आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

असे निर्णय ज्यामुळे विरोधक मोदींना म्हणतात हुकूमशहा, मंत्र्यांनाही माहिती नसल्याचा दावा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीबाबत आजवर अनेकदा बरेच काही बोलले गेले आहे. अनेकदा मोदींना हुकुमशहादेखिल म्हटले जाते. मोदी निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाशी किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याशीदेखिल चर्चा करत नाही असा आरोप अनेकदा केला जातो. मग सामान्य नागरिकांना तर त्याचा मागमूसही नसणार हे नक्की. कधीतरी अचानक आपल्याला टीव्हीवरून असा एखादा निर्णय समजतो ज्यामुळे सर्वकाही अचानक बदलून जाते. 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कार्यकाळ काही महिन्यांत पूर्ण होत आहे. त्यांना सत्तेवर येऊन साडेचार वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. या काळात मोदींनी अनेक निर्णय घेतले पण त्यांनी घेतलेले काही निर्णय असे आहेत जे त्यांनी अगदी त्यांच्या मंत्र्यांनाही न सांगता घेतले. म्हणजे सामान्य नागरिकांप्रमाणेच त्यांनाही तो धक्काच होता. गेल्या काही दिवसांत मीडिया रिपोर्ट्समध्ये अशा निर्णयांबाबत दावा करण्यात आला आहे.


नोटबंदी
दिवाळीच्या धामधुमीत मोदींची रात्रीच्या वेळीची टीव्हीवरील ती मुलाखत शक्यतो कोणी विसरणार नाही. कारण अचानक टीव्हीवर झळकलेल्या मोदींनी एका झटकत्यात त्याच मध्यरात्रीपासून 1000 आणि 500 च्या नोटा चलनातून बाद करत असल्याचे जाहीर केले. हा निर्णयही फक्त मोदींनीच घेतला होता आणि त्याबाबत अधिकारी आणि नेत्यांनाही माहिती नव्हते असे म्हटले जाते. अनेक मंत्र्यांनीही त्यांना टीव्हीवरून हा निर्णय समजल्याचे सांगितले. 


सर्जिकल स्ट्राइक
पाकव्याप्त काश्मिरात दहशतवाद्यांच्या तळांवर केलेले सर्जिकल स्ट्राइकही मोदींच्या अशाच गोपनीय निर्णयांपैकी एक होते. यात भारतीय लष्कराने दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालून आणि त्यांचे तळ उध्वस्त करून मोठे यश मिळवले होते. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये 29 आणि 29 सप्टेंबरला ही कारवाई करण्यात आली होती. लष्कराने स्वतः माध्यमांना माहिती देईपर्यंत कोणालाही याचा छडा लागला नाही. 


रफाल डील 
सध्या सर्वाधिक वाद आणि राजकारण सुरू आहे ते रफाल डीलवरून. मोदी सरकारने या प्रकरणात अनिल अंबानींचा फायदा करून दिल्याचा आरोप राहुल गांधी वारंवार करत आहेत. त्याचबरोबर मोदींनी हा निर्णय घेताना तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांनाही अंधारात ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. मोदींच्या 2015 च्या फ्रान्स दौऱ्यात अचानक रफाल डील झाल्याचे सांगण्यात आले होते. 


खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण 
मोदी सरकारने नुकताच खुल्या वर्गातील आऱ्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आहे. 7 जानेवारीला इचानक जाहीर झालेल्या या निर्णयाबाबत कोणालाही काहीही माहिती नव्हते असे सांगितले जाते. भाजपच्या कोणत्याही खासदारच काय पण मंत्र्यालाही याबाबत माहिती नव्हती असे म्हटले जातेय. कारण कोणी कधीही तसे संकेत दिले नाही किंवा तशी चर्चाही झाली नाही. अचानक निर्णय झाला बिल संसदेत सादर झाले आणि ते मंजूरही झाले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...