांच्या विरुध्द आराेपपत्र दाखल केले.छत्तीसगडचे तत्कालीन रमण सिंह सरकारच्या विराेधात काँग्रेसच्या प्रचाराचे नेतृत्व करत असलेल्या बघेल यांनी जामीन घेण्यास नकार देऊन ते अनेक दिवस न्यायालयाच्या ताब्यात हाेते. ते म्हणाले, आपण राज्य सरकारच्या विरुध्द तुरुंगात सत्याग्रह करू. आपल्या विराेधातील प्रकरण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आराेप त्यांनी केला. डिसेंबर २०१८च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयानंतर बघेल मुख्यमंत्री झाले .

बातम्या आणखी आहेत...