Home | Maharashtra | Western Maharashtra | Solapur | Solapur district bank has outstanding balance of 1600 crore

सोलापूर जिल्हा बँकेच्या १६०० कोटी थकबाकीपैकी ९४६ कोटी १४ संचालकांकडून येणे, म्हणून बरखास्तीची कारवाई

प्रतिनिधी | Update - Aug 29, 2018, 11:40 AM IST

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील एकूण १९ संचालकांपैकी १४ संचालकांच्या संस्थांकडे ९४६ कोटी रुपये येणेबाकी आहे.

  • Solapur district bank has outstanding balance of 1600 crore

    सोलापूर- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील एकूण १९ संचालकांपैकी १४ संचालकांच्या संस्थांकडे ९४६ कोटी रुपये येणेबाकी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी अनेक वेळा सूचना केल्या. बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने दंडही ठोठावला. परंतु संचालकांच्या ताब्यातील संस्थांकडून थकीत कर्जाची वसुली झालेली नाही. त्यामुळेच कलम ११० (अ) अन्वये कारवाई करण्याची शिफारस केली, असे रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. बँकेच्या संचालक मंडळ बरखास्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.


    बँकेचे माजी संचालक शिवानंद पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सहकार खाते, रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड यांना प्रतिवादी करण्यात अाले आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली असताना, बरखास्तीची कारवाई झाली. रिझर्व्ह बँकेने सहकार खात्याशी केलेला पत्रव्यवहार गोपनीय ठेवण्यात आला. या मागे केवळ राजकीय सूडभावना आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यानुसार मागील सुनावणीत न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक, नाबार्डला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत या दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयात उपस्थित राहून प्रतिज्ञापत्र दिले.


    या सुनावणीत खंडपीठ बदलले. यापूर्वीच्या तीन सुनावण्या न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर झाल्या होत्या. परंतु मंगळवारची सुनावणी न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासमोर झाली. संचालकांच्या वतीने अॅड. वाय. एस. जहागीरदार, अॅड. अभिजित कुलकर्णी, अॅड. सारंग आराध्ये तर शासनाच्या वतीने अॅड. अशोक ताजणे यांनी काम पाहिले. युक्तिवादासाठी २४ सप्टेंबर २०१८ ही तारीख देण्यात आली.

    तिघांचे तीन प्रतिज्ञापत्र
    १. आरबीआय : जिथे निम्म्यापेक्षा अधिक संचालकांच्या संस्थाच थकबाकीदार असतात. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करत नाहीत. असे संचालक ठेवताच कशाला, असे सहकार खात्याला सांगितले. त्यानुसार बरखास्तीची शिफारस केली. (या प्रतिज्ञापत्रासोबत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवाडेही रिझर्व्ह बँकेने दिलेले आहेत)
    २. नाबार्ड : बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करा, अशी शिफारस रिझर्व्ह बँकेला केलेली नाही. उलट जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारावी या दृष्टीने कालबद्ध कार्यक्रम द्यावा, एवढीच विनंती रिझर्व्ह बँकेला केली. बरखास्तीचा विषय सहकार आयुक्तांच्या कक्षेत येतो. (सहकार आयुक्तांनी ४ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले)
    ३. सहकार खाते : संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई रिझर्व्ह बँकेकडे असते. तशी शिफारस लवकर केल्यास सहकार खात्याकडून लगेच कारवाई करू, असे सहकार अायुक्तांनी म्हटले आहे. ही कारवाई कौतुकास्पद ठरेल. (त्याबाबत बरखास्तपूर्व झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती सहकार आयुक्तांनी सादर केले)

Trending