शिवसेनेच्या ताब्यातील मनपाने मोदींच्या आयुष्मान, योजनेपासून रोखले शहरातील ९८ हजार कुटुंबांना 

औरंगाबाद : गरिबांकडे लहानमोठ्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी पैसे नसतात. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना सुरू केली. एका वर्षात ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळण्याची यात सोय आहे. शिवसेनेच्या ताब्यातील औरंगाबाद महापालिकेत २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी ही योजना सुरू झाली. २०११ च्या जनगणनेनुसार सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्याचे ठरले. त्यानुसार ९८ हजार कुटुंबाची नोंद झाली. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले गोल्डन कार्ड अजून एकाही कुटुंबाला मनपाने दिलेच नसल्याचे बुधवारी (२१ ऑगस्ट) समोर आले. 


शासनानेच २०११ च्या शिरगणतीनुसार याद्या तयार केल्या. राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स्थापन करून त्यांच्याकडे सुपूर्द केल्या. तेथून त्या विभाग, जिल्हा, शहर स्तरावर पोहोचवण्यात आल्या. जिल्हा समन्वयक नेमून ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद आणि शहरासाठी मनपा, नगर परिषदेशी समन्वय ठेवला. योजनेच्या निकषांत बसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना गोल्डन कार्ड देण्याची जबाबदारी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेवर दिली. औरंगाबाद जिल्ह्यात ९० टक्के काम पूर्ण करण्यात आले. उपचारांसाठी २३ खासगी रुग्णालये निवडली असताना औरंगाबादेत एकही लाभार्थी गोल्डन कार्डधारक नाही, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत निदर्शनास आले. 
तरीही कुणी वंचित राहणार नाही : मनपाने गोल्डन कार्ड दिले नसले तरी कोणीही उपचारांपासून वंचित राहणार नाही. कारण नावांची यादी रुग्णालयांकडे आहे. रुग्णालयाच्या आरोग्य मित्राला रेशन कार्ड, आधार कार्ड दाखवले तरी रुग्णालय प्रारंभी सिल्व्हर कार्ड तयार करून देते. राज्य समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी झाल्यावर २४ तासांत गोल्डन कार्ड मिळू शकते. 


दरमहा दहा हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळत नाही लाभ 
६०० प्रकारच्या आजारांचे मोफत निदान व ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांची सुविधा 


सर्वेक्षण आवश्यकच 
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे मनपाला याद्या दिल्या असल्या, तरी निकषांत बसणाऱ्यांच्या राहणीमानात बरेच बदल झाले आहेत. तसेच सदस्य संख्या कमी-जास्त झाली आहे. म्हणून पुन्हा सर्वेक्षण करणे आवश्यक केले आहे. मनपाने हे सर्वेक्षण केलेच नाही. लाभार्थींना यापूर्वी पत्र पाठवले. मात्र ज्यांना मिळाले नाही, अशांनी www.mjpjay.com या संकेतस्थळावरून माहिती घेतल्यास त्यांची नावे आहेत किंवा नाही हे समजू शकते. तसेच १८००२३३२२००या टोल फ्री नंबरहूनही माहिती घेता येते. 


ही कुटुंबे पात्र 
१० कोटी देशात 
८३ लाख राज्यात 
१.४७ लाख औरंगाबाद जिल्ह्यात 
९८ हजार औरंगाबाद शहरात 


मनपा समन्वयकाच्या भरवशावर : समन्वयकाचा कामचुकारपणा 
शासन आदेशाप्रमाणे सर्वेक्षण करून गोल्डन कार्ड देण्याची जबाबदारी मनपाची होती. मात्र यात तत्कालीन समन्वयक योगेश लोखंडे यांनी मनपाकडून सर्वेक्षण अर्ज घेतले. मी सर्वेक्षण करून घेतो असे सांगितले, अशी माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी बैठकीत दिली. लोखंडे यांनी सर्वेक्षणासाठी मनपाची परवानगी न घेताच एक एजन्सी नियुक्त केली. त्यात आम्हाला काहीच करू दिले नाही. ते समन्वयक असल्याने आम्ही त्यांच्या कामात दखल दिली नाही. पण लोखंडे यांनी प्रत्यक्ष कामच न केल्याने वर्षभरात एकाही लाभार्थीला कार्ड मिळू शकले नाही. आरोग्य सभापती गोकुळ मलके, नगरसेवक राजू शिंदे यांनी खोलात विचारणा केल्यावर हा प्रकार उघड झाला. 


लाभार्थी होण्यासाठी निकष 
शहरी भागात ११ प्रकारची कुटुंबे योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. कचरावेचक, बांधकाम मजूर, घरकाम करणारे मजूर, फेरीवाले, भिकारी तसेच ज्यांच्या घरात सरकारी नोकरीला कोणी नाही, दुचाकीसह अन्य वाहन नाही, कुटुंबात कोणाकडेही ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड नाही, तसेच दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न नाही, अशांना या योजनेचा लाभ मिळतो. 


रेशन, आधार कार्ड आवश्यक 
रेशन , आधार कार्ड आवश्यक आहे. रेशन कार्डामध्ये कुुटुंबातील सर्वांची नावे असतात, तर आधार कार्ड त्यासाठी ओळखपत्र म्हणून पुरावा म्हणून वापरले जाते. 


या रुग्णालयांत उपचार 
एम्स, धूत रूग्णालय, एमआयटी, वायएसके, अायकॉन, काबरा, उत्कर्ष किडनी सेंटर, सावजी, संजीवनी, सेंच्युरी, दहिफळे मल्टिस्पेशालिटी, कृपामयी, हेडगेवार, अल्पाइन, सिग्मा, वाळूज, कमलनयन बजाज, घाटी, शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटल, एमजीएम, जिल्ला, साई, पैठण, आनंद चॅरिटेबल (वैजापूर). 


मनपाला याद्या दिल्या, पण... 
गेल्या वर्षीच जिल्हा परिषद, मनपाला कुटुंबांच्या याद्या दिल्या. जिल्हा परिषदेने ९० टक्के काम पूर्ण केले. मनपाने केले नाही. डॉ. श्रीनिवास मुंढे, जिल्हा समन्वयक, आयुष्मान योजना 


गती देण्याचा प्रयत्न करू 
योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही झाले होते. तत्कालीन जिल्हा समन्वयकांनी एजन्सी नियुक्त करून सर्वेक्षण करण्याचे सांगितल्याने आम्ही निश्चिंत होतो. मात्र, आता हा प्रकार समोर आला आहे. डॉ. नीता पाडळकर, आरोग्य अधिकारी मनपा 


आगामी बैठकीत प्रस्ताव मंजूर करू 
शासनमान्य सेवा केंद्र, मनपाची आरोग्य केंद्रे, वॉर्ड तसेच नगरसेवकांच्या कार्यालयात लाभार्थींना गोल्डन कार्ड तयार करून देण्याचे नियोजन करणार आहे. आगामी बैठकीत तसा प्रस्ताव मंजूर करू. मनपा निधीतून हा खर्च करू. नंदकुमार घोडेले, महापौर