विधानसभा 2019 / लोकसभेत कमावलेलं, विधानसभेवेळी गमावलं..!

आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा असा बाळासाहेबांचा स्वभाव, थोडक्यात काय तर राजकारणात हवी असलेली ‘लवचिकता’ त्यांच्या अंगी नाहीये

दिव्य मराठी

Sep 21,2019 10:29:27 AM IST


शेखर मगर, औरंगाबाद - 9423188500

बाळासाहेब आंबेडकरांचा स्वभाव ज्यांना माहिती आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना हे नक्की कळालं होतं की, लोकसभेत एमआयएमशी आघाडी झाली. पण विधानसभेत बाळासाहेब एमआयएमला सोबत घेणार नाहीत. एमआयएमने आघाडी तोडली असं जरी आपल्याला प्रथमदर्शनी दिसत असलं तरी ते पूर्ण सत्य नाहीये. बाळासाहेब आंबेडकरांचा स्वभावच टोकाचा ‘रिजिड’ आहे. त्यांना कन्व्हेंन्स करणं, त्यांचा ‘माईंडसेट’ बदलणं, त्यांना कुणी राजकीय सल्ला देणं या बाबी त्यांना अजिबात स्विकारार्ह नसतात. आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा असा त्यांचा स्वभाव आहे. थोडक्यात काय तर राजकारणात हवी असलेली ‘लवचिकता’ त्यांच्या अंगी नाहीये. जर वेळपरत्वे लवचिक असते तर देशाच्या राजकारणात त्यांचे नेतृत्व बलाढ्य स्वरूपात दिसले असते. डावे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या नेत्यांमध्ये त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले गेले असते. पण 'मोडेल पण वाकणार नाही’ या म्हणी प्रमाणे त्यांनी आत्तापर्यंतचा कारभार हाकलाय. म्हणूनच मागील ३०-३५ वर्षांपैकी फक्त १२ वर्षांची त्यांची संसदीय राजकारणाची कारकीर्द आहे. तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात बाळासाहेबांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू म्हणून राज्यसभेवर व्ही. पी. सिंग यांनीच नियुक्त केले होते. गोळाबेरीज केली तर, १८ सप्टेंबर १९९० ते १७ सप्टेंबर १९९६ दरम्यानचे राज्यसभेवरील सहा वर्ष, १९९८ च्या १२ व्या लोकसभेचे तेरा महिने आणि १३ व्या लोकसभेतील १९९९ ते २००४ दरम्यानचे पाच वर्ष असे एकूण १२ वर्ष एक महिना बाळासाहेब संसदेत आहेत. त्यानंतर २००४, २००९, २०१४ आणि आता २०१९ अशा चार लोकसभा निवडणुकीत ते सलग पराभूत झाले आहेत. अकोला सारखा ‘गड’ त्यांनीच मजबूत केला पण लवचिकता नसल्यामुळे बाळासाहेब तिथून सातत्याने पराभूत होत गेले.


त्यांच्या राजकीय करिअर विषयी एवढं तपशीलवार सांगायचं तात्पर्य हेच की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत स्वत: पराभूत झाले. पण राज्यात ४२-४३ लाख मते घेतली. त्यांच्या धोरणी व्युह रचनेमुळे औरंगाबादेतून इम्तियाज जलिल खासदार झाले. काँग्रेसपक्षावरील रागही त्यांनी १२ जागा पाडून दाखवून दिला. यामध्ये त्यांनी काही गैर केले असे अजिबातच म्हणने नाही. चार वेळा पराभूत बाळासाहेबांना काँग्रेसविषयी ‘सल’ असणे सहाजिकच आहे. त्यामुळे राजकारणात तर ‘रिव्हेंज’ घेतलेच जाते, त्यात त्यांनी केलेली खेळी स्तुत्यच म्हणावी लागेल. आंबेडकर अनुयायी आणि मुस्लिम असा दोन मोठा मतदारसमूह काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बाळासाहेबांनी लोकसभा निवडणुकीतून वजा केला. अत्यंत खुबीने त्यांनी दोन्ही वर्गातील मतदारांना वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेचे स्वप्न दाखवले. लोकसभा निवडणुकीतील पराभाव जिव्हारी लागला खरा. पण ओव्हरऑल ‘वंचित’चा प्रभाव तर सर्वच राजकीय पक्षांनी अनुभवला आहे. २०१४ दरम्यान शिवसेना-भाजप स्वतंत्र लढल्यामुळे अपघाताने आमदार झालेले इम्तियाज लोकसभेत बाळासाहेबांच्या व्युहरचनेमुळेच खासदार झाले हे सत्य तर इम्तियाजच काय ओवेसी देखील नाकारणार नाहीत. लोकसभेला आपल्या नेतृत्वाभोवती जनाधार आहे, ४२ लाखांचे मतदान ‘वंचित’ घेऊ शकते, ४८ ठिकाणी उमेदवार देऊ शकतो, वंचितच्या ८-१० उमेदवारांनी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पसंतीचे मते घेतली आहेत. प्रस्थापित उजव्या पक्षांना धुळ चारत, धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या मदतीशिवाय एक खासदार निवडून आणण्याची किमया त्यांच्या मतांच्या धृवीकरणामुळेच तर शक्य झाली आहे. लोकसभेचा ओव्हरऑल रिपोर्ट कार्ड त्यांचा उत्तमच म्हणावा लागेल. पण विधानसभा निवडणुकीपर्यंत बाळासाहेब हा ‘टेंपो’ टिकवून ठेवतील का..? याविषयी अनेकांना उत्सुकता होती. विधानसभेच्या निवडणूकीत बाळासाहेब ‘एमआयएम’ला सोबत ठे‌वणार नाहीत असा माझा तर्क त्यांच्या स्वभावामुळेच झाला होता. निकाल हाती आल्यानंतरच त्यांनी एमआयएमचा नामोल्लेख टाळण्यास सुरूवात केली होती. विधानसभेच्या २८८ जागा वंचित लढणार असल्याचे त्यांनी जूनमध्येच जाहीर केले होते. दरम्यान खासदार झाल्यामुळे ओवेसींनीही इम्तियाज यांना एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष केले. त्यामुळे बाळासाहेब आणि इम्तियाज यांच्यातच आता विधानसभा निवडणुकीत चर्चा होईल असे चिन्हे होती, अन् तसे झाले देखील. पण ६ सप्टेंबरला अचानक इम्तियाज यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ‘वंचित’ मधील आपला घरोबा संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बहुतांश जणांना आश्चर्याचा धक्का बसला. इम्तियाज यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात बाळासाहेब एमआयएमला केवळ १७ जागाही देण्यास तयार नाहीये, असा उल्लेख होता. केवळ ८ जागांवर बोळ‌वण केली जात आहे. त्यात औरंगाबादेतील तीन पैकी ‘मध्य’ही देणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे इम्तियाज यांना आघाडी तोडण्याशिवाय काहीच पर्याय उरला नव्हता. अर्थात हा निर्णय त्यांनी पक्षप्रमुखांशी चर्चा करूनच घेतला होता.

बाळासाहेबांनी जर २८८ जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला होता तर त्यातील ४०-५० जागा एमआयएमला देण्यास काय हरकत होती..? पण बाळासाहेबांना एमआयएमसोबत यावेळी आघाडी तोडायचीच होती म्हणून त्यांनी ‘खिंडीत’ गाठले होते. आघाडी तुटून मनासारखे होऊनही आघाडी कायम आहे. ओवेसींशी बोलणे सुरू असल्याचा दावा बा‌ळासाहेब करत गेले. पण शेवटी १० सप्टेंबरला ओवेसींनीही बाळासाहेबांशी असलेली आघाडी तोडल्याची घोषणा केली. इम्तियाजची भूमिका पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे आपणच निवडून आणलेल्या खासदारावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात बाळासाहेब सपशेल तोंडघशी पडले. हे माझ्या दृष्टीने सर्वाधिक वाईट घडले. आघाडी तुटल्यानंतर परस्परविरोधी विधानांमुळे बाळासाहेबांचीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली हे बाळासाहेब जाणून आहेत का..? यात एमआयएम, इम्तियाज आणि ओवेसींचे काहीच नुकसान झालेले नाही. बाळासाहेबांचेच नुकसान झाले. कारण इम्तियाज यांना राजकारणात येऊन अदयाप पाच वर्षेही झाली नाहीत. बाळासाहेब पस्तीस वर्षांपासून राजकारणात आहेत. त्यामुळे सबुरीनेच घ्यायला हवं होतं. काय आहे, आघाडी तोडण्याची घोषणा ज्यांनी फायदा करून घेतला त्यांनी केली. बाळासाहेब आणि त्यांच्या इतर उमेदवारांना मुस्लिम मते मिळाली नाहीत हे खरं असलं तरी विधानसभेत फारकत घेतल्यामुळे बाळासाहेबांचाच शक्तिपात झाला आहे. सध्यातरी बाळासाहेबांची 'आघाडी' मुस्लिम मातांपासून आत्ता कायमची 'वंचित' झाली आहे. लोकसभेच्या वेळी बाळासाहेबांचे पडलेले 'इम्प्रेशन' विधानसभेचा बिगुल वाजण्यापूर्वी गमावून बसले आहेत. आता किती आमदार विजयी होतील, हा मुद्दा तर नंतरचा आहे. पण बाळासाहेबांवर 'संघा'चा हस्तक असल्याचा आरोप अनेकांनी केला. आघाडी सोडून जाताना जनाधार नसलेल्या बी. जी. कोळसे यांनी तोच आरोप केला. लक्ष्मण माने यांनी केला. यावेळी तर बाळासाहेबांकडून उपकृत झालेल्या खासदारांनी पण बाळासाहेबांवर "संघम शरणं" चा आरोप लावून बाहेर पडावं म्हणजे काय..? यात नुकसान कुणाचं आहे…? जाऊद्या निकाल येईल तेव्हा तर कळेलच पण तूर्तास तरी राजकीय प्रतिष्ठा बाळासाहेबांचीच धुळिस मिळाली असं मला वाटतंय. म्हणूनच “लोकसभेत कमावलंलं विधानसभेवेळी गमावलं” असं म्हणायची वेळ नव्हती यायला पाहिजे .


भारिप-बहुजन महासंघ बरखास्त

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेवर (३ ऑक्टोबर १९५७) स्थापलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात भारिपही बाळासाहेबांनी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारिप आणि एमआयएम अशी आघाडी होऊन वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाली होती. कुठलीही आघाडी निवडणूकीत जागा वाटपापुरती अन् प्रचारात सोबत फिरण्यापुरतीच असते. बाळासाहेबांनी मात्र ‘वंचित’लाच आता पक्षाचे स्वरूप दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील भारिप बरखास्त करण्याचा त्यांचा निर्णय अनेक आंबेडकर अनुयायांना पटलेला नाही.

X
COMMENT