Home | Sports | Other Sports | Sports Minister Rajvardhan Rathore Interview

ऑलिम्पिकवीर राठोडांचा 'नेम' आता टोकियो ऑलिम्पिकवर 

सुकृत करंदीकर | Update - Jan 12, 2019, 08:58 AM IST

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचा पदकांचा दुष्काळ संपवण्यासाठी राठोड यांनी खास प्रयत्न सुरू केले आहेत.

  • Sports Minister Rajvardhan Rathore Interview

    पुणे- आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा क्षेत्रातली पदके भारतासाठी आजही दुर्मिळ असल्याचे वास्तव सध्याच्या केंद्रीय क्रीडामंत्री राजवर्धन राठोड यांच्यापेक्षा जास्त कोणाला जाणते? शूटिंगमध्ये सन २००४ च्या ऑलिम्पिक पदकासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची एकूण २५ पदके जिंकलेला ऑलिम्पिकवीर क्रीडामंत्री राठोड यांच्या रूपाने देशाला पहिल्यांदाच लाभला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचा पदकांचा दुष्काळ संपवण्यासाठी राठोड यांनी खास प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांची खरी नजर आहे ती '२०२० टोकियो ऑलिम्पिक'वर.

    'खेलो इंडिया यूथ गेम्स २०१९' च्या उद्घाटनासाठी राठोड पुण्यात आले होते. या वेळी त्यांनी 'दिव्य मराठी'शी खास संवाद साधला. भारतात क्रीडा संस्कृती रुजावी आणि जगात तिरंगा फडकावणारे खेळाडू निर्माण होण्यासाठी सरकार काय करते आहे याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

    आगामी २०२० टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंचा पदकांची संख्या वाढण्याचा विश्वास; तयारीसाठी खास प्रशिक्षणाची योजना

    क्रिकेटवेड्या भारतातल्या इतर खेळांची प्रगती कशी आहे?
    राठोड - अलीकडच्या जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताने लक्षणीय प्रगती केल्याचे दिसेल. आशियाई स्पर्धेत आपण आजवरच्या सर्वोत्तम ६९ पदकांची कमाई केली. पॅरा गेम्समधल्या पदकांची संख्या गेल्या वर्षीच्या ३३ वरून दुप्पट झाली. गत यूथ ऑलिम्पिकमध्ये पहिल्यांदाच आपल्या युवा खेळाडूने सुवर्णपदक जिंकले. बदलत्या क्रीडा धोरणांचा हा परिपाक आहे.

    कोणती धोरणे?
    राठोड क्रीडा क्षेत्रावर प्रधानमंत्र्यांचे विशेष लक्ष असल्याचे मला आवर्जून सांगितले पाहिजे. कोणतीही टीम परदेशातून जिंकून आल्यानंतर प्रधानमंत्री सगळी कामे बाजूला टाकून या खेळाडूंना वेळ देतात. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावरच्या खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी त्यांनी गेल्या वर्षी 'खेलो इंडिया' स्पर्धा सुरू केली. यंदा स्पर्धेचे दुसरे वर्ष आहे. या दुसऱ्याच वर्षात स्पर्धेतल्या खेळाडूंची संख्या ९ हजारांवर गेली. वास्तविक 'क्रीडा' हा राज्य सरकारचा विषय आहे. परंतु आमचे धोरण स्पष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय यश कमवायचे तर खेळाडूंना सर्वोच्च सुविधा आणि सन्मान द्यायला हवा. खेळ सर्वात मोठा. त्यानंतर खेळाडू. मग चाहते-प्रेक्षक आणि प्रशिक्षक. यातल्या प्रत्येकाशी आम्ही जोडतोय.

    देशाच्या कानाकोपऱ्यातले टॅलेंट शोधण्याचे आव्हान मोठे आहे.
    राठोड चांगला प्रश्न आहे. म्हणूनच क्रीडा क्षेत्रातले यापूर्वीचे 'व्हीआयपी कल्चर' आम्ही बदलले आहे. व्यक्तिगत पसंती किंवा वशिल्याने खेळाडू निवडले जाऊ नयेत म्हणून खेळाची खरी जाण असलेल्यांकडे आम्ही सूत्रे सोपवतो आहोत. देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या कोणत्याही खेळाडूने त्याच्या कौशल्यासंदर्भातला व्हिडिओ आमच्या वेबसाइटवर टाकला किंवा सोशल माध्यमांमधून माझ्यापर्यंत पोहोचवला तर त्याचीही लगेच दखल घेतली जाते. संबंधित खेळाडूकडे खरोखरच गुणवत्ता असेल तर त्याला न्याय दिला जाईलच.

    आपल्याकडच्या खेळाडूंपुढे आर्थिक परिस्थितीचे आव्हान मोठे असते.
    राठोड अगदी. 'खेलो इंडिया'चे व्यासपीठ त्याचसाठी आहे. गेल्या वर्षीच्या स्पर्धेतून सतरा वर्षांखालील दीड हजार खेळाडू निवडले गेले. सर्वोत्तम क्रीडा प्रशिक्षण त्यांना उपलब्ध करून दिले. वर्षाला पाच लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती प्रत्येकाला दिली. शिवाय दरमहा दहा हजार रुपये पॉकेटमनी प्रत्येक खेळाडूला मिळतो. यापूर्वी अशी मदत कधीच मिळत नव्हती. सलग आठ वर्षे एवढा खर्च प्रत्येक खेळाडूवर सरकार करणार आहे. एवढेच नव्हे तर दरवर्षी एक हजार नव्या टॅलेंटेड खेळाडूंची भर यात घातली जाणार आहे.

    'पांच मिनिट और'
    लहानपणी सगळेच खेळतात. आईवडील वा शिक्षकांनी हाक मारली की प्रत्येक मुलाची स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते - 'पांच मिनिट और'. याच भावनेची आज गरज असल्याचे माझे मत आहे. 'और खेलेंगे तो और जितेंगे'. खेळाबद्दलचे प्रेम वाढवण्यासाठी 'पांच मिनिट और' ही संकल्पना हाती घेतली आहे. मैदानात व्यक्तिमत्त्व घडते. शारीरिक व मनस्वास्थ्यही. सगळ्या सीमा, भेद विसरून मैदानात मित्र बनतात. देशासाठी हे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने खेळले पाहिजे,' असे ते म्हणाले.

    जीवतोड खेळा, पैशाची काळजी नको
    खेलो इंडियातून भविष्यातील खेळाडूंची पिढी घडवली जाते असतानाच टॉप खेळाडूंकडेही सरकारचे लक्ष आहे. टार्गेट ऑलिम्पिक्स पोडियम स्कीममधून त्यांना काेच, सुविधा दिल्या जातात. पोलंडपासून पतियाळापर्यंत जगभर त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जात आहेत. टॉप्सच्या खेळाडूंचा प्रशिक्षण, आहार, वैद्यकीय सुविधा, निवास, प्रवास आदी सगळा खर्च सरकार करते आहे. शिवाय, आर्थिक सुरक्षा वाटण्यासाठी दरमहा पन्नास हजार रुपये प्रत्येकाला दिले जात आहे,असे त्यांनी सांगितले.

Trending