आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंदीच्या लाटेतही अाशियाई बाजारातील तेजी माेठे अाश्चर्य ठरेल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हर्बर्ट स्टीन या प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञाच्या मते, अर्थशास्त्रज्ञांना माहिती असणाऱ्या गोष्टी या नेहमीच प्रभावी ठरत नसतात. पण एखादी गोष्ट नेहमी चलनात नसेल तर तिचा विकासच थांबेल.

 

२०१९ मधील काही शक्यता धुडकावून लावणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, काही गोष्टी नेहमीच प्रभावी ठरत नाहीत. अमेरिकी बुल मार्केट सर्वोच्च स्थानी आहे. एस अँड पी ५००चे अग्रगण्य शेअर्स २००९ पासून चौपटीने वाढले आहेत. त्यांनी विकसनशील बाजारपेठा तसेच युरोपीय शेअर्सच्या तुलनेत खूप उत्तम प्रदर्शन केले. त्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची ताकद व्यापक अर्थाने दिसून आली. स्टीन यांच्यानुसार, असे प्रदर्शन नेहमीच होईल, असे नाही. पण हे लवकरात लवकर कधी थांबेल, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर आहे.
         
याविषयी दोन दृष्टिकोन आहेत. एक सावधगिरीच्या दृष्टिकोनानुसार, सुस्त होणारा अमेरिका व उर्वरित जगातील दरडोई उत्पन्न एकाच स्तरात येतील. अमेरिकी शेअर्स महाग आहेत. या अर्थव्यवस्थेने दीर्घकाळ विस्ताराची स्थिती अनुभवली आहे. पण २०१८ मध्ये कर कपातीचा परिणाम कमी होत असताना जीडीपी वृद्धी दर घटेल. सतत व्याजदर वाढवणारी फेडरल रिझर्व्ह अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मंदीपर्यंत पोहोचवेल, अशी शंका आहे. उर्वरित देश तर आणखीच जोखमीत वाटतात. नवोदित बाजारपेठांमध्ये शंकेचे सावट आहे. युरो झोनची अस्थिर वृत्ती असून तेथे एकही अशी प्रणाली नाही, ज्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळेल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेगही मंदावला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी छेडलेल्या व्यापारयुद्धाचा धोका तर आहेच!

 

दुसऱ्या आशावादी दृष्टिकोनानुसार, कॉन्व्हर्जन्स म्हणजेच सर्वच अर्थव्यवस्थांमधील दरडोई उत्पन्न व्यापक प्रमाणावर एकाच स्तरावर येईल. अमेरिका मंदीतून वाचेल कारण फेडरल रिझर्व्हच्या गव्हर्नरांना चलन धोरण आवश्यकतेपेक्षा जास्त कठोर करण्यातील जोखीम माहिती आहे. या दृष्टिकोनानुसार, आता विकसनशील अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकदारांना रस नाही. पण यापैकी काही बाजारपेठाच महागाई आणि ताळेबंदाच्या जुन्याच समस्यांनी हैराण आहेत. युरो झोनमध्येही आर्थिक जोखीम वाटून घेतल्यास प्रगतीच्या संधी जास्त आहेत. या दृष्टिकोनातून व्यापार युद्धातही आशावाद दिसतो. कारण चीनला अर्थव्यवस्थेत सवलती द्याव्याच लागतील. आधीच चलनविषयक धोरण शिथिल करण्यात अाले असून आता कर कपातीवरही विचार सुरू आहे. पण गुंतवणूकदार पहिला दृष्टिकोन मानतात, असे चित्र आहे. बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सर्व्हेनुसार, फंड मॅनेजर्सना नोव्हेंबर २००८ नंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक निराशादायी चित्र दिसतेय. यापैकी निम्मे विचार करतात की, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतर अर्थव्यवस्थांच्या स्तरापर्यंत घसरेल. या तुलनेत एक चतुर्थांशपेक्षा कमी जण विचार करतात की, युरोप, आशिया अमेरिकेची उणीव भरून काढतील. मेरिल लिंच सर्व्हेनुसार, गुंतवणूकदारांचा कल अमेरिकी शेअर्सशी चिकटून राहणे तसेच विकसनशील बाजारपेठांपासून दूर राहण्याकडे आहे. त्यामुळे अविकसित बाजारपेठा अमेरिकेसोबत येण्याच्या दृष्टिकोनानुसार, विचार करणे उत्तम ठरेल. बहुतांश गुंतवणूकदार अमेरिकी शेअर्सवर पैसा लावतील, तर भविष्यात त्या शेअर्सच्या किमती आणखी वाढवण्यासाठी थोडेच गुंतवणूकदार शिल्लक राहतील. याउलट विकसनशील बाजारांमध्ये नाट्यमय रूपाने किमती वाढू शकतात. ते एवढे घसरले आहेत की, उसळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. स्टीन यांच्या मते, आपण नेहमीच चलनात असलेल्या गोष्टींवरच बाजी लावली तर आपल्यासमोर मोजकेच पर्याय असतील. अर्थव्यवस्था आणि असेट मार्केटमध्ये झालेल्या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांना वेळोवेळी आश्चर्याचा धक्का बसत असतो. त्यामुळे पिछाडीवरील बाजारपेठा वेगाने उसळी घेण्यास सुरुवात करतील, हेच २०१९ मधील सर्वात मोठे आश्चर्य असेल.


निम्मी लोकसंख्या ऑनलाइन, पण फायद्यांवर जोखमीचे सावट-

लुडविग सिगल, तंत्रज्ञान संपादक

संयुक्त राष्ट्रांच्या इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आयटीयू) या संस्थेच्या मते, नव्या वर्षात जगातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक इंटरनेट वापरतील. आयटीयूने ऑनलाइन असण्याची भाषा खूप व्यापक केली आहे. मागील तीन महिन्यांतून एकदा तरी इंटरनेटचा वापर करणारी व्यक्ती ऑनलाइन समजली जाईल. तरीही आकडेवारी प्रभावी आहे. कारण दशकभरापूर्वी सुमारे २० टक्के लोकसंंख्या ऑनलाइन होती. अध्ययनांनुसार, विकसनशील देशांमध्ये इंटरनेटचा १० टक्के विस्तार झाल्याने जीडीपीमध्ये १.३५ टक्के वाढ होते.

 

त्यामुळे आयटीयू आणि इतर संघटनांकडे इंटरनेट विस्ताराचा दर वाढवण्याच्या अनेक क्लृप्त्या असतील. कारण सध्या इंटरनेट अॅक्सेसचा वृद्धी दर कमी झाला आहे. यूएन ब्रॉडबँड कमिशन फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटने सप्टेंबर २०१८ मध्ये स्थानिक डिजिटल व्यवसायास प्रोत्साहन देणे तसेच टेलिकॉम उपकरणांवरील कर कपातीसारख्या अर्धा डझन शिफारशी सरकारकडे केल्या आहेत. अलायन्स फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट (ए4एआय) इंटरनेटचा खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यांच्या मते, एक गीगाबाइट डेटाचा खर्च मासिक उत्पन्नाच्या २ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. समूहाच्या २०१८ मधील अफोर्डेबलिटी रिपोर्टनुसार, ६१ पैकी २४ देशच हे उद्दिष्ट साध्य करू शकले. फेसबुकचा फ्री बेसिक्स प्रोग्राम सध्या ६५ देशांमध्ये उपलब्ध आहे. याद्वारे स्मार्टफोन युजर कमी डेटाच्या वेबसाइट व सेवा घेऊ शकतात. यात फेसबुक व व्हॉट्सअॅपचा समावेश आहे. मात्र, इंटरनेट व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये आर्थिक वृद्धी व विकासासोबत काही गंभीर संकटेही उभी राहू शकतात. अमेरिकी नागरिकांकडून अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड होणे तसेच युरोपीय संघातून ब्रिटन बाहेर पडण्याचा निर्णय यासाठी चुकीचा ऑनलाइन प्रचार हे कारणही होते. गरीब देशांमधील असे परिणाम तर आणखी भयावह आहेत. सेंटर फॉर ह्युमन टेक्नॉलॉजीचे सँडी पॅराकिलस म्हणता, 'गरीब देशांच्या युजर्सना इतर माध्यमांचा फार अनुभव नसतो. त्यामुळे ते ऑनलाइन माहितीवर लवकर विश्वास ठेवतात. चुकीच्या माहितीद्वारे त्या बदनाम केल्या जाऊ शकतात. हुकूमशाही सत्ता तर नेहमीच 'फेक न्यूज' पसरवण्यात अग्रेसर असतात.'

 

मग तंत्रज्ञान योग्य पद्धतीने नियंत्रित होत नाही, तोपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांना ऑनलाइन आणण्याचा प्रयत्न थांबवला जावा का? पॅराकिलस म्हणतात, 'हे प्रयत्न थांबवणे चुकीचे ठरेल.' ए4एआयचे धनराज ठाकूर म्हणतात ,'या समस्येतून मार्ग काढण्याचे धोरण आखले जात आहे.' माध्यम साक्षरतेत सुधारणा करणे, ऑनलाइनवर सुरक्षित स्थान निर्माण करणे किंवा सोशल मीडियावर कर लावणे (असे प्रयत्न युगांडात सुरू आहेत.) इत्यादी फार व्यवहार्य ठरू शकणार नाही.

 

बातम्या आणखी आहेत...