political / तो मंदी भी मुमकिन है... 

अर्थशास्त्र हे आकड्यांवर चालते. सध्या तरी हे आकडे सरकारच्या बाजूने नाहीत

प्रतिनिधी

Sep 04,2019 10:01:00 AM IST

कोंबडे झाकले तरी दिवस उगवायचा राहत नाही...अशी आपल्याकडे ग्रामीण भागात एक म्हण आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सरकारचे भक्त आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील वाक॰युद्धात ही म्हण तंतोतंत लागू पडते. देशातील मंदीवरून हे भक्त आणि विरोधक टोकाच्या भूमिका मांडताना दिसताहेत. पैशाचं सोंग घेता येत नाही, ही दुसरी एक म्हण या भक्तांनी लक्षात घ्यायला हवी. माजी पंतप्रधान, विख्यात अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला. अर्थशास्त्राचे विचारवंत म्हणून त्यांच्या मताला निश्चितच अर्थ आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांचे मत निव्वळ राजकीय पारड्यात तोलणे हे आंधळेपणाचे लक्षण मानावे लागेल. मोदी सरकारच्या गैर‌व्यवस्थापनामुळे देशात मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याकडे डॉ. सिंग यांनी लक्ष वेधले आहे. गेल्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर ५ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने आपण प्रदीर्घ मंदीच्या कचाट्यात सापडलो आहोत हे भीषण वास्तव डॉ. सिंग यांनी सर्वांच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी हे वास्तव नाकारत पंतप्रधान मोदी यांच्या आर्थिक धोरणामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचा दावा केला आहे. डॉ. सिंग यांच्या भाष्याचे खंडन करताना पात्रा यांचे त्यांच्याच सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.. पात्रा म्हणतात त्याप्रमाणे डॉ. सिंग हे बाहुला असले तरी आपण मात्र पोपटासारखे वागत आहोत, हे पात्रा यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. याचे कारण म्हणजे आकडे.


अर्थशास्त्र हे आकड्यांवर चालते. सध्या तरी हे आकडे सरकारच्या बाजूने नाहीत. प्रथम आले ते, वाहन क्षेत्रातील विक्री घटून तिने १९ तिमाहीतील नीचांक गाठल्याचे आकडे. अशा नीचांकी आकडेवारीची जणू माळच लागली. देशाचा आर्थिक विकास दर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत खरेदीच्या मागणीचे प्रमाण १०.६ टक्के होते. यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत ते घसरून ३.१ टक्क्यांवर आले आहे. वस्तू उत्पादन अर्थात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा वृद्धिदर १५ महिन्यांच्या नीचांकावर आला आहे. कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, तेल शुद्धीकरण उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीजनिर्मिती या आठ प्रमुख मूलभूत उद्योग क्षेत्रांचा विकासदर २.१ टक्क्यांवर आला आहे. गतवर्षी जुलैमध्ये हा दर ७.३ टक्के असा होता. ही आकडेवारी केंद्र सरकारनेच जाहीर केलेली असल्यामुळे यात शंकेस वाव नाही. मंदी नाहीच असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्यांनी सरकारने गेल्या काही दिवसांत केलेल्या घोषणांवरून नजर जरी टाकली, तरी अर्थचक्राचा वेग काय आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल. सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून १.७६ लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. सरकारने या पैशाचा वापर विवेकाने आणि विचाराने करावा असेच डॉ. सिंग यांनी सुचवले आहे. त्यावरून नाकाला मिरच्या झोंबण्याचे कारण नाही. मोदी है तो सब मुमकिन है, यावर विश्वास असलेल्यांना...तो मंदी भी मुमकिन है, हे सांगणारी त्यांच्याच सरकारची वास्तव आकडेवारी नाकारता येणार नाही.

X
COMMENT