आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Sitharaman Railway Defence Budget | Finance Minister Nirmala Sitharaman Railway Defence Budget 2020 Latest Announcement Today News Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खासगीकरणातून 150 ट्रेन चालतील, 4 स्टेशनचे रीडेव्हलपमेंट होईल; यावेळेस सुरक्षेच्या बजेटमध्ये 6% वाढ

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकार रेल्वेवर 72,216 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, मागच्या वेळेसपेक्षा 2000 कोटी जास्त
  • ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरऴर 1.70 लाख कोटी खर्च केले जातील
  • सुरक्षेवरील खर्च 3.18 लाख कोटींवरुन आता 3.37 लाख कोटी केला

नवी दिल्ली- मोदी सरकार रेल्वेचे खासगीकरण करण्यावर जोर देत आहे. पुढील एका वर्षात पीपीपी मॉडलवर अजून 150 ट्रेन्स पटरीवर धावतील. प्रायवेट सेक्टरच्या मदतीने देशातील 4 मोठ्या स्टेशन्सचे रीडेव्हलपमेंट होईल. आज अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेशी निगडीत 5 मोठ्या घोषणा केल्या. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी 72,216 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळेस मागील वेळेपेक्षा 2000 कोटी जास्त आहे. यानुसार ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरवर एकूण 1.70 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. याशिवाय सरकारने सुरक्षेसाठी बजेटमध्ये 6 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

रेल्वे:


> पीपीपी मॉडल आधारावर 150 अजून ट्रेन्स चालतील, खासगी क्षेत्राच्या मदतीने 4 स्टेशन्सचे रिडेव्हलपमेंट होईल.
> पर्यटन स्थळांमध्ये कनेक्टिविटी वाढवण्यासाठी तेजससारख्या अजून ट्रेन सुरू होतील. आता आयआरसीटी 2 तेजस ट्रेन्सचे व्यवस्थापन पाहत आहे.
> रेल्वेच्या रिकाम्या जागा आणि रेल्वे पटरीजवळ मोठ-मोठे सोलर पॅनल लावले जातील. यामुळे खर्च कमी येईल. 2030 पर्यंत रेल्वेजवळ पूर्णपणे सोलर पॉवर असेल.
> दूध आणि माशासारख्या लवकर खराब होणाऱ्या अन्नासाठी पीपीपी मॉडेल अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी रेल्वे सुरू करण्याची योजना. या गाडीचे कोच रिफ्रिजरेटेड अशतील.
> मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान 508 किमी अंतरासाठी हायस्पीड ट्रेन (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्टला 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, मेमध्ये दुसऱ्यांना मोदी सरकार बनल्यानंतर 100 दिवसातच फाटक नसलेले रेल्वे क्रॉसिंग बंद करणअयात आले. 550 स्टेशन्सवर वाय-फायची सुविधा बसवण्यात आली. 27 हजार किमी रेल्वे ट्रॅकच्या इलेक्ट्रिफिकेशनचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.

हायवे: ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरवर 1.70 लाख कोटी रुपये खर्च होतील. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 पर्यंत पूर्ण होईल. 18,600 कोटी रुपये खर्च करुन चेन्नई-बंगळुरू एक्सप्रेसवे बनवला जाईल.

एअरवे: उड्डाण स्कीमला चालना देण्यासाठी 2025 पर्यंत देशभरार 100 नवीन विमानतळे तयार केली जातील.

वॉटरवे: बंदरांमध्ये तंत्रज्ञान वाढवण्यावर भर दिला जाईल. जल विकास मार्गाला चालना दिली जाईल. यामुळे नद्यांमध्ये आर्थिक गोष्टी बाजार वाढेल.

सुरक्षा बजट:


यावेळेस 6% वाढ झाली आहे. परंतू, अर्थव्यवस्थेच्या भाषणात सीतारमण यांनी याचा उल्लेख केला नाही. सुरक्षेवर खर्च होणाऱ्या 3.18 लाख कोटी रुपयांमध्ये वाढ होऊन 3.37 लाख कोटी करण्यात आले आहे. यात पेंशनची रक्कम जोडल्यास बजेट 4.7 लाख कोटींवर जाईल. यात लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर जोर दिला जाईल. 1.13 लाख कोटी रुपयातून नवीन शस्त्रास्त्रे, एअरक्राफ्ट, युद्धनौका आणि इतर अत्यावश्यक सामना खरेदी केले जाईल. सुरक्षा पेंशनवर खर्च वाढवून 1.33 लाख कोटी केले आहे.