आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष मुलाखत : 'मराठवाड्याला पाण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाशिवाय पर्याय नाही' - जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार येण्यापूर्वी मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना किती निधी दिला जात होता हे एकदा तपासून पाहावे. आपण गेल्या पाच वर्षांत मराठवाड्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी तब्बल ८४६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे त्या भागात प्रकल्पांना गती आली आहे. तरीही नदीजोड प्रकल्प राबवून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवल्याशिवाय मराठवाड्याची पाण्याची समस्या संपणार नाही. 


आमचे सरकार त्यावर भर देते आहे, असे राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले. वर्षानुवर्षे रखडलेले मराठवाड्यातील भूसंपादनानंतरच्या मावेजा देण्याचे प्रस्ताव आमच्या सरकारने तातडीने मंजूर करून ३,४४८ कोटी रुपयांचा मावेजाही अदा केला आहे, 'दिव्य मराठी'च्या वर्धापनदिनानिमित्त त्यांची मुलाखत घेतली त्यावेळी त्यांनी ही विधाने केली. 

 

> पूर्वापार चालत आलेला सिंचनाचा अनुशेष पाहता फडणवीस सरकारच्या गेल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात मराठवाडा प्रांत सिंचनाच्या बाबतीत काही प्रगती करू शकला आहे असे आपल्याला प्रामाणिकपणे वाटते का ? 
- त्या खात्याचा मंत्री या नात्याने मीच जाणीवपूर्वक मराठवाड्याकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे केवळ वाटण्याचा प्रश्न नसून आकडेवारीसह मी ते नमूद करू शकतो. उदाहरणार्थ, गेल्या साडेचार वर्षांत पूर्वीपासून रेंगाळलेल्या कामांना पूर्ण करण्यावर भर दिला गेला. त्यामुळे या काळात मराठवाड्यातील १५ प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण झाले आणि त्यांची घळभरणीही झाली. पहिल्या आर्थिक वर्षात तीन, दुसऱ्या वर्षात दोन, तिसऱ्या वर्षात चार, चौथ्या वर्षात पाच आणि पाचव्या आर्थिक वर्षात एक प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. त्या माध्यमातून मराठवाड्यात एकूण ४६७८६ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता आणि १३८ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठ्याची निर्मिती झाली आहे. त्यावर तब्बल ८४६५ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आणि तीचा विनियोगही करण्यात आला आहे. 

 

> आपण केवळ अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावरच भर दिला आहे की काही नवे प्रकल्पही प्रस्तावित केले आहेत ? 
- मराठवाड्यात ज्या ज्या ठिकाणी अशी परिस्थिती होती त्या ठिकाणी नव्या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. असे एकूण ४४ प्रकल्प असून त्यांची प्रकल्प किंमत तब्बल ३३७६ कोटी रुपये आहे. त्याला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आम्ही दिली आहे. याशिवाय ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन याेजना क्रमांक ३ ला देखील प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

 

> सरकार प्रकल्पांसाठी जमीन घेते; पण ज्यांच्याकडून जमिनी घेतल्या त्यांना त्याचा मोबदला सरकार लवकर देत नाही. वर्षानुवर्षे मोबदल्याची प्रतीक्षा कशासाठी करावी लागते ? 
- हे खरे आहे की शेतकऱ्यांना त्यांच्या गेलेल्या जमिनीचा मोबदला लवकर मिळत नव्हता. पण आम्ही तातडीने पैसे अदा करण्याचे धारण राबवले आहे. त्या धोरणानुसार गेल्या साडेचार वर्षांत तब्बल ३३८७. १५ कोटी रुपये भूसंपादनापोटी देण्यात आले आहेत. शिवाय पुनर्वसनापोटी ६१.६३ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. भूसंपादनासाठीच्या रकमा अनेक वर्षांपासून थकल्या होत्या. पण पूर्वीचे सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नव्हते, असा याचा अर्थ आहे. 


> पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून मराठवाड्याला निधी मिळाला असेल ना? 
- अर्थातच. वर सांगितलेल्या ८४६५ कोटी रुपयांत या योजनेची रक्कमही समाविष्ट आहे. केवळ मराठवाड्याचा विचार करायचा तर या योजनेतून गेल्या पाच आर्थिक वर्षात १३५६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. याशिवाय बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचाही असाच भरीव लाभ करून देण्यात आला आहे. प्रदेशातील १७ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी या योजनेतून तब्बल १०२३.६२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातून ११३०४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या शिवाय कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठीही सन २०१७ मध्ये आम्ही विशेष माेहीम राबवली. त्यात सुस्थितीतल्या ७४ बंधाऱ्यांच्या पाट्यांची दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे पुढच्या पावसाळ्यात त्यात ६५ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठले. त्यातून १०३३६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आले. सन २०१८ मध्ये जायकवाडी धरणाचा कालवा स्वच्छ करण्यासाठी १०० यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे कालवा आणि वितरिकांसह एकूण १४०२ किलो मीटर्स लांबीमध्ये कामे करण्यात आली आहेत. 

 

> समन्यायी पाणीवाटप हा मराठवाड्यासाठी अत्यंत महत्वाचा, जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यासाठी आपण काय पुढाकार घेतला आहे ? 
- खरे तर पाणी समन्यायी पद्धतीनेच वाटप व्हायला हवे. त्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरजच नाही. पण आतापर्यंत काही प्रांतातील लोक व्यवस्थेला हाताशी धरून तसे पाणीवाटप होऊ देत नव्हते. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर न्याय्य पद्धतीने वाटप होईल याकडे लक्ष दिले. त्यासाठी एमडब्ल्यूआरआरए अर्थात, महाराष्ट्र जलस्रोत नियमन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आम्ही करायला लावतो आहोत. त्यामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळू शकले. 

 

> या पाण्याविषयी मराठवाड्यातील जनता वर्षानुवर्षे नुसते ऐकतेच आहे. कोणी विश्वास कसा ठेवणार ? 
- मी सांगतो म्हणून विश्वास ठेवावा अशी आमची अपेक्षा नाही.उलट पत्रकारांनी प्रत्यक्ष जाऊन टनेलचे सुरू असलेले काम पाहावे, असे मी म्हणेन. अत्यंत वेगाने हे काम सुरू आहे. अर्थात, हा प्रश्न लवादाकडे गेलेला असल्यामुळे सध्या लवादाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे सुरू आहे. लवकरात लवकर लवाद आपल्या बाजूने निर्णय देईल अशी आम्हाला खात्री आहे. या शिवाय, आंतरराज्य लेंडी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनातल्या अडचणी दूर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे मराठवाड्यातील आणखी १५,७१० हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येईल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला पाहिजे, अर्थात तो महाराष्ट्र जलस्रोत नियमन कायद्यातही आहेच. मराठवाड्याने आता उसाला पाटाने पाणी देणे पूर्णपणे थांबवले पाहिजे. त्यादृष्टीने कठोर पावले उचलायची वेळ आली आहे. आम्ही ती कोणाला वाईट वाटली तरी उचलणार आहोत. 

 

> मराठवाड्यासाठी जलसंपदा विभागाचे भविष्याचे काही नियोजन असेल ना ? 
- मराठवाड्यातील घटते पर्जन्यमान आणि सातत्याने येणारा दुष्काळ लक्षात घेता नदीजोड योजना राबवून कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्याला उपलब्ध करून देणे हे आमच्या समोरचे पहिले काम आहे. त्या दृष्टीने आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृष्णा नदीतील साडेसात टीएमसी पाणी टनेलच्या माध्यमातून मराठवाड्याकडे वळवायचे आहे. त्या पाण्याने नाशिक भागातही लाभ होणार आहे.