Home | Divya Marathi Special | Special interview of Adv. Shishir hire

कायदा आणि प्रशासनाच्या समन्वयातून चाैकशी करून समाजात सलोख्याचा उद्देश: अॅड. शिशिर हिरे

दीप्ती राऊत | Update - Sep 10, 2018, 08:40 AM IST

सन २०१८ या वर्षाचा पहिलाच दिवस महाराष्ट्रात उगवला तोच हिंसाचाराने. कोरेगाव भीमा, वडू आणि सणसवाडी या पुणे जिल्ह्यातील तीन

  • Special interview of Adv. Shishir hire

    सन २०१८ या वर्षाचा पहिलाच दिवस महाराष्ट्रात उगवला तोच हिंसाचाराने. कोरेगाव भीमा, वडू आणि सणसवाडी या पुणे जिल्ह्यातील तीन गावांतून उसळलेला जातीय हिंसाचाराचा आगडोंब राज्यभर पसरला. कोट्यवधींच्या मालमत्तेची हानी झाली. समाजातील दोन गटांत टाेकाचा तणाव निर्माण झाला. त्या घटना थांबवण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणांच्या कामकाजाच्या दिशेने संशयाची बाेटे दाखवण्यात अाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या पटेल-मलिक चौकशी आयोगाच्या सुनावणीस मागील आठवड्यापासून सुरुवात झाली. या आयोगापुढे विशेष सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडणारे करणारे अॅड. शिशिर हिरे यांच्यासोबत ‘दिव्य मराठी’ने साधलेला हा विशेष संवाद.


    प्रश्न : कोरेगाव भीमा घटनेबद्दल पोलिस तपास करीत आहेत, काही जण कोर्टात गेले आहेत. मग आयोग आणखी काय वेगळी चौकशी करणार?
    अॅड. हिरे :
    पोलिसांचा तपासाची अखेर एखाद्या व्यक्तीवरील दोषारोपापर्यंत पोहोचते. परंतु, संपूर्ण समाजहिताचा आणि समाजातील विविध समूह, प्रशासकीय यंत्रणा या सर्वाचा एकत्रित विचार करणे आणि भविष्यातील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवणे हे काम पोलिसांच्या प्राथमिक तपासाच्या कार्यकक्षेत येत नाही. कोरेगाव भीमाच्या घटनेत पोलिस यंत्रणेविरोधातही तक्रारी पुढे आल्या. त्यामुळे कायदा आणि प्रशासन या दोन्हीच्या समन्वयातून समग्र चौकशी व्हावी हा या आयोगाचा उद्देश असून ताे कायदेशीर तपासापेक्षा अधिक व्यापक आहे. म्हणूनच त्यात मुंबई आणि कलकत्ता या दोन उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केलेले जे. एन. पटेल आणि राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले सुमीत मलिक यांच्याकडे ही जबाबदारी साेपवली अाहे. अशा प्रकारे निवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त अधिकारी यांचा एकत्रित आयोग पहिल्यांदाच चौकशी करीत आहेत. यात राज्यातील सर्व पोलिस अधीक्षकांनी कोरेगाव भीमातील घटनेचे त्यांच्या जिल्ह्यात पडलेले पडसाद आणि त्यावर त्यांनी केलेली कारवाई याबाबतची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत.


    प्रश्न : आजपर्यंत आयोगाचे काय कामकाज झाले?
    अॅड. हिरे :
    फेब्रुवारीत अायाेग स्थापन झाला. त्यांनी २७ मार्च रोजी कोरेगाव भीमा, वडू आणि सणसवाडी परिसराची पहाणी केली. स्थानिकांचे म्हणणे एेकून घेतले. विजयस्तंभाचा परिसर ज्यांच्या हद्दीत येतो त्या लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे, पुणे पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाची कार्यवाही जाणून घेतली. त्यानंतर जनतेला म्हणणे मांडण्याचे अावाहन केले. त्यास प्रतिसाद देऊन मुंबईत ११० आणि पुण्यात ३७४ अशी एकूण ४८४ प्रतिज्ञापत्रके आणि पुरावे आयोगापुढे सादर झाले आहेत. त्यातील पडताळणी करून आयोगाने साक्षीदारांना सुनावणीसाठी बाेलावले. त्यानुसार मुंबईतील सुनावणी झाली, अाता पुढच्या महिन्यात पुण्यात जाहीर सुनावणी हाेईल.


    प्रश्न : तुम्ही विशेष सरकारी वकील म्हणून कोणाची बाजू लढत आहात? पोलिसांची की पीडितांची?
    अॅड. हिरे :
    अन्य खटल्यांमध्ये कामकाज करताना विशेष सरकारी वकील पोलिसांची बाजू मांडत असतात. या प्रकरणात मात्र मी समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून सरकारचे म्हणणे मांडत आहे. कोणत्याही घटकावर अन्याय होता कामा नये हा माझ्या नियुक्तीचा हेतू आहे. घटनांमधील नेमके तथ्य बाहेर यावे हाच उद्देश आहे. अन्य खटल्यांमध्ये सरकार बचाव पक्षाची भूमिका निभावत असते, या प्रकरणात सरकारविरोधातही तक्रारी आहेत, त्यामुळे सरकारचे म्हणणे मांडण्याची ही जबाबदारी माझी आहे. मी पोलिस प्रॉसिक्यूटर नाही, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आहे. त्यामुळे शासनाच्या वतीने, पण सामान्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आयोगापुढे उभा आहे.


    प्रश्न : दोन गटात भांडणं लावून अराजकता निर्माण करण्याची शक्यता तुम्ही आयोगापुढे मांडली, म्हणजे नेमके काय?
    अॅड. हिरे :
    आतापर्यंतच्या साक्षींमधून हिंसाचार नेमका कोणी केला हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र ते निश्चित पुढे येईल. परंतु, दोन गटात भांडणं लावून अराजकता निर्माण करण्याचा तिसऱ्याच गटाचा हेतू असावा अशा प्रकारचे पुरावे पोलिसांच्या हाती आहेत. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था न राखल्याने हिंसाचार झाला या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे दोन साक्षींमधून सिद्ध झाले आहे. काेरेगावातील विजयस्तंभाच्या द्विशतक महोत्सवाचा विचार करता गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत कोरेगाव परिसरात पोलिसांनी आणि जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत चोख, काटेकोर आणि सूक्ष्म नियोजन केले होते हे माझ्याही अभ्यासातून पुढे आले आहे. हे मी आयोगाच्या पुढे मांडणार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या गटाच्या हस्तक्षेपाची शक्यता पुढे आली आहे.


    घटनेशी संबंधित नसणाऱ्यांचा सुनावणीतसहभाग शाेधून काढू
    अॅड. हिरे : आतापर्यंत वडू, सणसवाडी येथील स्थानिक आणि कोरेगाव भीमाला मानवंदना देण्यासाठी बाहेरून आलेले अनुयायी, त्यांच्या बंदोबस्ताची जबाबदारी असलेले पोलिस, प्रशासन असे तीन घटक या आयोगापुढे होते. परंतु, कामकाज सुरू झाल्यापासून आम्ही पाहातोय, ज्यांचा या घटनेशी थेट संबंध नाही असेही अनेक घटक त्यांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून यात सहभागी होत आहेत. आतापर्यंत त्यांची संख्या पाच- सहा संस्था, संघटना, मंच, प्रतिनिधी अशी वाढत चालली आहे. त्यामुळे त्यांचा यात सहभागी होण्यामागील हेतू स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. हेच या आयोगापुढील अाव्हान आहे.

Trending