आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजघाटावर सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी यांचा सत्याग्रह, नागरिकत्व कायद्याला विरोध काँग्रेस नेत्यांचे घटनेच्या प्रस्तावनेचे वाचन

2 वर्षांपूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक
आईला केले मुलाने सहकार्य : छायाचित्र दिल्लीतील महात्मा गांधी समाधिस्थळ राजघाटाचे आहे. येथे सोनिया गांधी यांची शाल पडल्याने राहुल गांधींनी आईला पुन्हा पांघरवली. - Divya Marathi
आईला केले मुलाने सहकार्य : छायाचित्र दिल्लीतील महात्मा गांधी समाधिस्थळ राजघाटाचे आहे. येथे सोनिया गांधी यांची शाल पडल्याने राहुल गांधींनी आईला पुन्हा पांघरवली.
  • कोलकातामध्ये भाजप नेत्यांची कायद्याच्या समर्थनार्थ रॅली
  • मध्य प्रदेश, राजस्थानचे सीएम म्हणाले- आम्ही सीएए लागू करणार नाही

​​​​​नवी दिल्ली/कोलकाता : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) विराेधात ९ राज्यांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. दिल्लीत राजघाटावर काँग्रेसने त्याविरोधात सत्याग्रह आंदोलन केले. यात कार्यकारी अध्यक्ष साेनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉ. मनमोहन सिंग यांंच्यासह पक्षाचे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले. या नेत्यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे वाचन करत लोकांना दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. दरम्यान, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते त्यांच्या राज्यात सीएए लागू करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा सत्याग्रह दुपारी ३ वाजता सुरू झाला. विरोधाची आग अमेरिकेपर्यंत पोहोचली आहे. तेथे भारतीय वकिलातीत गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर सुमारे २०० मूळ भारतीयांनी निदर्शने करत एक राष्ट्र- एक नागरिकची घोषणा दिली. दरम्यान, सीएएबाबत लोकांना माहिती देण्यासाठी भाजपचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वात कोलकातामध्ये रॅली काढण्यात आली. त्यांच्यासोबत भाजपचे महासचिव आणि पश्चिम बंगालचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय उपस्थित होते.

प्रियंका गांधी म्हणाल्या- मारले गेलेल्या मुलांना त्यांची आई शहीद म्हणताहेत

बिजनौरमधील २२ वर्षांचा अनस आणि यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या २१ वर्षीय सुलेमानच्या आईने सांगितले की, माझा मुलगा देशासाठी शहीद झाला. त्यांच्या नावाने आपण संकल्प करायचा की, आम्ही घटनेचे रक्षण करणार. ते नष्ट होऊ देणार नाही.

जे.पी. नड्‌डा म्हणाले- देशहितापेक्षा राजकारणास ममतांचे प्राधान्य

भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आराेप केला की, तृणमूल काँग्रेस सीएएवर लोकांना फसवत आहे. नड्डा यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय हितापेक्षा राजकारण करण्यास मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे प्राधान्य आहे. त्या तसेच करत असतात.

सरकारने जाहिरात मागे घ्यावी- हायकोर्ट

सीएएच्या विरोधावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने प. बंगालच्या सरकारला दणका दिला. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने टीव्ही चॅनल, वृत्तपत्रांना दिलेल्या जाहिराती मागे घ्याव्यात. मुख्य न्यायमूर्ती टी. बी. राधाकृष्णन आणि न्या. अरिजित बॅनर्जी यांच्या पीठाने एका जनहित याचिकेवर हे आदेश दिले. सरकारने आठवडाभरापासून पाच जिल्ह्यांत बंद इंटरनेट सेवा सुरू करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिस आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून संपत्तीच्या नुकसानीची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे.