आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी शाळांचा बदलणारा चेहरामोहरा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रत्येक समाजघटकातल्या अगदी शेवटच्या मुलामुलींपर्यंत शिक्षण पोहोचावं, त्यानं शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावं, त्याला तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी, त्यांचं व्यक्तिमत्त्व सर्वार्थानं बहरावं या उदात्त हेतूनं अनेक सरकारी शाळा गावोगाव कार्यरत आहेत. अशा शाळांच्या आणि त्यातल्या शिक्षकांच्या अभिनव उपक्रमांबद्दल सांगणारं नवं सदर.

 

एक छोटीशी शाळा, छान रंगबिरंगी चित्रांनी नटलेल्या भिंती. मुलांच्या पाठीवरून दप्तराचं ओझं गायब. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हाती स्वत:चा टॅब. कुणी त्या टॅबवर अंक गिरवतंय, तर कोणी त्सुनामी कशी येते, त्यासाठी काय सावधगिरी बाळगावी याचा व्हिडिओ पाहतंय. एका चिमुरडीनं स्वत:च्या टॅबवर इंग्रजी बालगीतांचा व्हिडिओ लावलाय आणि त्यासोबत ती आणि तिच्या मैत्रिणी गुणगुणत आहेत. दुसरा एक छोटू टॅबवरून सेल्फी काढतोय. थोड्या वेळाने सर येतात आणि त्यांचा इंटरअॅक्टिव्ह फळा सुरू करतात. सरांना खडू वगैरे काही लागतच नाही. फळ्यावर त्यांची बोटं फिरताच अक्षरं आणि अंक उमटतात.

 

एवढंच काय, या शाळेत दिलेला गृहपाठही विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षकांना मेलवर पाठवितात आणि शिक्षकही तो मेलवर तपासून उत्तर देतात. हे सगळं वर्णन वाचून तुम्हांला वाटलं असेल की, ही कुठली तरी परदेशातली शाळा असणार, निदान एखादी श्रीमंत मुलांसाठीची भरमसाठ फी उकळणारी खासगी शाळा असणार. पण ही आहे आदिवासी पाड्यावरची एक सरकारी शाळा - जिल्हा परिषद डिजिटल प्राथमिक शाळा पष्टेपाडा. काही वर्षांपूर्वी ज्या शाळेचं छतही गळायचं, शाळेत बसण्यासाठी विद्यार्थी हुडकून आणावे लागायचे अशा ठाण्यातील शहापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेचे हे पालटलेले स्वरूप. पष्टेपाडा ही महाराष्ट्रातील पहिली यशस्वी डिजिटल शाळा म्हणता येईल. अर्थात यामागे मेहनत आहे, ती तिथल्या संदीप गुंड या अवलिया गुरुजींची. पण पष्टेपाडा हे राज्यातले एकमेव उदाहरण नाही, राज्यात अशा किती तरी शाळा आहेत ज्या सर्वार्थाने कात टाकून ‘प्रगत’ बनत आहेत. पुण्याच्या शिरूर तालुक्यातील वाबळेवाडी जि.प.शाळा सोलर पॅनलच्या मदतीने स्वत:ची वीजनिर्मिती स्वत:च करतेय, इयत्ता आणि तुकड्यांच्या ऐवजी गणित कक्ष, विज्ञान कक्ष उभारलेल्या या शाळेची कीर्ती ‘बँक ऑफ न्यूयॉर्क’पर्यंत पोहोचली असून या जिल्हा परिषद शाळेच्या विकासासाठी बँक ऑफ न्यूयॉर्कने कोट्यवधी रुपयांची मदत जाहीर केलेली आहे. आता तुम्हांला प्रश्न पडला असेल, सरकारी शाळांमध्ये हे बदल अचानक कसे झाले? याच्या पाठीमागे आहे २२ जून २०१५चा महाराष्ट्र सरकारचा ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’चा अध्यादेश आणि राज्यातल्या हजारो शिक्षकांची, शेकडो अधिकाऱ्यांची तळमळ, मेहनत आणि नवे काहीतरी करून दाखविण्याची कल्पकता. राज्यातील एकही मूल अप्रगत श्रेणीमध्ये राहू नये व वाचन, लेखन, संख्याज्ञान आणि संख्यांवरील क्रियांमध्ये राज्यातील प्रत्येक मूल तरबेज व्हावं, हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. राज्यातील एकही शाळा मागे राहता कामा नये. शाळा प्रगत व्हायची असेल तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या/तिच्या वयानुसार अपेक्षित शैक्षणिक पातळी गाठता यायला हवी.

 

विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे सक्षम बनवण्यात सगळ्यात मोठा हात असतो तो शिक्षकांचा. त्यामुळे पोषक शैक्षणिक वातावरण तयार करणे, शिक्षकांसह शिक्षणव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाचे सबलीकरण करणे, ही उद्दिष्टे ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’चा कार्यक्रम सुरू करताना शिक्षण विभागाने ठेवली होती. शिक्षकांचे सबलीकरण करण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण विभागाने ‘शिक्षकांवर कारवाई करायची नाही’ हा एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला. अपेक्षित गुणवत्ता आणि निकाल देता आला नाही की शिक्षकांना जबाबदार धरायचे, हा शिरस्ता मोडायचा निर्णय झाला. ज्ञानरचनावादाच्या नव्या शैक्षणिक प्रणालीचं एक मुख्य सूत्र असं आहे की, ‘शिक्षेमुळे आणि आमिषामुळे मूल सुधारत नाही.’ हेच सूत्र शिक्षकांनाही लागू होतं. जर शिक्षेमुळे मूल सुधारत नसेल तर कारवाईचा बडगा उगारून शिक्षक कसे सुधारणार? हे लक्षात घेऊन शिक्षकांना आपलं काम करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य देण्यात आलं. राज्यातलं प्रत्येक मूल प्रगत झालं पाहिजे, प्रगत होत जाणारं प्रत्येक मूल अप्रत्यक्षपणे राज्य आणि देशालाही विकसित आणि मजबूत बनवणार आहे आणि विद्यार्थी प्रगत झाल्यास शिक्षक म्हणून सर्वार्थाने ते तुमचंच यश असणार आहे, हा संदेश शिक्षकांपर्यंत प्रभावी पद्धतीने पोहोचवण्यात आला. शिक्षकांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या चांगल्या कामाचे आवर्जून कौतुक करणे ही पद्धत ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाने रूढ केली.


‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ने साचेबद्ध भूमिकेतून बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यांना दिले. अधिकाऱ्यांची भूमिका करडी देखरेख करणाऱ्या प्रशासकापेक्षा अधिकाधिक ‘शिक्षक संवादी’ बनवली गेली. पारंपरिक पद्धतीने शिक्षकाची दैनिक टाचणं पाहणं, शिक्षकावर देखरेख करणं यापेक्षा वर्गातील मुलं किती सक्षम आहेत, गणित-भाषेच्या साध्यासोप्या क्रिया त्यांना जमतात का, मुलं आनंदी आहेत का, आत्मविश्वासाने वावरू शकतात का, शाळेतलं वातावरण आनंददायी आहे का, याची तपासणी करण्याचं काम अधिकाऱ्यांवर सोपविलं गेलं.

 

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’अंतर्गत विद्यार्थ्यांची प्रगती तपासण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पायाभूत चाचण्यांचे आयोजन. वाचन, लेखन, संख्याज्ञान आणि संख्यांवरील क्रिया या शिक्षणासाठीच्या मूलभूत क्षमता विद्यार्थ्याला किती प्रमाणात प्राप्त झालेल्या आहेत, याची पडताळणी या पायाभूत चाचण्यांद्वारे होते. या चाचण्यांचे वैशिष्ट्य असे की, केवळ विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक मूल्यमापन किंवा त्याने/तिने किती गुण मिळवले, हे तपासून पाहणे हे या चाचण्यांचे उद्दिष्टच नव्हे. विद्यार्थ्याला नेमके किती समजलेले आहे, त्याला कोणता भाग अजिबातच कळलेला नाही, एखाद्या विषयातला नेमका कोणता भाग मुलांना समजायला अवघड जातोय, कोणता भाग जास्त सुलभ करून शिकवणे आवश्यक आहे, हे शिक्षकांना या पायाभूत चाचण्यांच्या मूल्यमापनातून कळावे, अशा प्रकारे या चाचण्यांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात आल्या. या चाचणीच्या उत्तरपत्रिका तपासताना बोलीभाषेतील उत्तरांचा स्वीकार करावा, स्व-अभिव्यक्तीमध्ये व्याकरणाच्या चुका न दाखवणे, केवळ स्मरणावर आधारित प्रश्न न विचारता आकलन आणि ज्ञानाचा प्रत्यक्षात वापर कसा करावा, यावर भर देण्यात येतो. याशिवाय ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’मध्ये शाळांचे बाह्यरूप विद्यार्थीस्नेही आणि प्रसन्न आहे का, शाळा डिजिटल झालेली आहे का, या मुद्द्यांनाही विशेष महत्त्व असते. त्यामुळे मुलांचे शिकणे आता फक्त वर्ग आणि पुस्तकांपुरतेच मर्यादित नाही तर ते मैदान, परसबाग, संगणक, मोबाईल आणि शाळेच्या आवारात आणि घरी गेल्यावर खेळताखेळताही मुलांचे शिक्षण निरंतर सुरू आहे. या आणि अशाच वेगवेगळ्या प्रयोगाविषयी आपण वाचत राहणार आहोत, या सदरामध्ये पूर्ण वर्षभर. भेटत राहू.

 

(लेखिका समाजोपयोगी कामांत रस घेऊन पुरोगामी विचारांनी पत्रकारिता करते. तीन वर्षांपासून युनिसेफ आणि  शिक्षण विभागासमवेत samata.shiksha या वेबसाइटची विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहे.)

 

बातम्या आणखी आहेत...