आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Shiv Sena's U turn Over Support Of Citizenship Bill After Sonia's Displeasure, Rajyasabha Live News And Updates

सोनियांच्या नाराजीनंतर नागरिकत्व विधेयकाला पाठिंब्यावरून शिवसेनेचा यू टर्न, जदयूतही दुफळी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक-२०१९ आज राज्यसभेत सादर होणार

नवी दिल्ली- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बुधवारी राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ सादर करतील. सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. मात्र, लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर शिवसेनेने आपली भूमिका बदलली.



जनता दलानेही (युनायटेड) राज्यसभेसाठी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत शिवसेना राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. नागरिकत्व मिळणारे निर्वासित कोणत्या राज्यात राहतील असे शिवसेनेने विचारले होते.



शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत म्हणाले की, नागरिकत्व विधेयकावर लोकसभेत काय झाले ते विसरून जा. दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाच्या जदयूतही या विधेयकाच्या पाठिंब्यावरून दुफळी पडली आहे. पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आणि महासचिव पवन के. वर्मा यांनी विधेयक घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.

परिणाम- 
दोन्ही पक्षांनी भूमिका बदलल्यास सरकारला आणखी किमान २ खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल


राज्यसभेत सध्या २४० सदस्य आहेत. सर्व सदस्य उपस्थित राहिले तर विधेयक पारित करण्यासाठी १२१ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. जदयूचे ६ आणि शिवसेनेचे ३ सदस्य आहेत. या पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास अशी स्थिती राहील 

दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा - शिवसेना आणि जदयूने समजा पाठिंबा दिला तर सरकारच्या बाजूने १२८ सदस्य होतील. हा आकडा आवश्यकतेपेक्षा ७ जास्त आहे. विधेयक पारित होईल.

फक्त शिवसेनेचा विरोध - फक्त शिवसेनेने विरोध केल्यास काहीच फरक पडणार नाही. जदयू बाजूने असल्यास, सरकारकडे आवश्यकतेपेक्षा ४ जास्त सदस्यांचा पाठिंबा राहील.

फक्त जदयू विरोधात - फक्त जदयूने विरोध केल्यासही सरकारला काहीच फरक पडणार नाही. शिवसेना बाजूने राहिल्यास, आवश्यक आकडा एकने जास्त राहील.

दोन्ही पक्ष विरोधात - शिवसेना, जदयू या दाेघांंनी विरोध केल्यास सरकार अडचणीत येईल. या स्थितीत विधेयक पारित करण्यासाठी दोन सदस्यांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल.
हे विधेयक चुकीच्या दिशेने धोकादायक पाऊल, शहांवर निर्बंध टाका : अमेरिकी आयोग

वॉशिंग्टन-
अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने लोकसभेने मंजुरी दिलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक म्हणजे चुकीच्या दिशेने टाकलेले धोकादायक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. संसदेत विधेयक पारित झाल्यास ट्रम्प प्रशासनाने भारताचे गृहमंत्री अमित शहा आणि अन्य नेत्यांवर निर्बंध टाकावेत, अशी मागणी आयोगाने केली आहे. आयोगाने म्हटले की, निर्वासितांना नागरिकत्वाची यात तरतूद आहे, मात्र यात मुस्लिमांचा उल्लेख नाही. यात धर्म हा नागरिकत्वाचा आधार आहे. हे भारतीय घटनेच्या विरोधी आहे. आयोगाने एनआरसीबाबत चिंता व्यक्त करत म्हटले की, यामुळे लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर गदा येऊ शकते. याच आयोगाने गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ‌व्हिसा न देण्याची शिफारस केली होती.

इम्रान खान : हे विधेयक द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन
 
नागरिकत्व ‌िवधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खानही अस्वस्थ आहेत. विधेयकाचा निषेध करत इम्रान म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आणि भारत-पाक यांच्यातील द्विपक्षीय करारांचे उल्लंघन करणारे हे विधेयक आहे. इम्रान यांनी आरोप केला की, हा आरएसएसच्या हिंदू राष्ट्र संकल्पनेचा भाग आहे.
आधी आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, मग विधेयकाला पाठिंब्याचा विचार करू : उद्धव ठाकरे
सोमवारी शिवसेनेने विधेयकाला समर्थन दिल्यानंतर काँग्रेसचे राहुल गांधी, हुसेन दलवाई आणि राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक यांनी शिवसेनेवर टीका केली आहे. शिवसेना खासदार गैरहजर राहू शकत होते, असेही हुसेन दलवाई यांनी म्हटले आहे. मंगळवारी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, सोमवारी आमच्या खासदारांनी यावर चर्चा करताना काही प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नांना उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही.

भारताचे उत्तर : आयोगाने नाक खुपसू नये
 
अमेरिकी आयोगाच्या भाष्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार म्हणाले की, हे योग्य नाही. ते याकडे पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेने पाहताहेत. त्यांना या प्रकरणात नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही. अमेरिकी आयोगाचे भाष्य योग्य नाही. या प्रक्रियेत कोणत्याही धर्माच्या नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही.
 

बातम्या आणखी आहेत...