आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठी भाषेला शिवसेनेने हद्दपार केले, मराठी माणसे हुसकावली; विरोधकांची टीका

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - शिवसेनेच्या हाती मुंबईची सत्ता आहे. पण मुंबई महापालिका मराठीत बोलत नाही, मराठीत व्यवहार करत नाही. मुंबई महापालिकेत ज्यांची सत्ता आहे त्यांनीच मराठी माणसाला मुंबईतून हुसकावून लावले, असा आरोप करत मराठी भाषेचे व मराठी माणसाचे सर्वात जास्त नुकसान मराठीच्या नावाने सत्तेवर आलेल्यांनी  केले, अशी टीका जनता दल (यु.) आमदार कपिल पाटील यांनी शुक्रवारी शिवसेनेवर केली. 


मराठी भाषेच्या गळचेपीसंदर्भात आमदार कपिल पाटील, धनंजय मुंडे आदींनी शुक्रवारी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. त्या चर्चेत पाटील बोलत होते. त्यांनी आपल्या भाषणात सरकारवर जोरदार टीका केली. मराठी संपवण्यात सरकारचाच हात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ते म्हणाले, मराठी भाषा सक्तीचा कायदा शाळांच्या आधी महापालिकेला आणि राज्यकारभाराला लावा. मुंबईतील १९० प्राथमिक मराठी शाळांना सेनेची सत्ता असलेली महापालिका एक रुपयाही अनुदान देत नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल तेव्हा मिळेल. पण बहुजात मराठी संपवण्याचा डाव आधी बंद करा.


सभागृहात इंग्रजीत बोलणारे सदस्य येतील : राज्याचा आत्मा जगला पाहिजे. परंतु मराठी भाषा आपल्याच राज्यात परकी होत आहे. आपण उपाययोजना केली नाही तर मराठीला शोधावे लागेल. येत्या काळात आपल्याला या सभागृहात इंग्रजीत बोलणारे सदस्य येतील, अशी भीती ‘शेकाप’चे भाई जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. गुरुवारी या चर्चेत राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले यांनी मत मांडले हाेते. सोमवारी या चर्चेला मराठी भाषा मंत्री उत्तर देतील.

 

मराठीसाठी १ हजार काेटींचा निधी द्या
मराठीसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्या. मराठी शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या. सर्व मराठी शाळा द्विभाषिक करा. इतर बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत १ एप्रिलपासून मराठी सक्तीची करा. वेतनेतर अनुदान द्या. बोलीभाषेचे संवर्धन करा अशा अनेक मागण्याही कपिल पाटील यांनी या वेळी केल्या. उपयोजित मराठीसाठी तातडीने काम सुरू केले पाहिजे. मराठी पाठ्यपुस्तके बनवताना प्रादेशिक समतोल ठेवला पाहिजे. तिसरी भाषा ही बहुप्रवाही ठेवली पाहिजे. प्रत्येक शाळेला समृद्ध वाचनालय दिले पाहिजे. इतर साहित्य संमेलने मराठीच्या गौरवासाठी भरतात, त्यांनाही निधी द्यावा, असे ते म्हणाले.