कायदेशीर प्रकरणे वरिष्ठ पीठाकडे पाठवण्याबाबत सोमवारी निकाल, सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठासमोर युक्तिवाद पूर्ण

नवी दिल्ली - सबरीमाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पूर्ण झाली. मात्र, पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करणारे खंडपीठ कायदेशीर प्रकरणे मोठ्या पीठाकडे वर्ग करू शकते का? या मुद्द्यावर आपला निकाल राखून ठेवला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणात विविध पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला. याबाबत सोमवारी घटनापीठ सोमवारी निकाल देईल.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धार्मिक परंपरा आणि महिलांच्या अधिकारांमधील संतुलनाबाबतचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयच निश्चित करेल. पुढील सुनावणी कोणत्या प्रश्नांवर होईल याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयच घेणार आहे. १२ फेब्रुवारीपासून दररोज सुनावणी करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. घटनापीठात न्यायमूर्ती आर. भानुमती, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एम. एम. शांतनगौदर, एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.



या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, तांत्रिक कारण सर्वोच्च न्यायालयाला न्याय देण्यापासून रोखू शकत नाही, तर पुनर्विचार याचिका दाखल करणाऱ्यांनी युक्तिवाद केला की, संबंधित घटनापीठाला सर्वात आधी त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करावी लागेल. त्यानंतर इतर महत्त्वाच्या बिंदूंवर विचार करायला हवा.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, समलैंगिकतेच्या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशन याचिकेत हस्तक्षेप करत आपला निकाल दिला होता.



केरळ सरकारच्या वतीने जयदीप गुप्ता यांनी तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाचा विरोध करत सांगितले की, पुनर्विचार याचिकांचा निपटारा करताना इतर बिंदूंना जोडल्यास सबरीमालाच्या मूळ वाद बाजूला राहील. पुनर्विचार याचिकेचा निपटारा केल्यानंतरच इतर बिंदूंवर विचार केला असता तर चांगले राहिले असते. एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरिमन यांनी युक्तिवाद केला की, पुनर्विचार याचिकेची व्याप्ती खूपच मर्यादित आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनीही नरिमन यांच्या युक्तिवादाला समर्थन देत सांगितले की, पुनर्विचार याचिकेचा आधी निपटारा करायला हवा.

मंदिरात महिला प्रवेशावरील पुनर्विचार याचिका

हे घटनापीठ विविध धर्म आणि धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत केल्या जाणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करत आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने धार्मिक स्थळांवर महिला आणि मुलींना प्रवेश करण्यापासून रोखण्याच्या धार्मिक प्रथांची संविधानिक वैधतेबाबतचे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे सोपवले होते. धार्मिक स्थळांवर महिलांना प्रवेश न देण्याचे प्रकरण केवळ सबरीमलापर्यंतच मर्यादीत नसल्याचेही स्पष्ट केले होते.