आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अमेरिकेत पेच चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ; शटडाऊनचा पेच अजून कायम; 8 लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन- अमेरिकेतील शटडाऊनची समस्या पंधरा दिवस उलटूनही सुटलेली नाही. रविवारी डोनाल्ड ट्रम्प सरकार व डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या वाटाघाटीतून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही. हा पेच कायम असल्यामुळे ८ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळण्याची शक्यता नाही. परंतु वाटाघाटी सकारात्मक असून त्यात हा प्रश्न लवकरच सुटेल अशी अपेक्षा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. 

 

सोमवारीदेखील चर्चेची दुसरी फेरी होणार आहे. त्यातून काहीतरी तोडगा नक्की निघेल. रविवारी चर्चेस सुरुवात झाली आहे. चर्चेच्या पुढच्या टप्प्यात हा प्रश्न सुटेल. अमेरिका-मेक्सिको भिंत उभारण्याच्या प्रकल्पात अडथळा येऊ दिला जाणार नाही. देशाची दक्षिणेकडील सीमा पूर्णपणे सुरक्षित करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यात तडजोड मुळीच केली जाणार नाही. नॅन्सी पेलोसी व माइक पेन्स यांअच्यातील चर्चा योग्य दिशेने असल्याचा विश्वास राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. सरकारचे अनेक विभागांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यापैकी काही विभाग पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन डेमोक्रॅटिकच्या प्रतिनिधी सभागृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी दिले आहे. २२ डिसेंबरपासून अमेरिकेत हा पेच निर्माण झाला आहे. तेव्हापासून केंद्रीय कर्मचारी विनावेतन आहेत. अमेरिकेच्या सीमा सुरक्षित करा. सरकारचे कामकाज पुन्हा सुरू करा. सोमवारीदेखील चर्चा सुरू राहील, असे उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स यांनी ट्विट करून सांगितले. 

 

नेमका पेच काय ?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिकोची सीमा बंद करण्याची योजना हाती घेतली आहे. त्यासाठी आराखडा तयार असून कामही सुरू झाले आहे. मात्र योजनेसाठी ५.६ अब्ज डॉलर्सच्या निधीची गरज आहे. हा निधी मिळवण्यासाठी ट्रम्प आग्रही आहे. मात्र नॅन्सी पेलोसी यांच्या डेमोक्रॅटिकने भिंतीची योजना 'अनैतिक' असल्याचे सांगून त्यास विरोध केला. त्यानंतर ट्रम्प यांनी सरकारी कामकाजासाठी आवश्यक निधी हवा असल्यास आधी अमेरिका-मेक्सिको भिंतीच्या प्रकल्पाचा पैसा मंजूर करावा. 

 

कसा फटका बसला ? 
२२ डिसेंबरपासून केंद्रीय कर्मचारी रजेवर गेले आहेत किंवा काही विनावेतनावर काम करत आहेत. असंख्य कामे तुंबली. केंद्रीय सरकारमध्ये २५ टक्के निधीचा तुटवडा. ९ विभागांची कामे तीन आठवड्यानंतरही ठप्प. गृह, न्याय, कृषी, वाणिज्य, अर्थ इत्यादी.