आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Solar Power Plants Will Be Set Up By Farmers; Rajasthan Government's Initiative, Funding From Center

सौर प्रकल्प उभारून शेतकरी स्वत: तयार करतील वीज; राजस्थान सरकारचा उपक्रम, केंद्राकडूनही निधी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

झुंझुनू - राजस्थानमध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वीज कपातीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कुसुम (शेतकरी ऊर्जा संरक्षण आणि उत्थान महाअभियान) योजना सुरू केली आहे. तीत सौर प्रकल्प उभारून शेतकरी स्वत: वीज तयार करून शेती करू शकतील. या योजनेत शेतकरी शहरांच्या धर्तीवर शेतात सौर प्रकल्प आणि सौर उर्जा उपकरणे लावतील तसेच अतिरिक्त विजेची विक्रीही करू शकतील.


या योजनेत ७५ एचपी लोडपर्यंतचे शेतकरीही सहभागी होऊ शकतील. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ३० टक्के रक्कम केंद्र सरकार आणि ३० टक्के रक्कम राज्य सरकार देईल. त्यासोबतच कृषी ग्राहकांना कर्जाच्या स्वरूपात ३० टक्के रक्कम नाबार्डमार्फत देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना फक्त १० टक्के रक्कमच द्यावी लागेल. अतिरिक्त वीज उत्पादन झाल्यास शेतकरी ती विकून नफा कमावू शकतील. ज्यांना वीज पुरवठा जास्त लागतो अशा शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जात आहे. सध्या ३.५ किलोवॅट प्रकल्पाची किंमत १० टक्के अनुदानानंतर २.५० लाख रुपये होते. शहरी भागांत राजस्थानच्या अजमेर वीज वितरण कंपनीने (डिस्काॅम) ही योजना आधीपासूनच लागू केली आहे. त्यामुळे जर ६० टक्के सबसिडी आणि ३० टक्के रक्कम नाबार्ड देत असेल तर तेवढ्या क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्याला ४० हजार रुपयांपर्यंत प्राथमिक खर्च येईल. केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेद्वारे शेतकरी आपल्या जमिनीवर सौर पॅनल लावून त्यातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर शेतीसाठी करू शकतील.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर तयार होणाऱ्या विजेमुळे देशातील गावांना वीज पुरवठा अखंडितपणे केला जाऊ शकेल. झुंझुनूचे अधीक्षक अभियंता एम. के. सिंघल म्हणाले की, अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. साडेसात एचपी लोड असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जात आहे. अतिरिक्त वीज तयार करून ग्रिडला पाठवल्यानंतर प्रति युनिट निर्धारित रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाईल. त्यासाठी आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे आवश्यक आहे.  राज्यातील शेतकरी या योजनेचा फायदा घेतील आणि खंडित वीजपुरवठ्यामुळे होणारे नुकसान टाळतील, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.

 

अशी होईल अंमलबजावणी 
अर्ज केल्यानंतर सरकार शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात सबसिडीची रक्कम देईल. शेतकरी, डिस्काॅन आणि बँकेसोबत थर्ड पार्डी अॅग्रीमेंट होईल. सौर प्रकल्पाची क्षमता कृषी पंपांच्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट असेल. कर्जाची रक्कम (मूळ रक्कम आणि व्याज) सौर प्रकल्पातून अतिरिक्त उत्पादन झालेली वीज विकून मिळणाऱ्या रकमेतून चुकवली जाईल. कर्जाचा अवधी सात वर्षे असेल.