आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटी : एक फसलेली योजना

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्मार्ट सिटी ही आंतरराष्ट्रीय संकल्पना असल्याने तिला जशीच्या तशी आपल्याकडे आणताना आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मूलभूत बदल करावे लागतील. जर प्रशासन ढिसाळ, भ्रष्टाचारांचे आगार, हितसंबंधांना जोपासणारे असेल तर स्मार्ट तंत्रज्ञान आणूनही शहराच्या समस्या सुटणार नाहीत. आपण आपली शहरविकासाची कल्पना बदलली पाहिजे. 


२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करणे किती अवघड आहे याचा प्रत्यय मोदी सरकारला येत आहे. सत्ताधारी भाजपने अनेक आश्वासने दिली होती. त्यातील एक आश्वासन म्हणजे 'स्मार्ट सिटी.' पाच वर्षांच्या कालावधीत भारतात १०० स्मार्ट सिटी विकसित करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली व त्याचा गाजावाजाही केला. या योजनेमुळे प्रस्तावित शहराचा संपूर्ण चेहरामोहराच बदलून जाईल, असे तत्कालीन नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी जाहीर केले होते. पण कसलेही पूर्वनियोजन न करता १ लाख ३६ हजार कोटी रु.ची स्मार्ट सिटी योजना महाराष्ट्रात तर पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. या वर्षी ४ जानेवारीला केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांनी राज्यसभेत स्मार्ट सिटीच्या प्रगतीविषयी निवेदन करताना या योजनेचे फक्त ५ टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे नमूद केले, हे योजनेच्या अपयशाचे द्योतक आहे. 


१५ लाख रु. बँक खात्यात जमा होतील, असे आश्वासन व आता स्मार्ट सिटी योजना हीदेखील मोदींनी दिलेल्या अनेक आश्वासनांप्रमाणे एक चुनावी जुमला ठरली. १ लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना कागदावर आहे, पण ही योजना राबवण्याचे कोणतेच ठोस धोरण सरकारकडे असल्याचे जाणवत नाही. एवढ्या प्रचंड योेजनेचा तपशील शासनाच्या संकेतस्थळावर फक्त सहा पानांचा असून अत्यंत मोघम स्वरूपाचा आहे. किंबहुना सरकार स्मार्ट सिटीची व्याख्यादेखील निर्धारित करू शकलेले नाही. ज्या योजनेची व्याख्यादेखील निर्धारित होऊ शकत नाही व त्याची माहिती व मार्गदर्शन एवढे मोघम स्वरूपाचे असल्यास ती यशस्वी तरी कशी होऊ शकते? स्मार्ट सिटीची व्याख्या करताना संकेतस्थळावर लिहिले आहे की, 'वेगवेगळ्या व्यक्तींसाठी ही व्याख्या वेगवेगळी असू शकते. यामुळे स्मार्ट सिटीची कल्पना ही वेगवेगळ्या शहरांसाठी वेगवेगळी राहील', या व्याख्येतच किती विरोधाभास दिसतो. स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याचा उद्देश शहरांमध्ये उत्कृष्ट मूलभूत सुविधा प्रदान करून तेथील नागरिकांना उच्च दर्जाचे जीवनमान प्रदान करणे आहे तसेच स्वच्छ, सुंदर व शाश्वत विकास हे या योजनेचे मूलभूत तत्त्व आहे. परंतु महाराष्ट्रात ज्या शहरांचा स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत समावेश झाला त्यांची सध्याची स्थिती केविलवाणी आहे. या शहरांची दुर्दशा झालेली पाहायला मिळते. कचऱ्याच्या प्रश्नावर औरंगाबाद येथे अभूतपूर्व आंदोलने झाली. शहरात ठिकठिकाणी कचराकोंडी तयार झाली. या शहराची अजूनही कचऱ्याची समस्या मिटलेली नाही. उलट ती या शहरासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. पुणे शहर ट्रॅफिकच्या समस्येने बेहाल झाले आहे. नवी मुंबई महापालिकेने ठराव करून या योजनेतून अंग काढून घेतले आहे, पुणे आणि नाशिकमध्ये जुनीच कामे चालू आहेत. 


औरंगाबाद, ठाणे या शहरांसाठीचा अनुक्रमे २३० कोटी रु. व ४५० कोटी रु.चा निधी बँकेतच पडून आहे, कल्याण-डोंबिवलीत स्मार्ट सिटी योजनेचा श्रीगणेशाही झालेला नाही. अमरावती महापालिकेने स्मार्ट सिटीसंदर्भात चार वेळा पाठवलेले प्रस्ताव निवड समितीने फेटाळून लावल्यामुळे या महापालिकेला स्पर्धेतून कायमचे बाद करण्यात आले आहे, तर मुंबईला अंतिम यादीतून वगळण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत उद्देश आणि कार्यप्रणालीची कोणतीच स्पष्टता नसल्यामुळे ही योजना अपयशी ठरताना दिसत आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून निवड झालेल्या एकाही शहराने त्यांना दिलेले उद्देश साध्य केलेले नाहीत किंबहुना त्यांच्याकडे वाटचाल करत असल्याचेदेखील कोणतीही लक्षणे दिसत नाही. उलट महापालिका आणि स्मार्ट सिटी प्राधिकरणामध्ये कोणताच समन्वय नसल्यामुळे या शहरांची स्थिती अधिकच गंभीर होत असल्याचे औरंगाबाद, पुणे इ. ठिकाणच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट दिसते. 


स्मार्ट सिटी योजनेचे कोणतेही प्रमाण (स्टँडर्ड) ठरविलेले नसल्यामुळे 'कोंबडी आधी की अंडे?' अशी गत झाली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी निवडलेल्या महापालिकेने आपापले प्रस्ताव पूर्ण करून मंत्रालयाकडे पाठवायचे आणि नंतर मंत्रालय त्याच्या अर्हतेसंदर्भात निर्णय घेणार, परंतु स्वत: मंत्रालयाकडेच यासंदर्भात कोणतेच स्पष्ट दिशानिर्देश किंवा निकष नसल्यामुळे या योजनेत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या योजनेच्या प्रकल्प सल्लागारावरच्या देयकावर कोट्यवधी रु.चा खर्च झालेला आहे. वास्तविक स्मार्ट सिटीसंदर्भात काही ठोस माहिती आणि कार्यक्रम कोठेच उपलब्ध नाही किंवा जगातील कोणत्या ठिकाणी अशा प्रकारचे कोणतीही योजना यशस्वीपणे राबवली गेल्याचीदेखील माहिती उपलब्ध नसल्याचे जाणवते. 
चांगल्या दर्जाच्या मूलभूत सेवा सुविधा प्रदान करणे, स्वच्छ व सुंदर शहर निर्माण करणे तसेच शहरवासीयांचे जीवनमान सुधारणे ही कामे करण्यासाठी महापालिका आणि विकास प्राधिकरणांची गरज असताना पुन्हा याच कामासाठी वेगळ्या अशा स्मार्ट शहर योजनेची गरजच काय? शहराचा अर्थच सर्व सेवा सुविधा असलेली लोकवस्ती असा होतो. या अनुषंगाने सर्वच शहरे स्मार्टच असायला हवीत. परंतु गेल्या ७० वर्षांत काहीच झाले नाही, असे दाखवण्याच्या नादात कोणतेही पूर्वनियोजन न करता एक लाख ३४ हजार कोटी रु.च्या या योजनेची घोषणा करण्यात आली. 


खरे पाहता भारताला आज डिजिटल, वायफाययुक्त अशा स्मार्ट सिटीपेक्षा शाश्वत विकासावर आधारित शहरे हवी आहेत. शहर नियोजनाच्या अभावामुळे देशातील सर्व शहरे ही आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नाहीत. बदलत्या हवामानानुसार रोगराई, साथीचे आजार पसरणे ही प्रत्येक शहराची गंभीर समस्या आहे. शहरातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्थाही दयनीय अशी आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या रिपोर्टनुसार जगातील १०० सर्वाधिक जास्त प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील ३४ शहरे आहेत. प्रचंड लोकसंख्या, घरांची व वाहनांची बेसुमार वाढ याने शहरांची पर्यावरण प्रकृती खालावली आहे. म्हणून देशात स्मार्ट सिटीपेक्षा पर्यावरणस्नेही, आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित प्रदूषणमुक्त तसेच वाहतुकीच्या समस्येने मुक्त अशा शहरांची आवश्यकता आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या अनंत समस्यांची उत्तरे आपल्यालाच द्यावी लागणार आहेत. स्मार्ट सिटीत शहर विकासावर भर आहे, पण वाढती लोकसंख्या व त्याने निर्माण होणारे आरोग्य-पर्यावरणाचे प्रश्न यांची त्यात उत्तरे मिळत नाहीत. 


सध्याच्या प्रशासकीय रचनेत शहरांचा विकास महापालिकेच्या माध्यमातून होऊ शकतो. आपल्याला त्या पलीकडे जाऊन गावांचा, खेड्यांचा विकास करण्याची गरज आहे. आजची खेडी शहरीकरणामुळे ओस पडत आहेत. तेथे पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. शहरे व खेडी यांच्यात प्रचंड दरी असल्याने विकासाचा असमतोल वाढत चालला आहे. याचे ताण शहरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर येत असतात. त्याने शहरांचे नियोजन कोलमडत जाते. म्हणून भारताला आज 'स्मार्ट सिटी'सारख्या दिव्य स्वप्नाची आवश्यकता नसून उत्कृष्ट शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य या तीन गोष्टींवर आधारित स्मार्ट खेड्यांची आवश्यकता आहे. स्मार्ट सिटीत नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. लोकांपर्यंत प्रशासकीय निर्णयांची पारदर्शकता ठेवण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने आपली प्रशासकीय यंत्रणेची कितपत तयारी आहे? आरोग्य, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती व वाहतूक सेवा या शहराच्या गरजा आहेत. या गरजांची पूर्तता सरकारकडून होत असल्यास लोक विकास प्रक्रियेत स्वत:हून सामील होत असतात, अशी पाश्चात्त्य देशांतील काही उदाहरणे आहेत. पाश्चात्त्य देशांत लोकांचा प्रशासनावर विश्वास बसतो, त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे कारभारात पारदर्शकता असते. नागरिकांच्या समस्यांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्मार्ट सिटी ही आंतरराष्ट्रीय संकल्पना असल्याने तिला जसेच्या तसे आपल्याकडे आणताना आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मूलभूत बदल करावे लागतील. जर प्रशासन ढिसाळ, भ्रष्टाचाराचे आगार, हितसंबंधांना जोपासणारे असेल तर स्मार्ट तंत्रज्ञान आणूनही शहराच्या समस्या सुटणार नाहीत. आपण आपली शहरविकासाची कल्पना बदलली पाहिजे. 
(लेखक व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहेत.) 

 

बातम्या आणखी आहेत...