आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शबरीमला: श्रध्दा, लिंगसमभाव आणि न्यायालय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश द्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर केरळात अशांतता निर्माण झाली. भक्तगणांनी हा निकाल धुडकावून लावला. न्यायालयाच्या या निकालाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, खंडपीठातल्या एक न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांचा असहमतीचा आवाज. त्या निमित्ताने एक वेगळा विचार देणारा हा लेख.

 

शबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अपेक्षितच होता. न्यायव्यवस्था घटनेच्या संरचनेअंतर्गतच काम करत असते आणि घटनेत समाविष्ट असलेल्या कायद्यांचेच अर्थ लावते (interprets the law). आपल्या घटनेने लिंगसमभावास (gender equality) कायदेशीर मान्यता दिलेली असल्याने या प्रकरणात लिंगसमभावाचे तत्त्व लागू करणे सहज शक्य झाले. त्या अनुषंगाने अपेक्षित निर्णय न्यायालयाने दिला.


लिंगसमभाव हा कळीचा मुद्दा असूनही मा. न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा निवाडा मात्र विरोधी मताचा होता. खंडपीठावरील त्या एकमेव महिला होत्या आणि बहुमताच्या निर्णयाला विरोध करणारा त्यांचाच एकमेव आवाज होता, ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांनी जाहीर

केलेले त्यांचे निवेदन पुढीलप्रमाणे आहे : 
‘ही याचिका न्यायालयात प्रविष्ट होणे हे मुळातच योग्य नव्हते... कोणत्या धार्मिक चालीरीती बंद करायच्या हे ठरवणं न्यायालयांचं काम नाही, सतीप्रथेसारख्या वाईट सामाजिक रूढींचा अपवाद वगळून. सर्व धर्मांमध्ये विशिष्ट चालीरीती पाळल्या जातात, व त्या त्या धर्मांसाठी त्या महत्त्वाच्या असतात. शबरीमला मंदिर आणि त्यात प्रतिष्ठापित देवता यांना घटनेच्या २५व्या कलमाचे संरक्षण आहे आणि धार्मिक चालीरीतींचं परीक्षण केवळ १४व्या कलमाच्या आधारे करता येत नाही. श्रद्धेशी संबंधित गोष्टी असतात तिथे तर्काची कसोटी लावता येत नाही. अत्यावश्यक वा मूलभूत धार्मिक चालीरीती काय असाव्यात हे त्या त्या धार्मिक समुदायाच्या अनुयायांनी ठरवायला हवं, ते न्यायालयाचं काम नाही. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे. सर्व धर्मांना त्यांच्या चालीरीती अनुसरण्याचे  स्वातंत्र्य असावे, हीच घटनेची व कायद्याची नैतिकता आहे. त्या त्या धार्मिक समुदायातील एखाद्या व्यक्तीने अन्याय झाल्याची तक्रार केल्याशिवाय न्यायालयाने अशा प्रकरणाची दखल घेऊ नये.’ 


“हा निर्णय शबरीमलापर्यंतच मर्यादित राहणार नाही, त्याचे पडसाद अनेक अंगांनी जाणवतील. सखोल धार्मिक भावनांच्या प्रश्नांमध्ये न्यायव्यवस्थेने ढवळाढवळ करणे योग्य नाही. धार्मिक चालीरिती फक्त समता व समानतेच्या हक्काच्या आधारे तपासता येत नाहीत. एखाद्या धर्माने कोणत्या चालीरीती अनुसरायच्या ते भक्तांनी ठरवायचं आहे, न्यायालयाने नव्हे.”
न्या. मल्होत्रा यांच्या या निवेदनाने एकीकडे स्वातंत्र्योत्तर घटना आणि दुसरीकडे, किमान पाच हजार वर्षांचा इतिहास असलेली, पण सर्वमान्य अशी व्याख्या अजूनही नसलेली एक जिवंत श्रद्धा, यांच्यातल्या परस्परसंबंधांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. (हिंदु धर्माची व्याख्या करतांना येणाऱ्या अडचणी, या विषयावर बरेच संशोधन झालेले आहे.)  पुढील काळात अशा याचिका न्यायालयात दाखल करण्यातले धोकेही या निवेदनाने स्पष्ट शब्दांत मांडले आहेत. आपल्या घटनेने हिंदु धर्माच्या वैशिष्ट्यपूर्ण घटकतत्त्वांची दखल घेतलेली नाही, असं शबरीमलाच्या निर्णयावरनं दिसतं. न्या. मल्होत्रा यांच्या निवेदनातून चार महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात.


१. वैविध्य
२. चालीरीती निवडण्याचा धार्मिक समुदायाचा हक्क (सतीसारख्या अमानुष  प्रथा वगळता)
३. धर्म आणि तर्कनिष्ठता यांच्यातली मूलभूत विरोधीवृत्ती 
४. कायद्याची नैतिकता, कायद्याच्या वापरावर नैतिकतेचा अंकुश (legal morality)


हिंदु धर्मात अनेक दैवतं निर्माण करण्याची अंगभूत क्षमता अमर्याद व अनादिकालापासूनच आहे. प्रत्येक दैवताशी निगडीत श्रद्धांचा परीघ हा निराळा असल्यामुळे, भक्त, आपापल्या वांछिताप्रमाणे दैवताची निवड करू शकतात. आपल्याला आवडो न आवडो, भारतातल्या असीम, मती गुंगवून टाकणाऱ्या वैविध्याचा मूळ स्रोत हाच आहे. याची अनेक उदाहरणं आपल्याला आजूबाजूला दिसतात. उदा. सरस्वती ही ज्ञानदेवता, तर लक्ष्मी ही संपत्तीची. ज्याला ज्ञानार्जनाची आस आहे त्याने लक्ष्मीची आराधना करणं निष्फळ ठरेल, कारण ज्ञानार्जन हा लक्ष्मीशी निगडीत श्रद्धांच्या परिघातील विषय नव्हे, तिच्याकडून या मागणीची पूर्तता होणे अपेक्षित नाही. तसंच, ज्यांना संपत्ती हवी आहे त्यांची पावले आपसूक लक्ष्मीकडेच वळतात, सरस्वतीकडे नव्हे.


तेच शबरीमलाच्या स्वामी अय्यप्पाचं. हा देव ब्रह्मचारी असल्याची मान्यता आहे. आपल्या समाजात प्रजननक्षम वयातील स्त्री ही साधारणपणे तिच्या विवाहाचं स्थैर्य, नवऱ्याचं दीर्घायुष्य, आणि मुलं, खासकरून मुलगे, याच मागण्या घेऊन देऊळात जात असते. स्त्रियांच्या या पारंपरिक मागण्या अय्यप्पा पूर्ण करू शकत नाही, ते त्याचे श्रद्धाक्षेत्र नव्हे व त्यासाठी त्याला साकडे घालणे व्यर्थ आहे. ही विशिष्ट देवता व हा विशिष्ट भक्तवर्ग, यांचे आपापसात काही देणेघेणे नाही.  या वयोगटातील स्त्रीला या मागण्यांव्यतिरिक्त इतर काही हवं असेल तर इतर मंदिरांमधल्या इतर देवतांकडे जाण्याचे तिला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. केरळसारख्या मातृसत्ताक परंपरेचा भक्कम वारसा असलेल्या व साक्षरतेचं मोठं प्रमाण असलेल्या राज्यातल्या स्त्रियादेखील शबरीमलाच्या या विशिष्ट परंपरेकडे लैंगिक विषमतेच्या  दृष्टिकोनातून पाहात नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे. 


भारतात काही देवळं अशीही आहेत जिथे केवळ रजस्वला स्त्रियांनाच प्रवेश आहे, कारण तिथे स्त्रीच्या प्रजननक्षमतेचा उत्सव करण्याची परंपरा रुजलेली आहे, जपलेली आहे. त्यामुळे स्त्रियांना, अगदी रजस्वला असणाऱ्या स्त्रियांनादेखील, त्यांचा स्वतःचा असा अवकाश देण्यात आलेला आहेच, हे कोणी नाकारू शकत  नाही. भारतात काही प्रदेशांमध्ये हनुमान मंदिरातही स्त्रियांना प्रवेश नसतो कारण तोही धार्मिक परंपरेनुसार ब्रह्मचारी आहे. घटनात्मक कायदा एखाद्या दैवताबद्दलच्या श्रद्धांचा परीघ कसा काय बदलू शकतो?


आणि श्रद्धेचं जग हे काल्पनिक विश्वासांवरच उभारलेलं असल्याने त्याला तर्काची कसोटी लावता येत नाही. लक्ष्मी ही संपत्तीची देवता ‘का’ आहे, हा प्रश्न निरर्थक आहे!
शबरीमलाला तीर्थयात्रेसाठी येणाऱ्यांची संख्या वर्षाला तीन ते पाच कोटी असावी, असे देवस्थानाची वेबसाइट सांगते. इतक्या सर्व लोकांनी स्वखुशीने स्वीकारलेल्या श्रद्धेला धुडकावून, कडक पोलीस बंदोबस्तात पाचपंचवीस स्त्रियांना देवस्थानात घुसवल्याने ना श्रद्धेवरची निष्ठा जोपासली जाणार आहे, ना लोकशाही मूल्यांची पाठराखण होणार आहे, हे स्पष्टच आहे. 
त्यामुळे अशा चालीरीतींमध्ये हस्तक्षेप न करणं व नागरिकांचा त्यांच्या पसंतीच्या धार्मिक चालीरिती पाळण्याचा लोकशाही अधिकार त्यांना मुक्तपणे उपभोगू देणं, यातच कायद्याची नैतिकता आहे, शहाणपणा आहे. या चालीरीती कुणासाठी धोकादायक असतील, जोखमीच्या असतील, अमानुष असतील, तर मात्र त्यात कायद्याने बदल करायला हवेत, यावर दुमत नसावं.
जाता जाता कायद्याच्या नैतिकतेबद्दल एक छोटेसे उदाहरण. एखाद्या सार्वजनिक बसमध्ये एकमेव रिकामी असलेली सीट स्त्रियांसाठी राखीव आहे. त्या सीटवर एक अत्यंत वृद्ध पुरुष बसतो. नंतर एक तरुण, धडधाकट स्त्री बसमध्ये चढते. त्या पुरुषाला उठवून त्या सीटवर ती बसली तर कायद्याचे उल्लंघन होत नाही, पालनच होते. परंतु कायदा तिच्या बाजूने असूनसुद्धा त्याचा वापर करावा की नाही – म्हणजेच, कायद्यासाठी नैतिकता सोडावी की नैतिकतेसाठी कायदा मोडावा, हे ठरवण्याची जबाबदारी त्या स्त्रीची तर आहेच, पण कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचीदेखील आहे. 


आणि शेवटी, जर सगळ्या धार्मिक चालीरीती 
व परंपरा एकाच कायद्याअंतर्गत आणायच्या म्हटलं, तर हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली हिंदु धर्मातलं वैविध्य पुसून टाकून त्याला एकजिनसी करण्याच्या आट्यापिट्यात, आणि या प्रकारच्या प्रयत्नांमध्ये काय फरक राहिला?

बातम्या आणखी आहेत...