रोजगाराचे मार्ग दाखवले, पण किती लोकांना कधी मिळेल माहीत नाही; दोन सर्वात मोठ्या प्रश्नांची उत्तरे अर्धवट

नवी दिल्ली- अर्थमंत्र्यांनी रोजगार, नोकऱ्यांची अनेक स्वप्ने दाखवली, पण त्यांची संख्या अथवा कालमर्यादा स्पष्ट केलेली नाही. अर्थतज्ञ जयंतीलाल भंडारी यांच्या मते, सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे रोजगाराची दिशा आणि दशा दर्शवण्याचा प्रयत्न केला आहे. रोजगार संधीसोबतच कौशल्य प्रशिक्षणावरही जोर दिला आहे. 

रोजगार : १०० लाख कोटींच्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये तरुणांना कौशल्य विकासाच्या संधी 
अायुष्मान भारत योजनेसाठी ६४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पीपीपी मॉडेलद्वारे रुग्णालये उभारून रोजगार निर्मितीचेही उद्दिष्ट ठेवले आहे.पीपीपी मॉडेलवर ५ नव्या स्मार्ट सिटीज उभारणार आहेत. 
 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण लवकर येईल. त्यामध्ये रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि एमएसएमईना अधिक सक्षम करण्यावर भर राहील. एमएसएमईची आर्थिक स्थिरता आणि वित्तीय स्थिरता वाढवण्यासाठी फॅक्टरी रेग्युलेशन कायदा २०११ मध्ये सुधारणा. कर्जातही सवलत दिली जाईल. 
एमएसएमई प्रोत्साहन देण्यासाठी पायताणे, फर्निचरसारख्या वस्तूंवर सीमा शुल्कात  
वाढ केली आहे. तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक क्लिअरन्स सेल उभारणार.

उद्योग:  कंपन्यांना डीडीटीमधून सूट म्हणजे त्यांची बचत होईल, विस्तार करू शकतील
कंपन्यांकडून शेअरधारकांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांशावर  ‘वितरण कर’ (डीडीटी) द्यावा लागतो. तो आता द्यावा लागणार नाही.त्यामुळे कंपन्यांच्या पैशांची बचत होऊन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. 
उत्पादन निर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी मोबाइल,सेमी कंडक्टर व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीसाठी नवी योजना आणण्याचा प्रस्ताव  आहे. यामुळे गुंतवणूक वाढून रोजगार 
वृद्धी होईल. सीमा शुल्कात सुधारणा : अर्थव्यवस्थेला हानिकारक अशा वस्तूंच्या आयातीवर नियंत्रण राहील.यामध्ये सोने, चांदीचाही समावेश. यामुळे डॉलर बाहेर जाणार नाही. वित्तीय तूटही घटेल. 
कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्याद ९ वरून १५ टक्के. यामुळे परकीय गुंतवणूक वाढेल. 

प्रमुख घोषणा

कृषी : ~2.83 लाख कोटी, मागील बजेटपेक्षा ~1.41 लाख कोटींनी जास्त
परिणाम : कृषी उडान योजना, िकसान रेल्वेसारख्या नव्या योजना लाँच. २० लाख शेतकऱ्यांना सोलार पंप बसवण्यात मदत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यसाठी १२% चा वृद्धिदर हवा, तो सध्या फक्त २.८% इतकाच आहे. 

शिक्षण : ~99,300 कोटी रु., मागील बजेटच्या तुलनेत ~4447 कोटी जास्त
परिणाम : एफडीअाय खेचण्याच्या प्रयत्नामुळे परदेशी कंपन्या भारतात येऊ शकतात. नवीन शैक्षणिक धोरण लवकर लागू केले जाईल. टाॅप १०० संस्था अाॅनलाइन पदवी देऊ शकतील. १५० संस्था अॅप्रेंटिस ट्रेनिंग सुरू करू शकतील.

आरोग्य : ~69,000 कोटी रु.चा डोस, मागील वेळेपेक्षा ~4,442 कोटी जास्त
परिणाम : अायुष्मान भारतचे बजेट वाढवले नाही. मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालये सुरू होतील. इंद्रधनुषच्या कक्षेत आता १२ अाजार. डाॅक्टरची टंचाई भासू नये म्हणून पीपीपी माॅडेलवर मेडिकल काॅलेजशी जिल्हा रुग्णालये जोडणार.

परिवहन : ~1.7 लाख कोटी रु. दिले, आधीपेक्षा ~0.13 लाख कोटी रु. जास्त 
परिणाम : रोड, रेल्वे, शिपिंग, पो‌र्ट व हवाई वाहतुकीच्या बजेटमध्ये  ८% वाढ. २०२४ आधी ६००० िकमी लांब १२ हायवे उभारले जातील. १०० विमानतळांचा विकास केला जाणार. यामुळे रोजगार आणि परिवहन सुविधा वाढण्याचा दावा. 

बँकिंग : कोणताही नवा निधी नाही, मात्र सुधारणांसाठी पावले उचलली
परिणाम : एनपीएने त्रस्त बँकिंग क्षेत्राला स्वतंत्र निधी दिला नाही. मागील अर्थसंकल्पात ७०,००० कोटी रुपये दिले होते. बँकांनी बुडीत कर्जे वसूल करावीत, तसेच नाॅन-कोअर मालमत्ता विकूनही पैसे उभारावेत, अशी केंद्राची इच्छा आहे. 

जम्मू-काश्मीर, लड्डाखचा उल्लेख

जम्मू-काश्मिरात विकास कामांसाठी प्रथमच स्वतंत्रपणे ३०,७५७ कोटींचा निधी दिला आहे. जम्मू-काश्मिरात याच वर्षी निवडणुका होऊ शकतात. लडाखसाठीही ५,९५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.  

हे बजेट 30.42 लाख कोटींचे. मागील वेळेपेक्षा 2.56 लाख कोटी रु. ने जास्त