आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एसपीजीच्या नियमांत प्रत्येक वेळी परिवारासाठी 5 वेळा बदल : शहा हिवाळी अधिवेशन एसपीजीच्या

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
संसदेत पितामह : बुधवारी माजी लोकसभा अध्यक्ष जे. व्ही. मावळणकर यांचा जन्मदिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणीदेखील संसदेत आले होते. - Divya Marathi
संसदेत पितामह : बुधवारी माजी लोकसभा अध्यक्ष जे. व्ही. मावळणकर यांचा जन्मदिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणीदेखील संसदेत आले होते.
  • लोकसभेत एसपीजी विधेयक मंजूर, गृहमंत्र्यांचे उत्तर
  • नवीन नियम : दुरुस्ती विधेयकांत एसपीजी आता केवळ पंतप्रधान व त्यांच्या परिवारासाठी
  • त्रुटी सांगितल्या : पंतप्रधान नसल्यामुळे धोके कमी होत नसतात : काँग्रेस
  • केंद्राने याच महिन्यात सोनिया, राहुल, प्रियंका यांची सुरक्षा काढली होती

नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत स्पेशन प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी दुरुस्ती) विधेयक-२०१९ सभागृहाच्या पटलावर मांडले. जोरदार चर्चेअंती या विधेयकाला सदनात मंजुरी मिळाली. हे विधेयक मांडण्यामागे त्याचा मसुदा अधिक चांगला बनवणे असा उद्देश आहे. आता एसपीजी कवच सरकारने दिलेल्या निवासस्थानी राहत असलेल्या माजी पंतप्रधान व त्यांच्यासोबतच्या कुटुंबालाच मिळेल, असे शहा यांनी या विधेयकावरील चर्चेत स्पष्ट केले. सुडाचे राजकारण केले जात असल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपाचा शहांनी समाचार घेतला. शहा म्हणाले, ही गोष्ट भाजपच्या संस्कारात नाही. काँग्रेसची ही आेळख आहे. आतापर्यंत एसपीजी सुरक्षेबाबत झालेले पाच बदल दरवेळी एका कुटुंबाचा विचार करूनच झाले. पहिल्यांदाच पंतप्रधानांना केंद्रस्थानी ठेवून सुरक्षेत बदल केला जात आहे. एसपीजी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी आहे. स्टेटससिम्बॉल नाही. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर, नरसिंह राव, गुजराल किंवा मनमोहनसिंग यांच्या सुरक्षेत बदल झाला. तेव्हा असा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता. चिंतेचे वेगवेगळे मापदंड कशामुळे?

काँग्रेसचा पलटवार

काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले, एखादा व्यक्ती आता पंतप्रधान नाही म्हणून त्याचा धोका कमी झाला असे म्हणता येणार नाही. ही लोकशाही आहे. हा मुद्द्याकडे पक्षीय पक्षपातापासून दूर ठेवा. गांधी कुटुंबाला धोका असल्याचे जूनमध्ये एसपीजीला सांगण्यात आले होते. मात्र याच महिन्यात केंद्राने सोनिया, राहुल गांधी व प्रियंका वढेरा यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली होती. आता सीआरपीएफ कमांडो त्यांना सुरक्षा देत आहेत.

शहांचे ३ हल्ले : पहिल्यांदाच पंतप्रधानांना केंद्रस्थानी ठेवून बदल

सुरक्षेवर: गांधी परिवाराची सुरक्षा काढली नाही, बदल केले

शहांनी सांगितले की, त्यांच्या सुरक्षेसाठी पूर्वी जेवढे सुरक्षा रक्षक होते, अाताही तेवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त असतील. गांधी परिवाराची सुरक्षा काढून घेण्यासाठी एसपीजी सुरक्षेत बदल केल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. गांधी परिवाराच्या सुरक्षेची सरकारला चिंता नसल्याचे बोलले जातेे. मात्र सुरक्षा काढली नसून सुरक्षेत केवळ बदल केला आहे.

दौऱ्यांवर : गांधी परिवार एसपीजीला न कळवताच विदेश दौऱ्यावर

शहा म्हणाले, लपवलेल्या गोष्टी कोणत्या आल्या?. गांधी परिवाराच्या सदस्यांनी एसपीजीला सूचना न देताच अनेक विदेश दौरे केले आहेत. २०१५ नंतर राहुल गांधींनी एसीपीजीला न कळवताच भारतात १८९२ आणि विदेशात सुमारे २४७ वेळा दौरे केले आहेत. राजनाथ सिंह यांचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, सुरक्षा रक्षक त्यांना स्वच्छतागृहापर्यंत नेऊन सोडतात.

परिवारावर : एका परिवारासाठी एसीपीजी कायद्यात बदल


शहा म्हणाले की, फक्त एका परिवाराला केंद्रस्थानी ठेवूनच एसपीजी सुरक्षेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहे. एसपीजी कशी तयार होते? एसपीजीचे सुरक्षाकर्मी बाहेरील नसतात. ते सीआरपीएफ, बीएसएफचे जवान असतात. पंतप्रधानांची सुरक्षा करणे त्यांचे काम आहे. एसपीजी कायदा एकाच परिवारासाठी बदलल्याचे सांगितले.

आसाममधील एनआरसी शिबिरात तीन वर्षांत २८ लोकांचा नैसर्गिक मृत्यू

सरकारने बुधवारी राज्यसभेत सांगितले की, आसाममधील ६ शिबिरांमध्ये ९८८ विदेशी लोक बंधिस्त असून त्यांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यात येत आहे. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी प्रश्नकाळादरम्यान शिबिरांची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे सांगितले. २०१६ पासून ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत शिबिरांमध्ये २८ लोकांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला. यूपीएससीत तांत्रिक विषयाच्या पेपरचा अचूक अनुवाद करण्यात अडचण होत सरकारने सांगितले असल्याचे. रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, २३०० आरपीएफ महिला सैनिकांची नियुक्ती करण्यात येईल. विश्वासार्ह माहिती समोर येण्यासाठी व्यवस्था करत असल्याचे मंत्री इंद्रजीत यांनी सांगितले.

'यशाचे मोजमाप ठोस आकड्यांवर व्हावे'

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर म्हणाले, अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आकड्यांच्या विश्वासार्हतेच्या संकटातून वाटचाल करत आहे. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार जीडीपी वाढीचे आकडे ६.७ टक्क्यांहून वाढून ८.२ टक्के झाल्याचा दावा करताहेत. तज्ञांच्या आकड्यांची समीक्षा सरकार करणार का?

दमण-दीव, दादरा-नगर हवेलीचे एकीकरण

दमण-दीव, दादरा-नगर हवेली यांचे विलीनीकरण करून त्यास केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. ई-सिगारेटवर बंदीचे विधेयक लोकसभेत मांडले. काँग्रेसनेसरकारी क्षेत्रात गुंतवणुकीवर आरोप करून लोकसभा अध्यक्षांकडे स्थगन प्रस्तावाची नोटीस पाठवली.

बातम्या आणखी आहेत...