आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परीक्षा पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी बोर्डाच्या परीक्षेत होम सेंटर रद्द करण्याचा राज्य मंडळाला प्रस्ताव

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा आणि उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा पारदर्शक वातावरणात होण्यासाठी शहरी भागात असलेले होम सेंटर रद्द करण्यात यावे. असा प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण विभागाने विभागीय शिक्षण मंडळ, राज्य मंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. या प्रस्तावास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली असून, आता विभागीय शिक्षण मंडळामार्फत हा प्रस्ताव राज्य मंडळास पाठवण्यात आला आहे.




माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने येत्या फेब्रुवारी 2020 मध्ये बारावीच्या आणि मार्च महिन्यात दहावीच्या परीक्षांना सुरुवात होणार आहे. या परीक्षेदरम्यान बऱ्याच ठिकाणी एकाच शाळेतील विद्यार्थी त्याच शाळेच्या परीक्षाकेंद्रावर परीक्षार्थी म्हणून येतात. बोर्डाच्या बैठक क्रमांकातील अल्फाबेट पद्धतीनुसार ही आसन व्यवस्था होते. खरं तर परीक्षा पारदर्शक वातावरणात घेण्याची जबाबदारी दक्षता समितीच्या प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. सदर दक्षता समितीमध्ये जिल्हा पोलिस आयुक्त (शहरी) आणि ग्रामीण यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे सदस्य तर शिक्षणाधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत.



या समितीच्या हे लक्षात आले आहे की, शहरी आणि ग्रामीण भागात बऱ्याच माध्यमिक शाळांमधून तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सर्वच विद्यार्थी आपल्या स्वत:च्या शाळेमध्ये, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये म्हणजेच होम सेंटर्सवर परीक्षा देतात. त्यामुळे परीक्षा या पारदर्शक वातावरणात पार पडत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील होम सेंटर्स बंद करणे हे आवश्यक आहे. तसेच अंतराचा निकष, भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता तुर्त ग्रामीण भागातील होम सेंटर्स बंद करणे अडचणीचे आहे, असे समितीचे मत असून ग्रामीण भागातील सेंटर्सवर केंद्रसंचालक बाहेरच्या शाळेचा देणे, पर्यवेक्षक संबंधित शाळेचा न ठेवणे अशा उपाय योजना करण्याबाबत समितीने माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.



 तसेच शहरी भागातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रावर काही विद्यार्थी हे होम सेंटर्सवर परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होतात. विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राची निवड ही संगणक प्रणालीच्या माध्यमतून केली जाते. त्यामुळे यात त्या प्रणालीत बदल करावेत यासाठी हा प्रस्ताव मंडळास देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...