आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेनेपेक्षा भाजपसाठी युती महत्त्वाची...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


 काही धोरणात्मक चुका, फसलेल्या योजना, राजकारणातील बदललेली जातीय समीकरणे व राम मंदिराच्या मुद्द्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती यामुळे भाजपला सेनेची गरज आहे. पुन्हा युती न केल्यास आपल्या बाजूची मते शिवसेनेला जातील, अशी भीती भाजपला आहेच. याची दुसरी 
बाजूदेखील आहे, शिवसेनेलासुद्धा सत्तेत राहण्यासाठी भाजपची गरज आहे हे मानणारा मोठा वर्ग आहे. याखेरीज पुन्हा एकदा सक्रिय झालेली काँग्रेस-राष्ट्रवादीसुद्धा सेना-भाजप युती टिकवण्यास कारणीभूत ठरेल.

 

गेल्या आठवड्यात लातूरमध्ये पार पडलेल्या भाजपच्या कार्यकर्ता मेळावा व जनसंवादात भाजप अध्यक्ष अमित शहा नक्की काय बोलतील याची सर्वांना उत्सुकता होती. शहांच्या भाषणामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण एका नव्या वळणावर येऊन उभे ठाकले आहे.. ‘युती होगी तो साथी को जिताएंगे नहीं तो पटक देंगे’ असा कडक इशारा शहांनी शिवसेनेला दिला.   


भाजप-शिवसेना यांच्यातील गेल्या काही वर्षांतल्या ताणलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. आजच्या घडीला भाजप कठीण राजकीय टप्प्यातून जात आहे. आज जरी भाजपकडे ‘मॅजिक नंबर’ असला तरीही हे चित्र २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये असेच राहील याची शाश्वती नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला हार पत्करावी लागली. हे लक्षात घ्यायला हवे की २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत याच राज्यांमध्ये भाजपला निर्भेळ यश मिळाले होते. या वेळी सरकार स्थापन करायचे असेल तर मित्रपक्षांची मजबूत मोट बांधावी लागणार हेच खरे. परंतु अलीकडच्या काळात मित्रपक्षच भाजपची मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. याची उदाहरणे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाहायला मिळतात. जसे की, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देसमने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (रालोआ) साथ सोडली. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी टीडीपीकडून करण्यात आली. पण मोदींकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने नायडू यांनी काँग्रेसची साथ घेतली. 


पूर्वेकडील राज्यांमध्ये ओडिशात भाजपचा जुना साथीदार बिजू जनता दल आता काहीसा दुरावलेला दिसतोय. भाताला वाढीव हमीभाव मिळावा, ही मागणी घेऊन दिल्लीत केंद्र शासनाविरोधात निघालेल्या मोर्चात ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वतः सहभागी झाले होते. 


नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करत आसाम गण परिषदेने आसाममधील भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून युती संपुष्टात आणली आहे. याचबरोबर मणिपूर, मेघालय, नागालँडमध्येदेखील असंतोष वाढीस लागत आहे.  


उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बसप यांच्या युतीवर गेल्याच आठवड्यात शिक्कामोर्तब झाले. याचा भाजपला नक्कीच फटका बसेल अशी चिन्हे आहेत. उत्तर प्रदेशातील नुकसान भरून काढायला इतर राज्यांमध्ये भाजपला कामगिरी अधिक उंचावावी लागेल. त्यासाठी भाजपची भिस्त आता बिहारवर आहे; परंतु बिहारमध्येही सगळे काही आलबेल नाही असेच दिसते आहे. नितीश कुमारांची जदयु आणि रामविलास पासवानांची लोकजनशक्ती पार्टी जागावाटपावरून भाजपला कोंडीत पकडताना दिसली. हा तिढा सोडवण्यासाठी तातडीने अमित शहांना पाचारण करण्यात आले.  


महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीची मुहूर्तमेढ १९८४ मध्ये रोवली गेली. पुढे १९८९ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीची औपचारिक घोषणा झाली. यात भाजपचे तत्कालीन महासचिव प्रमोद महाजन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. युतीचे नियम व अटी स्पष्ट होत्या. यात भाजपला लोकसभेत जास्त जागा मिळतील आणि विधानसभेत शिवसेनेला अधिक वाव मिळेल, असे समीकरण ठरवले गेले. वेळोवेळी या दोहोंमध्ये वाद झाले, परंतु महाजनांच्या हस्तक्षेपामुळे आणि युतीत बाळासाहेब ठाकरेंचा शब्द अंतिम मानल्यामुळे ते मिटवले गेले. या दोन्ही व्यक्तींच्या निधनानंतर कलह निवारणाची ही व्यवस्था लोप पावली. कालांतराने युतीची महायुती झाली, ज्यात अनेक छोटे राजकीय पक्ष सामील झाले. त्यामुळे साहजिकच ‘युती धर्मा’चा विस्तार झाला. युतीची गणिते पुन्हा मांडून त्यात अनेक तडजोडीही करण्यात आल्या. याच सुमारास मोदींच्या करिष्माई नेतृत्वाचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय झाला. यादरम्यान युती जरी टिकवली गेली तरी त्यात उद्धव ठाकरेंना बाळासाहेब ठाकरेंसारखे स्थान प्राप्त झाले का, हा प्रश्न आहे.  
परिणामतः २०१४ नंतर युतीमधील तंटे अधिक प्रकर्षाने समोर आले. विधानसभा निवडणुका आणि मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. विधानसभेत भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला, तर सेनेला दुसरे स्थान मिळाले. मुंबई महानगरपालिकेत सेनेने गड तर राखला, पण खूप प्रभावीपणे नाही, कारण त्यांना २०१२मध्ये ७५, तर २०१७मध्ये ८४ जागा मिळाल्या. याउलट भाजपने उल्लेखनीय कामगिरी केली- २०१२ मध्ये ३२, तर २०१७ मध्ये ८२ जागा मिळवत यशाचा आलेख उंचावला. याआधी एकूण ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी २२ भाजपकडे, तर १८ शिवसेनेकडे गेल्या.  


ऐंशीच्या दशकात शिवसेनेने मुंबई, ठाणे व कोकण या प्रमुख प्रभावक्षेत्रांच्या पलीकडे, विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये जायचा प्रयत्न केला. मराठवाड्यात नामांतरावरून पेटलेल्या दंगली, बाबरी मशीद प्रकरण, मंडल आयोगाच्या शिफारशींना विरोध यामुळे शिवसेना महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये पोहोचली. काँग्रेसपासून दुरावलेला मराठा समाज आपोआपच सेनेकडे आकृष्ट झाला. भाजपने मात्र मंडल आयोगावरची आपली भूमिका मवाळ करत बिगर मराठा आणि बहुजन समाजातील नेत्यांना सातत्याने पुढे आणले. हळूहळू ‘ब्राह्मण, बनियां’सोबत शहरी मध्यमवर्ग व ओबीसीसुद्धा भाजपने जोडून घेतले. 


सध्या केंद्रातील सत्ता असल्यामुळे व अयोध्या प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने भाजपला त्यावर ठोस भूमिका घेता आलेली नाही. तर दुसऱ्या बाजूला मुंबईचे चित्र पाहिल्यास प्रथमदर्शनी भाजप-शिवसेना वाद भाषिक स्वरूपाचा दिसतो, ज्यात मराठी मते शिवसेनेकडे, तर अमराठी मते भाजपकडे जातात हे स्पष्ट आहे. पण मुंबईतील वाढलेल्या अमराठी टक्क्यावर तूर्तास शिवसेनेकडे उपाय वा उत्तर नाही. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपची कोंडी करण्याचा शिवसेनेने चंग बांधलेला दिसतो. उद्धव ठाकरेंची अयोध्यावारी हे त्याचेच उदाहरण आहे. ‘पहले मंदिर, फिर सरकार’ हा नारा देत ठाकरे अयोध्येत जाऊन तर आले, पण यामुळे उत्तर प्रदेशच्या सत्ताकारणात सेनेला कितपत यश मिळेल हे सांगणे तसे कठीण आहे.  
भाजपच्या धोरणात्मक निर्णयांवरसुद्धा शिवसेना अनेकदा टीकास्त्र सोडताना दिसते. हल्लीच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरी व उच्च शिक्षणात १०% आरक्षण दिले गेले. शिवसेनेने ‘सामना’तील अग्रलेखातून भाजपला ‘आरक्षण देताय, पण नोकऱ्या आहेत का?’ असा प्रतिप्रश्न केला. 


भाजपची आतापर्यंतची वाटचाल पाहता हे लक्षात येते की, त्यांनी सुरुवातीच्या काळात अनेकदा आघाड्यांमध्ये कनिष्ठ स्थान स्वीकारण्याची भूमिका घेतली, ते करत असताना राज्यात सातत्याने आपली पक्षसंघटना मजबूत केली. पण त्यानंतर भाजपकडून सातत्याने होणारे कुरघोडीचे प्रयत्न त्यांच्या ‘प्रादेशिक’ मित्रांना त्रासदायक ठरू लागले.   


आजघडीला दोनच शक्यता वर्तवता येतात- एक तर युती टिकेल अथवा तुटेल. परंतु काहीही झाले तरी आगामी निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांची मतसंख्या कमी होईल हे निश्चित आहे. स्वतंत्रपणे लढून मग निवडणुकांनंतर ‘हिंदुत्व’ या समान अजेंड्यावर एकत्र यायचे प्रकार याआधीही घडलेले आहेत. तसेच पुन्हा घडू शकते. निवडणुकीनंतर अशा प्रकारे आघाड्यांचे सरकार अस्तित्वात येणे महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत. समाजवादी-बसप आघाडीमुळे भाजप चिंतेत आहे. म्हणूनच भाजपला लोकसभेसाठी महाराष्ट्राची, म्हणजेच सेनेची साथ हवी आहे. 


शिवसेनेअंतर्गत युतीबाबत नेहमीच दोन प्रवाह राहिलेले आहेत, त्यात सत्ता गेली तरी चालेल, पण युतीतून बाहेर पडून भाजपला धडा शिकवू असे मानणारा एक मोठा गट आहे. याचमुळे तूर्तास तरी शिवसेनेपेक्षा भाजपला युतीची जास्त गरज आहे असे चित्र आहे. काही धोरणात्मक चुका, फसलेल्या योजना, राजकारणातील बदललेली जातीय समीकरणे व राम मंदिराच्या मुद्द्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती यामुळे भाजपला सेनेची गरज आहे. शिवसेना सोडून रालोआतील कुठलाही पक्ष ‘हिंदुत्व’ या विचारधारेला बांधील नाही आणि या क्षणी भाजपला आता तरी ते परवडणारे नाही, असे दिसते. 


याखेरीज पुन्हा एकदा सक्रिय झालेली काँग्रेस-राष्ट्रवादीसुद्धा सेना-भाजप युती टिकवण्यास कारणीभूत ठरेल. सध्या राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये जागावाटपावरून सकारात्मक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अहमदनगरच्या महापौर निवडणुकीत राष्ट्रवादीने भाजपला केलेल्या मदतीचा समाचार घेत राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने स्थानिक नगरसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत भाजपविरोधी सूर उमटवला आहे. अशा परिस्थितीत एकटे लढण्यापेक्षा युती विरुद्ध आघाडी असा सामना झाला तरच भाजपला फायदा आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...