आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिखर बँक घोटाळा : बँकेच्या ७६ संचालकांवर गुन्हा दाखल, अजित पवार यांच्यासह दिग्गज नेते अडचणीत

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांच्यासह ७६ संचालकांवर सोमवारी माता रमाबाई आंबेडकरनगर (एमआरए) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 

राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे २००१ ते २०१३ या कालावधीत वितरित केली होती. त्यामुळे बँकेला एकूण २ हजार ६१ कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. 
या नियमबाह्यपणे कर्जे वितरण प्रकरणी समाजसेवक अण्णा हजारे (अहमदनगर) व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा  यांनी २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केल्या होत्या. बेकायदा कर्ज वितरणप्रकरणी नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग यांच्या अहवालातही नियमबाह्य कर्जवाटपावर बोट ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यावर राज्य सरकारने कारवाई केली नव्हती.

याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठाने पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश २२ आॅगस्ट रोजी मुंबई पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) आज गुन्हे दाखल केले आहेत. 
 

मनमानी कर्जवाटप भोवले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई
अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण, मीनाक्षी पाटील आदी दिग्गज अडचणीत
 
> गुन्हे नोंद करण्यात आलेले संचालक 
एकट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाहीत. त्यात भाजप, शिवसेना व शेतकरी कामगार पक्षाचेही आहेत. गुन्हा नोंद झाला म्हणून आरोप सिद्ध होत नाही, असा दावा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे.

> राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, राष्ट्रवादीचे तत्कालीन नेते विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण, शेकापच्या मीनाक्षी पाटील आदी ७६ नेत्यांची नावे गुन्ह्यात आहेत.
 

काय आहे घोटाळा
> २००१ ते २०११ या काळात २३ सहकारी साखर कारखान्यांना शिखर बँकेने तारण न घेता कर्जे दिली होती. ही कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) मध्ये गेली. त्यानंतर ते कारखाने नेत्यांनी विकत घेतले. त्यासाठी पुन्हा शिखर बँकेनेच कर्जे दिली. यामध्ये बँकेला एकूण २ हजार ६१ कोटी रुपयांचा फटका बसला होता.
 
१ २००५ ते २०१० मध्ये म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या कर्जवाटप प्रकरणांत कर्जवसुली चुकवली होती.  
२ राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसह अनेक सहकारी संस्थांना कर्जाचे वाटप झाले होते.
३ अजित पवारांचे निकटवर्तीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माणिकराव पाटील राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना बहुतेक कर्ज दिले गेले. 
४ बँकेचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण या नेत्यांनी स्वतःच्या संस्थांसाठी नियमबाह्य कर्ज देत फायदा घेतला. 
 

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचेही नाव : वकिलाचा दावा
शिखर बँक संचालक, जिल्हा बँक संचालक व बँक अधिकारी यांच्याविरोधात आम्ही तक्रार दिली आहे. त्यामध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचेसुद्धा नाव आहे. त्यांचीसुद्धा या नियमबाह्य कर्जवाटप प्रकरणातील कटाचे एक आरोपी म्हणून चौकशी होऊ शकते, असे तक्रारदारांच्या वकील अॅड. माधवी अय्यप्पन यांनी सांगितले.