Home | National | Delhi | Should have provide basic income to Farmers

शेतकऱ्यांसाठी मूलभूत उत्पन्नाची तरतूद हवी; एनडीएने सत्तेत येण्यापूर्वी मोठ-मोठी आश्वासने दिली मात्र सर्व कसोट्यांवर सरकार अपयशी   

यशवंत सिन्हा | Update - Jan 14, 2019, 07:14 AM IST

शेतकऱ्यांकरिता मूलतः उत्पन्नाचे ठरावीक स्रोत निर्माण केल्याशिवाय शेतीतून निर्माण होणारा ताण कधीच कमी होणार नाही.

  • Should have provide basic income to Farmers

    नवी दिल्ली- साधारणपणे दीड वर्षापासून देशभरातील शेतकरी व त्यांची आंदोलने यांसोबत अतिशय जवळून काम करता आले. त्याआधारेच आपणा सर्वांसमोर हा एक अतिशय उत्तम व सहज राबवण्यायोग्य पर्याय आहे, असे माझे ठाम मत बनले आहे. शेतकऱ्यांकरिता मूलतः उत्पन्नाचे ठरावीक स्रोत निर्माण केल्याशिवाय शेतीतून निर्माण होणारा ताण कधीच कमी होणार नाही. हे सर्व सुचवताना सरकारलासुद्धा त्याचा आर्थिक भार असह्य होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. याच भूमिकेवर आधारित काही पर्याय इथे मांडले आहेत...

    मागील चार वर्षांपासून राष्ट्रीय लाेकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार शेतकऱ्यांप्रति अनास्था दाखवत आहे. आजच्या सरकारच्या विचार, आचार व कृतीमध्ये कुठेही शेतकरी किंवा शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थेला स्थान नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे व कधीही न भरून येणारे नुकसान हाेत आहे. उलटपक्षी भाजपप्रणीत एनडीएने सत्तेत येण्यापूर्वी मोठ-मोठी आश्वासने दिली होती. मात्र सर्व कसोट्यांवर सरकार अपयशी ठरले. या अनास्थेमुळे देशातील मोठ्या भागात शेती अडचणीत आली आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. हा असंतोष एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे की शेतकरी मागचा-पुढचा विचार न करता स्वतःचे जीवन संपवत आहेत. ही एक अत्यंत लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी एक नवी दिशा व पर्यायाचा आपण सर्वांनी विचार करणे गरजेचे ठरते. सन २०१९ मध्ये हा पर्याय आपण सर्वांनी मिळून कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती आपल्यालाच निर्माण करावयाची आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताच्या एकूण काम करणाऱ्या हातांपैकी ५४.६% लोक हे कृषी क्षेत्रात काम करतात; परंतु देशाच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) त्यांचा वाटा जेमतेम १७% आहे. आजपर्यंतची सर्व सरकारांची धोरणे हा असमतोल दूर करण्यात असमर्थ ठरली आहेत. मार्च २०१८ मध्ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज या संस्थेने देशभरातील १८ राज्यांमध्ये ५००० शेतकरी कुटुंबांच्या केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की त्यापैकी ७६% शेतकरी कुटुंब शेतीशिवाय इतर कामधंदे करण्यास प्राधान्य देतील. तसेच यापैकी फक्त १०% गरीब व छोटे शेतकरी ज्यांच्याजवळील जमीन धारणा ही १-४ एकर आहे. अशाच शेतकऱ्यांना सरकारी योजना व अनुदानाचा फायदा झालेला आहे. या अभ्यासादरम्यान ७०% शेतकऱ्यांनी असा आरोप केला की त्यांना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन, माहिती किंवा सल्ला मिळत नाही. या सर्वेक्षणादरम्यान, असेही आढळून आले की, ६२% शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या संदर्भात काहीही माहिती नाही. ७० % शेतकऱ्यांना डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर (DBT) बद्दल माहिती नाही.

    असे आहेत पर्याय....
    भारतीय शेतकऱ्याला तातडीने मदतीची गरज आहे. जर मदत मिळण्यास कोणत्याही प्रकारचा विलंब झाला तर त्याच्या यातनांमध्ये भरच पडेल व शेतकरी समाजात असंतोष वाढेल. या

    पार्श्वभूमीवर खालील पर्याय सुचवत आहे.
    १. सर्व शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामाच्या सुरुवातीलाच तज्ज्ञ व प्रशिक्षित मार्गदर्शकाचा सल्ला मिळायला हवा. शेतकऱ्यांसाठी त्या भागातील जमिनीचा पोत, त्यानुसार आवश्यक असलेली पिके, त्याचे तंत्रज्ञान, पाण्याची उपलब्धता व बाजारभाव या सर्व बाबींचा सल्ला मार्गदर्शकांनी द्यावा. आजच्या परिस्थितीत या सर्व बाबींवर सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.
    २. सरकारने कृषिमालाच्या निर्यातीवर घातलेली सर्व बंधने तत्काळ उठवावीत. अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कृषी मालाच्या किमती कमी राहतात व त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होतो. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत व्यवहार करणे सहज व सोपे असावे. ज्यामुळे त्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता बळावते. कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध हे फक्त आणीबाणीच्या काळातच असावेत. देशांतर्गत असलेले आंतरजिल्हा किंवा आंतरराज्य अशी बंधने विनाविलंब दूर करावीत.
    ३. प्रत्येक भारतीय शेतकऱ्यास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मिळायलाच हवे. नाबार्डने जाहीर केलेल्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण देशात ३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकूण १४.६४ कोटी किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप झाले होते. त्यापैकी फक्त ७.४१ कोटी कार्ड उपयोगात आणली जात होती. याउलट देशाच्या २०११ च्या कृषी जनगणनेनुसार १३.८३ कोटी शेतकरी होते. त्यांच्यापैकी मोठी संख्या ही किसान क्रेडिट कार्ड नसलेल्यांची होती.
    ४. संसदेच्या ग्रामीण विकासाच्या स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत मृद व जलसंधारणाच्या कामांपैकी फक्त १०% काम पूर्ण झाले. सरकारने मोठ्या सिंचनाच्या प्रकल्पांवर भर देण्याऐवजी छोट्या साखळी बंधाऱ्यांवर अधिक भर द्यावा. असे सर्व प्रकल्प केंद्र शासनाने आपल्या निधीतून पूर्ण करावेत. सर्व छोट्या प्रकल्पांसाठी पाणी वापर संस्था अनिवार्य कराव्यात. पाणी वापर संस्थांनी प्रकल्पाच्या देखरेख व दुरुस्तीचे काम शेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या पैशातून करावे. मोठ्या प्रमाणात निधी लागल्यास सरकारने विनाविलंब ताे उपलब्ध करून द्यावा.
    ५. भारतातील प्रत्येक लहान व अल्पभूधारक आणि प्रत्येक ६० वर्षांवरील शेतमजुरास मासिक रुपये ५००० निवृत्तिवेतन मिळावे.
    ६. प्रत्येक शेतकऱ्यास खताचे अनुदान डीबीटी ( DBT) अंतर्गत देण्यात यावे. शेतीसाठी वेगळी वीज यंत्रणा उभी करून त्याअंतर्गत त्यांना नियमितपणे व योग्य दाबाचा वीजपुरवठा करावा. मुद्रा योजनेअंतर्गत शेती व त्यावर आधारित उद्योगांकरिता वेगळी वर्गवारी करून त्यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करावा. याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सर्व कर्जांवर फक्त ३.५% ते ६.०० % व्याजाचा दर असावा. याद्वारे शेती क्षेत्रामध्ये आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. विशेष भर हा प्राथमिक प्रक्रियेवर, गोदाम निर्मितीवर देणे आवश्यक आहे.

    मूलभूत उत्पन्नाची योजना
    अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी मूलभूत उत्पन्नाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिएकर व प्रतिहंगाम रुपये ६०००/- मिळालेच पाहिजेत. या योजनेअंतर्गत बटाईदार व ठोक्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचासुद्धा समावेश करण्यात यावा. या योजनेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्यास प्रतिएकर प्रतिवर्ष रुपये १२,०००/- मिळतील. शेतकरी शाश्वत उत्पन्न योजनेअंतर्गत जिरायती शेतीची मर्यादा १० एकर असावी व बागायती शेतीची मर्यादा ५ एकर असावी. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर एकूण १.८४ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल व तो भार केंद्र व राज्य सरकारने ७०:३० या प्रमाणात वाटून घ्यावा. या सूत्रानुसार केंद्र शासनाच्या तिजोरीवर फक्त १.२९ लाख कोटी रुपयांचा बोजा असेल. ही एकूण रक्कम राष्ट्राच्या सकल उत्पन्नाच्या फक्त १ टक्काच असेल. भारत सरकारचे २०१८-१९ च्या खर्चाचे बजेट २४.४२ लाख कोटी होते. त्यामुळे योग्यरीत्या केलेल्या खर्चाच्या व्यवस्थापनामुळे शाश्वत उत्पन्नाच्या योजनेसाठी अतिशय सहजपणे पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. या एका योजनेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत असेल, तरीही हे करणे गरजेचे आहे. कारण यामुळे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक नवीन पहाट उजाडेल व त्यांच्या उत्पादन क्षमतेमध्येसुद्धा भर पडेल. यासोबतच भारतातील सर्व शेतकऱ्यांचे रुपये दोन लाखांपर्यंतचे सर्व कर्ज एकदा माफ करावेत. सर्व राजकीय पक्षांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये या सर्व पर्यायांचा शेतकऱ्यांप्रति त्यांची बांधिलकी म्हणून समावेश करावा. आपण सर्वांनी भारतीय शेतकऱ्यास मागील ७० वर्षात उपेक्षित ठेवले; परंतु या माध्यमातून भरपाईचा प्रयत्न करू शकतो.

Trending