आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेकेदार हट्टासाठी बीएस-6 ची निविदेमधील अट काढून प्रदूषणकारी बसेसला ‘डबलबेल’

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भूषण महाले

नाशिक : प्रदूषणकारी मानल्या जाणाऱ्या बीएस-४ बसेस केवळ ठेकेदारांच्या हट्टामुळे महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने नाशिककरांच्या माथी मारल्याचे उघड झाले अाहे. विशेष म्हणजे, ‘दिव्य मराठी’ने पाठपुरावा केल्यानंतर पहिल्या निविदेत स्पष्टपणे बीएस-६ याच तंत्रज्ञानाच्या बसेस खरेदी करण्याची अट ठेकेदारांच्या अाग्रहामुळे बदलली गेल्याचे यांत्रिकी विभागाचे प्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना स्पष्ट केले. बससेवा सुरू करण्याची घाई व ठेकेदारांकडून नवीन तंत्रज्ञानाच्या बसेस लवकर उपलब्ध हाेणार नसल्याचे उत्तर मिळत असल्यामुळे ज्यावेळी बसेस रस्त्यावर येतील, त्यावेळचे तंत्रज्ञानाशी संबंधित बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात अशी अट टाकणाऱ्या महापालिकेने देशभरातील बड्या अाॅटाेमाेबाइल्सशी पत्रव्यवहार करून अाधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बसेस उपलब्ध करून देऊ शकतात का अशी विनंती करणारा साधा पत्रव्यवहार न करता केवळ ठेकेदार व उपलब्ध अाॅटाेमाेबाइल कंपनीशी ताेंडी चर्चा करून गंगेत घाेडे न्हाल्यागत साेपस्कार पार पडल्यामुळे एकूणच प्रकरण चाैकशीच्या केंद्रस्थानी अाले अाहे.

३५ काेटींचा वार्षिक ताेटा असलेली शहर बससेवा महापालिकेच्या माध्यमातून चालवण्याचा निर्णय अाधीच वादात असताना अाता भारत स्टेज अर्थातच बीएस-४ या तंत्रज्ञानाच्या प्रदूषणकारी जुन्या बसेस नाशिक शहराच्या माथी मारण्याचा घाट चर्चेत अाला अाहे. याप्रकरणाच्या खाेलात शिरल्यानंतर धक्कादायक माहिती हाती लागली असून त्यात केंद्र शासनाने नाेव्हेंबर २०१७ मध्येच अधिसूचना काढून १ एप्रिल २०२० पासून भारत स्टेज ६ ही अाधुनिक स्वरूपाची वाहने रस्त्यावर उतरवण्याचे अादेश सर्व अाॅटाेमाेबाइल्स कंपन्यांना दिले हाेते. याचाच अर्थ बीएस-४ या बसेस ३१ मार्च २०२० पर्यंतच नव्याने रस्त्यावर उतरवण्याची मुभा हाेती. भविष्यातील दहा वर्षांचा विचार करून बससेवा सुरू करायची असल्यामुळे महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेचा विचार करूनच बससेवेच्या कंत्राटात अाधुनिक बीएस-६ या तंत्रज्ञानाच्या बसेस उपलब्ध करून देण्याचे बंधन टाकले हाेते. मात्र, जानेवारी २०१९ मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढल्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मधील प्री-बीडमध्ये (निविदापूर्वी बैठक) ठेकेदारांनी या तंत्रज्ञानाच्या बसेस उपलब्ध नसल्याचे कारण देत पुरवठ्यास नकार दिला.

या बैठकीत पुरवठादार म्हणून ठेकेदार अाणि काही अाॅटाेमाेबाइल्स कंपनीचे प्रतिनिधीही उपलब्ध असल्यामुळे ते सांगतील ते प्रमाण असे मानून पालिकेला त्यांचे म्हणणे अाश्चर्यकारकरित्या मान्य केलेे. त्यातून बीएस-६ तंत्रज्ञानाच्या बसेसची अट हटवून मार्च २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा निविदा काढून त्यात, ज्यावेळी बसेसची नाेंदणी करून रस्त्यावर धावतील, त्यावेळी अस्तित्वात असलेले तंत्रज्ञानाच्या बसेस घेण्यासाठी पालिकेने तयारी दाखवली. मुळात पुढील दहा वर्षांचा विषय असल्यामुळे तसेच केंद्र शासनाने बीएस-४ मधून उर्त्सजित हाेणाऱ्या सल्फरबाबत चिंता व्यक्त केली असल्यामुळे बसेसबाबत यांत्रीकी विभाग किंबहुना पालिकेचे अायुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्वांना अवगत करून पर्यावरणाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घेणे अपेक्षित हाेते. बससेवेला थाेडा विलंब झाला तरी चालेल मात्र नाशिकची सर्वांनाच अावडणाऱ्या हवामानावर त्याचा परिणाम हाेणार नाही याबाबत पटवून दिले असते तर त्यास काेणाकडून नकार अाला नसता. मात्र निव्वळ काही ठेकेदारांकडील जुन्या बीएस-४ या पद्धतीच्या पडून असलेल्या बसेस घाईघाईत नाशिकच्या रस्त्यावर अाणण्याचा माेठा डाव असल्याची चर्चा अाता यानिमित्ताने खरी तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला अाहे.
 

तुम्हाला चव्हाणके सर्व माहिती देतील

बससेवेसंदर्भातील सर्व माहिती तुम्हाला यांत्रिकी विभागाचे श्री चव्हाणके हे देतील. त्यांच्याशी संपर्क करा, मी सूचना दिल्या अाहेत. - राधाकृष्ण गमे, अायुक्त.

माहिती दिली; नावे टाकू नका

बीएस-६ ची अट प्री-बीड बैठकीतील सूचनांनुसार हटवली गेली. पालिकेला अावश्यक स्पेसिफिकेशनच्या बसेस कमी कालावधीत मिळणार नव्हत्या. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत जुनी अट रद्द करणे भाग पडले. यासंदर्भात माहिती दिली मात्र माझे नाव टाकू नका. - शिवाजी चव्हाणके, कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग

जुना माल खपवण्यासाठी?

एखाद्या दुकानात एक्सापायरीशी संबंधित माल असेल तर संबंधित तारीख येण्यापूर्वी ताे माल खपवण्याचा दुकानमालकाचा प्रयत्न असताे. त्याच पद्धतीने या प्रकरणात बीएस-४ शी संबधित जुन्या बसेस खपवण्यासाठी अटी बदलल्या गेल्याचा संशय अाहे. एकूणच प्रकरणात चाैकशी झाल्यास नेमके काय झाले हे बाहेर येणार अाहे.

ताेंडी पडताळणी संशयास्पद

केवळ २५० सीएनजी बसेसचा विषय असल्यामुळे महापालिकेला स्वत: ठेकेदार वा अाॅटाेमाेबाइल कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या ताेंडी चर्चवर अवलंबून न राहता स्वत: देशातील बड्या बसेसच्या उत्पादक कंपन्यांशी संपर्क करून वस्तुस्थिती जाणून घेऊ शकत हाेत्या. त्यासाठी प्रत्यक्ष जाण्याची गरजही नव्हती. इ-मेल वा अन्य संपर्काच्या अाधुनिक तंत्रज्ञानाचाही उपयाेग हाेऊ शकत हाेता मात्र, अशा पद्धतीचा उपयाेग पालिकेने न करता प्री-बीडमधील चर्चेवर भरवसा ठेवून त्याचीच माहिती रेकाॅर्ड स्वरूपात उपयाेगात अाणली. एकूणच जुन्या बसेस नाशिकच्या माथी मारण्याचा डाव यामागे असल्याची चर्चा अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...