आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक : औरंगाबाद, नाशिकसह ६ एमआयडीसीत प्रदूषणामुळे नव्या उद्योगांना आडकाठी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - देशातील औैद्योगिक विकासाला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशाचा फटका बसणार असून प्रदूषण करणाऱ्या देशातील ६९ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये नवीन उद्योगांचे आगमन, तर अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रदूषण करणाऱ्या देशातील १०० औद्योगिक क्षेत्रांत औरंगाबाद, नाशिकसह राज्यातील ६ एमआयडीसींचा समावेश असल्याने येथील विकासाला ब्रेक लागणार आहे. सर्वाधिक फटका औरंगाबादलगत उभारल्या जाणाऱ्या ऑरिक-डीएमआयसीला बसणार आहे. सुरुवात होण्यापूर्वीच येथे येऊ घातलेल्या उद्योगांवर संकट निर्माण झाले आहे.

२००९ पासून राज्य आणि  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने प्रदूषणाला श्रेणीबद्ध करण्यासाठी सर्वसमावेशक पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक म्हणजेच सीईपीआय काढला जातो. याअंंतर्गत हवा, पाणी आणि जमिनीच्या प्रदूषणाच्या स्तराचा अभ्यास केला जातो. पर्यावरणविषयक एका प्रकरणात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) देशातील १०० प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रांचा सीईपीआय काढला. एनजीटीने त्याची गंभीर दखल घेतली. 
 
 

३८ क्षेत्रे अति प्रदूषित
एनजीटीने १० जुलै २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात देशातील १०० सर्वाधिक प्रदूषित औद्योगिक वसाहतींची यादी आहे. 
यात ३८ अति प्रदूषित ३१ तीव्र प्रदूषित आणि ३१ प्रदूषित क्षेत्रे आहेत.
 
नवीन उद्योगांवर बंदी
प्रदूषण नियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे. हे टाळण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राची प्रदूषण वहन करण्याची क्षमता (कॅरिंग कॅपिसिटी) तपासण्याचा मार्ग तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना  सुचवण्यात आल्या आहेत. 
 

सहा शहरांना फटका
एनजीटीच्या आदेशामुळे तारापूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, डोंबिवली, नाशिक आणि नवी मुंबई या राज्यातील महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींच्या  विकासाला ब्रेक लागणार आहे. प्रदूषणाच्या श्रेणीतून बाहेर पडेपर्यंत या ठिकाणी नवीन उद्योग येणार  नाहीत. 
 

नवीन उद्योगांना अडचण
एनजीटीच्या आदेशामुळे आता प्रदूषणाचे निकष ओलांडणाऱ्या राज्यातील ६ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये नवीन उद्योग येण्यावर बंदी आली आहे. औरंगाबादच्या डीएमआयसी-ऑरिकमध्येही नवीन उद्योगांना अडचण येऊ शकते. प्रदूषण कमी करून दिलेल्या निकषात येणे हा उपाय आहे. यासाठी एक वर्ष लागू शकते. 
-अनिल मोहेकर, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद
 

उपाययोजना करू 
असे असेल तर हे गंभीर आहे. बहुतांशी एमआयडीसीमध्ये सीईटीपीमुळे प्रदूषण आटोक्यात आले आहे. तरी एनजीटीच्या यादीत समावेश असणाऱ्या एमआयडीसीमध्ये प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करू. कोणत्याही परिस्थितीत नवीन उद्योगांच्या आगमनात अडथळा येऊ देणार नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा  करणार आहे. 
-अतुल सावे, उद्योग राज्यमंत्री
 

अति प्रदूषित  
तारापूर९३.६९ 
चंद्रपूर ७६.४१ 
 

तीव्र प्रदूषित श्रेणी  (४)
औरंगाबाद : ६९.८५
डोंबिवली : ६९.६७
नाशिक : ६९.४९
नवी मुंबई  : ६६.३२
 

प्रदूषित श्रेणी  (३)
चेंबूर  : ५४.६७
पिंपरी-चिंचवड : ५२.१६
महाड : ४७.१२
या औद्योगिक क्षेत्राचा  समावेश आहे.
 
 

बातम्या आणखी आहेत...