आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिंद्रांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सिरिसेना यांनी संसद केली स्थगित

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोलंबो -  श्रीलंकेत राजकीय संकट आणखी गहिरे होत चालले आहे. पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांना पदावरून हटवण्यात आले असून त्यांनी राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरिसेना यांची भेट घेत संसदेचे आपत्कालीन अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. आपल्याकडे बहुमत असल्याचाही दावा विक्रमसिंघे यांनी केला होता. असे असूनही राष्ट्रपतींनी शनिवारी संसदेला १९ नोव्हेंबरपर्यंत संस्थगित ठेवले आहे. नवीन पंतप्रधान महिंद्रा राजपाक्षे यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा, या उद्देशाने राष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला. दुसरीकडे मी अजूनही देशाचा पंतप्रधान आहे, असा दावा विक्रमसिंघे यांनी केला .  


राजपाक्षे यांना राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी शुक्रवारी एका नाट्यमय घडामोडीदरम्यान गुपचूप पंतप्रधानपदाची शपथ दिली होती. त्याचा व्हिडिआे व छायाचित्रेही जारी झाली होती. राष्ट्रपतींच्या पक्षाने रनिल विक्रमसिंघे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. राष्ट्रपतींच्या  निर्णयास केलेल्या विरोधामुळे यूएनपी नेते व कार्यकर्त्यांनी शनिवारी पंतप्रधानांचे निवासस्थान टेम्पल ट्रीजच्या समोर निदर्शने केली. विक्रमसिंघे २००१ मध्ये श्रीलंका फ्रीडम पार्टीच्या आघाडी सरकारमध्ये पंतप्रधान बनले होते. २००४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती चंद्रिका कुमारतुंगे यांनी त्यांना निलंबित केले होते. आता सिरिसेना यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.  


विक्रमसिंघे ३ वर्षांपासून पंतप्रधान  :  २०१५ पासून श्रीलंका फ्रीडम पार्टी व युनायटेड नॅशनल पार्टीचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. त्यास सिरिसेना यांचा पक्ष (यूपीएफए) पाठिंबा होता. मात्र शुक्रवारी यूएनपीच्या विक्रमसिंघे सरकारचा पाठिंबा काढून राजपाक्षे यांच्या पक्षासोबत त्यांनी हातमिळवणी केली .

 

मैत्री: महिंद्रा-सिरिसेना पूर्वी एकाच पक्षात होते
श्रीलंका फ्रीडम पार्टीत सिरिसेना व राजपाक्षे यांच्यात २०१४ च्या निवडणुकीत मतभेद समोर आले होते. निवडणुकीत सिरिसेना यांनी राजपाक्षे यांना आव्हान देत विजय संपादन केला होता. आता पुन्हा एकदा एकेकाळचे मित्र मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत. २०१९ ची निवडणूक एकाच वेळी लढवली जाऊ शकते, असे म्हटले जाते. 

 

परिवर्तन :निलंबित करू नये असा कायदा तयार केला
२०१५ मध्ये श्रीलंका सरकारने संविधानात १९ वी दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार राष्ट्रपतींचे अधिकार गोठवण्यात आले होते. राष्ट्रपती पंतप्रधानांना निलंबित करू शकत नाहीत, अशी तरतूद त्यात करण्यात आली होती. पंतप्रधानांनी स्वत:हून पदाचा राजीनामा द्यावा किंवा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते पदावरून पायउतार होतील, असे त्यात नमूद होते.

 

संकट : श्रीलंकेत मुदतपूर्व निवडणूक होण्याची शक्यता
संविधानातील १९ व्या दुरुस्तीनुसार महिंद्रा राष्ट्रपती होऊ शकतात. कारण आता कोणालाही दोनपेक्षा जास्तवेळा राष्ट्रपती होता येणार नाही. महिंद्रांनी दोन कार्यकाळ पूर्ण केले आहेत. महिंद्रा आता पुन्हा संविधानात दुरुस्ती करू शकतात. त्यामुळे राष्ट्रपती निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. आता मुदतपूर्वीच निवडणूक होऊ शकते. 

 

राजपाक्षे भारतविरोधी, २०१४ मध्ये चीनची  निवडणुकीतील त्यांच्या विजयासाठी मदत
राष्ट्रपती म्हणून राजपाक्षे यांच्या कार्यकाळाचा दुसरा टप्पा भारताच्या दृष्टीने चांगला राहिला नाही. राजपाक्षे चीनच्या निकटवर्तीय मानले जातात. चीनने २०१४ च्या निवडणुकीत राजपाक्षे यांच्या विजयासाठी प्रयत्न होते. परंतु त्यांचा पराभव झाला होता. राजपाक्षे यांच्या पराभवाकडे भारताचा विजय म्हणून पाहिले गेले होते. चायना हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेडने राजपाक्षे यांना पराभूत करण्यासाठी ७०.६ लाख डॉलर दिले होते, असा दावा न्यूयॉर्क टाइम्सने केला होता. 

 

विक्रमसिंघे भारताचे निकटवर्तीय, आठवड्यापूर्वी मदतीसाठी भारत दौरा
सिरिसेना सत्तेवर आल्यावर त्यांनी सुरुवातीला राजपाक्षे यांच्या कार्यकाळातील चीन समर्थित अनेक योजना भ्रष्टाचारासह इतर गोष्टींचा हवाला देत रद्द केल्या होता. नंतर सिरिसेना यांनी थोडे बदल करून सर्व योजना पुन्हा बहाल केल्या. भारताने २०१४ मध्ये सिरिसेना यांचे समर्थन केले. विक्रमसिंघे भारताचे निकटवर्तीय मानले जातात.  गत शनिवारी ते भारताच्या दौऱ्यावर होते. राजकीय संकटाच्या काळात भारताच्या मदतीसाठी ते आले होते, असे सांगितले.

 

बातम्या आणखी आहेत...