आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरिकत्वाच्या चाचणीत शिवसेनेची तारांबळ

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रशांत कदम - Divya Marathi
प्रशांत कदम

प्रशांत कदम


नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर संसदेत मंजूर झालं. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना राष्ट्रीय पातळीवर कशी भूमिका घेणार याची ही पहिली चाचणी होती. पहिल्याच चाचणीत दिसतंय की, शिवसेनेची अशा मुद्द्यांवर भूमिका घेताना बरीच तारांबळ उडणार आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं थेट खुलेपणानं मतदान केल्यानंतर दोनच दिवसांत राज्यसभेत मात्र पक्षानं आपला पवित्रा बदलला. संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकावरची भूमिका ही पक्षीय असते. म्हणजे असं फार क्वचित होतं की एखाद्या पक्षाची लोकसभेत एक भूमिका आणि राज्यसभेत दुसरी भूमिका. त्यात गंमत म्हणजे या विधेयकावरून तावातावानं बोलणारे संजय राऊत हे शिवसेनेचे केवळ राज्यसभेतले गटनेते नाहीयत, तर सेनेच्या संसदीय पक्षाचे नेते आहेत. म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही खासदारांचे नेते. त्यामुळे लोकसभेत खासदारांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या मर्जीशिवाय घेतली असं होऊ शकत नाही. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यानंतर काही प्रश्न उपस्थित होतात. शिवसेनेची लोकसभा आणि राज्यसभेतली भूमिका एकसारखी का नव्हती? आमच्या प्रश्नांचं समाधान झाल्याशिवाय आम्ही पाठिंबा देणार नाही असं शिवसेना म्हणत होती. पण मग लोकसभेत थेट बाजूनं मतदान करताना तरी कुठे त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली गेली होती? दोन दिवसांत असं काय झालं की, ज्यामुळे सेनेचा पवित्रा बदलला?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातल्या बिगरमुस्लिम शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व देणारं विधेयक आहे. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या सेनेला या विधेयकावर विरोधात मतदान करणं अडचणीचं होतं. आपला विरोध दाखवण्यासाठी शिवसेनेनं दोन प्रमुख दुरुस्त्या या विधेयकात सुचवल्या होत्या. शिवाय या तीनच देशांतल्या हिंदूंचा विचार का, श्रीलंकेतल्या तामिळी हिंदूंचा यात समावेश का नाही, असाही त्यांचा सवाल होता. हे मुद्दे चर्चेत मांडून नंतर सेनेला एक तर तटस्थ राहण्याचा किंवा सभात्याग करण्याचा पर्याय होता. पण लोकसभेत शिवसेनेनं थेट विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं.

शिवसेनेच्या या भूमिकेनंतर काँग्रेसच्या दिल्लीतल्या वर्तुळात प्रचंड नाराजी होती. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवायला आपण मदत केलीय, त्या बदल्यात राष्ट्रीय पातळीवर भाजपची कोंडी करण्यासाठी शिवसेना सोबत येत नसेल तर मग काय उपयोग, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या उच्चस्तरीय वर्तुळात सुरू झाली. शिवसेना काय करतेय याकडे काँग्रेसची बारीक नजर होती. लोकसभेत मंगळवारी मध्यरात्री या विधेयकावरचं मतदान संपलं. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे लोकसभेतले चीफ व्हिप माणिक टागोर यांना बोलावून पहिला प्रश्न विचारला, शिवसेना ने इस पर क्या स्टँड लिया, किस तरफ वोट किया?

दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी यांनी दुपारी एक ट्विट केलं. त्यातलं एक वाक्य होतं की जे कुणी या विधेयकाचं समर्थन करतायत ते आपल्या देशाचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचं काम करतायत. हे केवळ शिवसेनेलाच उद्देशून नसलं तरी दरम्यानच्या काळात काँग्रेसनं आपल्या राज्यस्तरीय नेतृत्वापर्यंत शिवसेनेबद्दल नाराजीचा योग्य तो मेसेज पोहोचवला. त्यानंतर मग दोन गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे संसद परिसरात संजय राऊत यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, लोकसभेत जे झालं ते विसरून जा. त्यानंतर थोड्या वेळानी खुद्द उद्धव ठाकरे यांचीही प्रतिक्रियाही आली. जोपर्यंत विधेयकावरच्या आमच्या शंका दूर होत नाहीत तोपर्यंत पाठिंबा नाही. साहजिकच या सगळ्या घटनाक्रमात काँग्रेसचा दबाव कारणीभूत असणारच. खरं तर शिवसेनेची राज्यसभेतली सदस्यसंख्या ३. ज्या एआयडीएमकेकडे ११ खासदार आहेत ते या विधेयकावर सरकारच्या बाजूनं आलेले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या इकडे-तिकडे जाण्यानं सरकारसाठी बहुमत गाठण्यात कुठला धोका नव्हताच. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही १२५ विरुद्ध ९९ अशा फरकानं हे विधेयक मंजूर झालं. पण प्रश्न शिवसेनेच्या आकड्यांचा नाही. तर हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा एक पक्षच या मुद्द्यावर सरकारच्या विरोधात आहे, हे दाखवणं काँग्रेसला आवश्यक होतं. सभागृहाच्या बाहेरही या विधेयकाच्या मुद्द्यावर लढाई लढावी लागणार आहे, त्यात सेना सोबत असणं काँग्रेससाठी फायद्याचं ठरू शकतं. शिवाय काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षानं शिवसेनेसोबत जाताना ज्या गोष्टी पणाला लावल्या आहेत, त्याची भरपाई राष्ट्रीय पातळीवर भाजपच्या विरोधात एक फोर्स म्हणून सेनेकडून करत राहिली पाहिजे, अशा मताचे काँग्रेसमधले काही नेते आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत ज्या वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या गेल्या, त्यावरून सेनेमध्ये अंतर्गत दोन प्रवाह आहेत, याचंही दर्शन झालं. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांवर आपण इतरांच्या दबावाला बळी नाही पडलं पाहिजे, अशी काही खासदारांची भूमिका होती. विधेयक चर्चेला येण्याच्या आधीपासूनच ही दरी स्पष्ट जाणवत होती. कारण जाहीरपणे काहीही संभ्रमाची विधानं येत असली तरी दोन-तीन खासदार मात्र अगदी आवर्जून सांगत होते, आम्ही विधेयकाच्या बाजूनंच मतदान करणार आहोत. खासदारांचा हा विश्वास अर्थात उद्धव ठाकरेंसोबतच्या चर्चेतूनच आला असणार. त्यामुळेच मग एकदा ही भूमिका घेतल्यानंतर ती बदलण्याची वेळ सेनेवर का आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अर्थात सेनेप्रमाणेच काही इतरही पक्षांच्या भूमिका बदलांवर चर्चा व्हायला पाहिजे. नितीशकुमार जे स्वत:ला सेक्युलर नेते समजतात, त्यांच्या पक्षानं या मुद्द्यांवर थेट भाजपच्या बाजूनं मतदान केलं. ज्या पासवान यांनी गुजरात दंगलीच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिला होता, त्यांच्याही पक्षानं तेच केलं. पण महाराष्ट्रातलं सत्तासमीकरण असल्यानं सर्वात जास्त चर्चा सेनेच्या भूमिकेवर झाली.

संसदेच्या दोन सभागृहांत दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्यानं शिवसेनेची भविष्यातही काही मुद्द्यांवर कशी अडचण होऊ शकते, याची झलक यानिमित्तानं पाहायला मिळाली. हे सरकार नवंनवं असल्यानं काँग्रेसचा दबाव खपूनही गेला असेल, पण उद्या याच मुद्द्यावरून वितुष्ट वाढणार नाही, याची शाश्वती नाही.


प्रशांत कदम वरिष्ठ पत्रकार
 

बातम्या आणखी आहेत...