आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या निविदेत एक हजार कोटींचा फरक; सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाणांची विधान परिषदेत माहिती

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • अधिकाऱ्यांनी पाच वर्षे मंत्र्यांना अंधारात ठेवले : विनायक मेटे

मुंबई-  छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. मात्र, फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या निविदा प्रक्रियेवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर स्मारकाच्या उभारणीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.

राष्ट्रवादीचे आमदार हेमंत टकले यांनी शिवस्मारकाच्या कामांत गैरव्यवहार झाल्यासंदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या निर्मितीसाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर महालेखापरीक्षकांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. स्मारकाच्या आराखड्यात ऐनवेळी केलेले बदल योग्य नाहीत.


कंत्राटदारांवर दंड आकारण्याच्या रकमेची अट करारात नाही, असे स्पष्ट करत स्मारकाच्या निविदेत ५०० ते हजार कोटींचा फरक आहे, असा आक्षेप कॅगच्या अहवालात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवस्मारकाच्या निविदा घाईगडबडीने काढल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी करारावर सह्या करण्यास तयार नव्हते, असे चव्हाण यांनी सांगितले. पर्यावरणाच्या अनुषंगाने स्मारकाचा वाद न्यायालयांमध्ये गेला असून जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तूर्तास शिवस्मारकाचे काम वर्षभरापासून थांबलेले आहे. मागील पाच वर्षांत स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामात प्रगती नाही, असे चव्हाण म्हणाले.

शिवस्मारकाच्या कामास ३६४३ कोटींची सुधारित मान्यता दिली आहे. निविदा पुन्हा मागवायची की कसे, याबाबतची तपासणी केली जाईल, असे चव्हाण म्हणाले. काँग्रेसचे आमदार अमरनाथ राजूरकर यांनी फडणवीस सरकारने छत्रपतींचे नाव घेऊन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. गोंधळ वाढल्याने सभापतींनी दहा मिनिटे सभागृह तहकूब केले. आमदार विनायक मेटे, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, अमरनाथ राजूरकर यांनी उपप्रश्न विचारले.

अधिकाऱ्यांनी पाच वर्षे मंत्र्यांना अंधारात ठेवले : मेटे


शिवस्मारकाच्या कामांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. स्मारकाचे काम चुकीचे होऊ नये, याची सरकार काळजी घेईल, असे चव्हाण यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले. “सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून मंत्र्यांना पाच वर्षे अंधारात ठेवले,’ असा आरोप शिवस्मारक समितीचे माजी अध्यक्ष व भाजपचे विनायक मेटे यांनी केला.