आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निसटते मुुद्दे, घसरता टक्का

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चौदाव्या विधानसभेसाठी सोमवारी मतदान पार पडलं. ३,२३७ उमेदवारांचे भवितव्य आता मशिनबंद झालं आहे. त्यात राष्ट्रीय पक्षांचे ७१६, प्रादेशिक पक्षांचे ३०९, नोंदणीकृत पक्षांचे ८०३ व अपक्ष १,४०९ उमेदवार आहेत. महाराष्ट्राची भूमी सात्विक समजली जाते. पण,  उपरोध असा की निवडणुकीत उभ्या असलेल्या २९ टक्के उमेदवारांवर कोणते ना कोणते गुन्हे आहेत. यावेळचा प्रचार तसा शांततेत झाला. शेवटी मतदानाला गालबोट लागलेच. वंचित आणि स्वाभिमानी पक्षाच्या उमेदवारांवर हल्ले झाले. विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात हिंसेच्या घटना घडल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात ६१.०३ टक्के मतदान नोंदलं होतं. २०१४ च्या विधानसभेला  ६३.३८ टक्के मतदान झालं होतं. तुलनेत आज झालेलं ६०.४६ टक्के मतदान कमीच आहे. यावेळी पहिल्यांदाच इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरची मतदान केंद्रे तळमजल्यावर आणली गेली. त्यामुळं ज्येष्ठांची गैरसोय दूर झाली. सखी मतदान केंद्रांनी लोकशाहीच्या या उत्सवाला परिपूर्णता आली. मतदानाचा हक्क बजावणे इतके आनंदायी होऊ शकते, हे संपूर्णत: महिलांनी चालवेल्या या केंद्रांनी दाखवलं. ढगाळ वातावरण, पावसाचा इशारा, रस्त्यावरील चिखलाचे साम्राज्य यांमुळे मतदार घराबाहेर पडेल का, अशी कार्यकर्त्यांत भीती होती, ती काही प्रमाणात खरी ठरली. ईव्हीएम यंत्रातील बिघाडाच्या राज्यभरातून तक्रारी येत होत्या. पण, चार लाख यंत्रांपैकी दोन-तीनशे यंत्रातील बिघाड तसा अल्प मानावा लागेल. महत्वाचे म्हणजे, विधानसभेची ही निवडणूक राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांत एकाच टप्प्यात पार पडली. लोकशाहीच्या या उत्सवात १० लाख ५० हजार कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य निभावले. त्यांचीही आवर्जून नोंद घेतलीच पाहिजे. निवडणूक यंत्रणेनं मतटक्का वाढवा म्हणून पुरेपूर प्रयत्न केले. तरीही शहरांमध्ये मतदानाचे प्रमाण फारसे वाढले नाही. तुलनेने ग्रामीण भागाने हिरीरीने मतदानाची परंपरा यावेळीही जपली. मग, एकूण टक्का फारसा न वधारण्याचे कारण काय, याचा सर्वांनीच शोध घ्यायला हवा. तसे झाले तर निवडणुका खऱ्या अर्थाने लोकोत्सव होतील. या निवडणूक काळात सर्वच पक्षांनी एकमेकांना धक्के देण्याचा प्रयत्न केला. नेते, उमेदवारांच्या पक्षांतरांपासून ते बंडखोरीपर्यंत अनेक रंग महाराष्ट्राने पाहिले. असोसिएशन आॅफ डेमोक्रॅटिक रिफाॅर्म (एडीआर) या संस्थेने २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात एक पाहणी केली होती. त्यात रोजगार, पिण्याचे पाणी आणि कृषी कर्ज हे तीन कळीचे मुद्दे मतदारांना प्रभावी करतील, असे निदर्शनास आले हाेते. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारात वेगळेच मुद्दे गाजले, तर काही नुसतेच वाजले. लोकहिताच्या मुद्यांएेवजी प्रचार भरकटलाही. ही अशी पहिली निवडणूक होती, जिथे राष्ट्रीय मुद्यांवर जोरदार उलटसुलट चर्चा झाली. आता मतदान झालं आहे. चाचण्यांचे कलही समोर आहेत. पण, निसटलेल्या मुद्यांची जनमानसातील वर्गवारी आणि मतदानाची घसरती टक्केवारी यांच्या ‘लसावि’तूनच निवडणुकीचा कौल स्पष्ट होईल. महाराष्ट्राने तो कुणाला दिला आहे, हे समजण्यासाठी गुरूवारपर्यंत थांबावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...