आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घर घर मोदी (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२१ व्या शतकात आपल्या सर्वांच्या आयुष्यावर तंत्रज्ञानाचा प्रचंड पगडा असताना आणि तंत्रज्ञानामुळेच जीवनाला वेग आला असताना तंत्रज्ञानावर सरकारचे नियंत्रण असावे का, हा प्रश्न आता तात्त्विक स्वरूपाचा राहिलेला नाही. जगभरात लोकशाही स्वीकारलेल्या अनेक देशांनी ही तात्त्विक चर्चा मागे सारून तंत्रज्ञानाधिष्ठित व्यक्तिस्वातंत्र्य मूल्याला घटनात्मक अधिष्ठान देऊन व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हा अधिक व्यापक केला आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, ट्विटर ही समाजमाध्यमे व इंटरनेट ही आता सार्वभौम अभिव्यक्तीची माध्यमे झाली आहेत आणि जगाचा हा प्रवाह वा तंत्रज्ञानाची ही लाट रोखणे आता व्यवस्थेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे तरीही काही विघ्नसंतोषी मंडळी लोकशाहीच्या या नव्या माध्यमाला नख लावत स्वत:ची कबर स्वत:च खोदत असतात.

 

गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव देशातील १० तपास यंत्रणांना खासगी संगणकातील माहितीवर देखरेख ठेवणे, ती तपासणे व हस्तगत करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडियात व्यक्तीची माहिती, तिचे संभाषण, सरकारविषयीची मते, माहिती, प्रचार यावर सरकारचे नियंत्रण असून  सरकार कुणाचेही खासगी संभाषण वाचू शकते असा हा निर्णय आहे. सत्तेत आल्यानंतर कुणी काय खावे यावर मोदी सरकारने बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला होता. नोटबंदी करून खिशातल्या पैशावरही डल्ला मारला होता. आता कुणी कुणाशी कसे बोलावे, कसा संवाद साधावा यावरही सरकारची नजर राहिल्याने मोदी-शहा-जेटलींच्या कानी दोन व्यक्तींमधील खासगी संभाषण जाऊ शकते. दोन पत्रकार मोदींच्या निर्णयाची चर्चा करत असतील वा त्यावर टीकात्मक स्वरूपाची बातमी करत असतील तर ते या त्रिकुटाच्या कानी सहज पोहोचेल. हे सरळ सरळ व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन तर आहेच, पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कायद्याची ढाल करत आपल्या विरोधकांना भीतीत ठेवण्याचा, त्यांच्या हालचालीवर-प्रचारावर नजर ठेवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे यात शंका नाही. एकीकडे तिन्ही त्रिकाळ आणीबाणीत व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आणल्याचा आरोप करत काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या जेटली यांनी २००९ मध्ये यूपीए-२ सरकारने असा कायदा अमलात आणला होता असे कारण देत आपल्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. हे एकीकडे हास्यास्पद आहे, पण हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत याचा त्यांना विसर पडला की काय असे वाटून राहते. अरुण जेटली पंतप्रधान मोदींचे उजवे हात आहेत व मोदी अडचणीत येतील अशा निर्णयांची घोषणा त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता नाही. ही घोषणा आताच का करण्यात आली यामागे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका हे एक प्रमुख कारण आहे. तीन राज्यांत मोदी-शहा-आदित्यनाथ यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने भाजपच्या राजकारणाला एकूणच ग्रहण लागले आहे. त्यांना जनतेमधील सरकारविरोधातला क्षोभ, विरोधकांची आक्रमक रणनीती दिसू लागली आहे. हे वातावरण अजून सहा महिने राहू नये म्हणून असले कायदे पुढे केले जात आहेत. जेटलींनी २००९ च्या ज्या कायद्याचे समर्थन केले होते त्याला भाजपनेच काय, एकाही विरोधी पक्षाने विरोध केला नव्हता. मात्र त्या वेळी या कायद्याच्या विरोधात माध्यमांनी, विचारवंतांनी धोके सांगून ठेवले होते. नऊ वर्षांपूर्वी आजच्यासारखा सोशल मीडिया बोकाळला नव्हता. आता परिस्थिती तशी नाही. खुद्द भाजपने २०१४ ची लोकसभा निवडणूक सोशल मीडियाचा कुशल वापर करून जिंकली होती. आता त्यांच्याविरोधात होणारा प्रचार त्यांना अस्वस्थ करत असेल तर त्यांनी लोकांच्या भावना समजून घेणारे राजकारण केले पाहिजे. दरवेळी काँग्रेसने चुका केल्या ते दाखवून देत त्यांच्याच चुका जनतेच्या माथी मारण्याचे उद्योग सरकार करत असेल तर लोकक्षोभाचा दणका त्यांना २०१९ मध्ये बसल्याशिवाय राहणार नाही. 

 

सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा व सरकारला संसदेत जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही मानवाधिकार संस्था सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हानही देतील, कदाचित प्रचंड विरोधामुळे सरकार माघारही घेईल. पण यानिमित्ताने एकाधिकारशाहीचा, हुकूमशाही पद्धतीने सत्ता चालवण्याचा मुद्दा चर्चेस येण्याची गरज आहे. कोणत्याही सरकारला बहुमत मिळाले म्हणजे त्यांच्याकडे अनिर्बंध सत्ता आली असे आपल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत नाही. सत्ताधाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी राज्यघटना डोळ्यासमोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्यांची कठोर चिकित्सा करावी अशी परिस्थिती आली आहे. आजपर्यंत देशातील न्यायालयांनी जेव्हा केव्हा व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आले तेव्हा सरकारला वठणीवर आणले होते. आताही ती वेळ आली आहे. ‘घर घर मोदी’ हे प्रचारात ठीक होते, प्रत्यक्षात तो लोकशाहीला धोका आहे.

बातम्या आणखी आहेत...