Bank Scam / शिखर बँक घोटाळा प्रकरण : हायकोर्टाची टिप्पणी लक्षात न घेता तपास करा - सुप्रीम कोर्ट

अजित पवार यांची याचिका नव्हती : वकिलांचे स्पष्टीकरण

प्रतिनिधी

Sep 03,2019 07:09:11 AM IST

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर-एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी तपास करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मतांचा परिणाम होऊ देऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पाेलिसांना बजावल्याचे याचिकाकर्ते संचालकांचे वकील अॅड. प्रशांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच अजित पवार यांनी कोणतीही याचिका दाखल केली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.


पाच दिवसांत गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ११ आरोपी संचालकांनी ६ विशेष याचिका अॅड. मुकुल रोहतगी, अॅड. रंजनकुमार आणि अॅड. प्रशांत पाटील यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात २६ आॅगस्ट २०१९ रोजी दाखल केल्या होत्या.त्यावर न्या. अरुणकुमार मिश्रा व न्या. शहा यांनी सोमवारी सुनावणी घेतली. या गुन्ह्याचा आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मतांचा परिणाम होऊ देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे याचिकाकर्ते संचालकांचे वकील अॅड. प्रशांत पाटील यांनी सांगितले. संचालकांवर गुन्हे नोंद करू नयेत किंवा हायकोर्टाच्या निकालास स्थगिती यासाठी याचिका दाखल नव्हत्या. त्यामुळे याचिका फेटाळल्या असे म्हणणे योग्य नाही.

स्थगितीची मागणी फेटाळली
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी, संचालकांविरोधात कोणतीही प्रतिकूल कारवाई करू नये आणि तसेच या प्रकरणाच्या तपासाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी आरोपींच्या वकिलांनी मागणी केली होती. परंतु ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे तक्रारदार आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा (मुंबई) यांचे वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी सांगितले.

X
COMMENT