आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दरडोई उत्पन्नात राज्याची पीछेहाट; कर्ज वाढले, गुंतवणूक आटली, रोजगार घटला

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

चंद्रकांत शिंदे 

मुंबई - विदेशी गुंतवणुकीत गेल्या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर असलेले राज्य या वर्षी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. कर्नाटकने पहिला क्रमांक पटकावला आहे, तर गुजरातने दुसऱ्या स्थानी झेप घेतली आहे. दरडोई उत्पन्नातही महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. रोजगारही कमी झाला असून राज्यावरील कर्जात वाढ झाली आहे. राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल गुरुवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. त्यात कृषीमध्ये होणारी वाढ सोडता सर्वच क्षेत्रांत पीछेहाट झाल्याचे दिसून येत आहे. २०१८-१९ मध्ये राज्यात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होता. तो यंदा ७२ लाख ३ हजार झाला आहे. विदेशी  गुंतवणुकीतही महाराष्ट्र मागे फेकला गेला आहे. गेल्या वर्षी ८० हजार १३ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक झाली होती. यंदा ती २५,३१६ कोटी अपेक्षित आहे. गुजरातेत यंदा दुप्पट गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद आहे. तर हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगण, तामिळनाडू राज्यांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. 



आर्थिक पाहणी अहवाल


दरडोई उत्पन्न : 2,07,727 रुपये
 
गतवर्षी : 1,91,736 रुपये 



राज्यावरील कर्ज

4,71,642 कोटी रुपये

गतवर्षी : 4,14,411 रुपये 



अपेक्षित विकास दर


3.1% कृषी, 3.3% उद्योग, 7.6% सेवा



सातव्या वेतन आयोगाचा भार 

राज्याची महसुली जमा ३ लाख १४ हजार ६४० कोटी तर खर्च ३ लाख ३४ हजार ९३३  कोटी आहे. महसुली तूट २० हजार २९३ कोटींवर गेली आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनावरील खर्च वाढला आहे. २०१९-२० मध्ये वेतनावर १ लाख १५ हजार २४१ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. २०१८-१९ मध्ये वेतनावर ७८, ६३० कोटी खर्च झाले होते. निवृत्तिवेतनावरील खर्च ३६ हजार ३६८ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. 



महिला अत्याचारांत वाढ

२०१९ मध्ये महिला अत्याचारांच्या ३७५६७ घटना घडल्या. २०१८ मध्ये हा आकडा ३५४९७  होता. यात बलात्काराच्या ५४१२ घटना असून अपहरण आणि पळवून नेण्याच्या घटनाही ८३८२ झाल्या आहेत. 



२०१९ मध्ये १३० बालकांच्या हत्या झाल्या. बालकांवर २४९३ बलात्काराच्या घटना घडल्या असून अपहरणाच्या घटना ८८७१ आहे. बालकांवरील विविध प्रकारच्या अत्याचारांची एकूण संख्या १४६८५आहे.
 

शेततळे जलयुक्त यशस्वी 

२०१९ मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत एकूण ८९,७४३ कामे पूर्ण झाली असून १३१२८ कामे प्रगतिपथावर आहेत. सरकारने १५०० कोटी तर लोकसहभागातून ७.४१ कोटींच्या खर्चातून २,७२,४५३ घनमीटर पाणीसाठा झाला आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०१९ पर्यंत १,३७,४४७  शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. शेततळ्यांमुळे उत्पादनात वाढीस मदत झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.



औरंगाबाद ऑरिकमध्ये आतापर्यंत ५००० कोटींची गुंतवणूक, २५०० रोजगारनिर्मिती 
 
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेवरील औरंगाबाद येथील ऑरिक या औद्योगिक शहराचा विकास होत असून यात आतापर्यंत ५ हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून २५०० रोजगार निर्मिती झाल्याचे राज्याच्या २०१९-२० आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक समूह (क्लस्टर) या मार्गिकेचे  नियोजन पूर्ण झाले असून ऑरिकमध्ये सुमारे ५३ भूखंड गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात आले आहेत. 
 

सिंचन यंदाही उपलब्ध नाही


२००९-१० मध्ये आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची आकडेवारी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कधीही सिंचनाची आकडेवारी देण्यात आलेली नाही. ती प्रथा यंदाही कायम राहिली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...