आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उषःकाल होता होता...

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व अशा नाट्यमय घडामोडी घडत होत्याच. एखाद्या थरारपटाप्रमाणे घटनाक्रम पुढे सरकत होता. मात्र, शुक्रवारी राष्ट्रपती राजवटीत झोपलेला महाराष्ट्र शनिवारी सकाळी जागा झाला, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झालेले होते आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री. मुद्दा सरकार कोणाचे आले आणि कोणाचे यावे हा नाही, रातोरात जे घडले ते भयंकर होते. राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी काही निकष आहेत. प्रक्रिया आहे. मात्र, रातोरात राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा सादर केला जातो. पहाटे राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची शिफारस राज्यपाल करतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, राष्ट्रपतींची मंजुरी हे सारे क्षणार्धात पार पडते. भल्या सकाळी नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडतो. हे राजकारण आहे की 'परफेक्ट क्राइम' आहे हे महाराष्ट्राला अद्याप समजलेले नाही. राज्यपालांना एवढी घाई कसली होती की त्यांनी रातोरात नवे सरकार स्थापन केले! मुळात ज्या देवेंद्र फडणवीसांना कालपर्यंत सत्ता स्थापन करणे अशक्य वाटत होते त्यांना अवेळी साक्षात्कार कसा होतो आणि ते सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करतात? वानखेडे स्टेडियमवर शपथविधी करणाऱ्या इव्हेंटवीरांनी रातोरात ही प्रक्रिया पूर्ण केली याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण, त्यांचे अनेक खेळ त्यांनी रातोरात पार पाडलेले आहेत. पण, राज्यपालांसारख्या जबाबदार संस्थेकडून ही अपेक्षा नाही. राज्यपालांनी सरकारी पक्षाचे हितसंबंध जपल्याची अनेक उदाहरणे काँग्रेसच्या काळातही पाहिली गेली आहेत. मात्र, हे भयंकर आहे. मुळात सत्तास्थापनेचा जो दावा केला गेला त्याची खातरजमा तरी राज्यपालांनी करायला हवी होती. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. भाजपसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, असा दावा रात्री अजित पवार करतात, तेव्हा त्यांच्यासोबत डझनभरही आमदार नसतात. आमदारांच्या सह्यांच्या ज्या पत्राचा उल्लेख होतो आहे ते निखालस खोटे आहे. कारण, तसे असते तर संध्याकाळी शरद पवारांनी बोलावलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीस जवळपास सर्व आमदार उपस्थित झाले नसते. अजित पवारांनी अवघ्या महाराष्ट्राची फसवणूक तर केली आहेच, पण लोकशाही पायदळी तुडवली आहे. त्यांच्यासोबत पूर्ण पक्ष असता आणि त्यांनी असा निर्णय घेतला असता तर त्यामध्ये अवैध काही नाही. मात्र, सर्व आमदारांच्या वतीने जाऊन ज्या अजित पवारांनी स्वतःचा शपथविधी उरकला, त्यांना पक्षातील आमदारांचा पाठिंबाच नाही. त्यामुळे त्यांचा शपथविधी अवैध ठरतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपसोबत नसेल तर सत्तास्थापनेचा दावाच चुकीचा ठरतो. अशी फसवणूक महाराष्ट्राची होत असताना राज्यपालांच्या मदतीने भाजपने पार पाडलेले हे कारस्थान भयावह आहे. आता विश्वास सिद्ध करण्यासाठी तब्बल आठवडा नव्या 'सरकार'ला मिळाला आहे. हा अवधी कशासाठी वापरला जाईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यापूर्वी कर्नाटकात फटके खाल्ल्यानंतर आणि गोवा, मणिपूर, मेघालयावरून उदंड टीका झाल्यानंतरही भाजपची प्रकृती बदलत नाही. हा आडदांडपणा लोकशाहीची गळचेपी करणारा आहे. दुपारच्या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांची अस्वस्थता आणि सुप्रिया सुळेंचे पाणावलेले डोळे यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले तसेच आदित्य आणि तेजस यांनी उद्धव यांची घेतलेली काळजीही दिसली. पण, त्यातून एक लक्षात घेतले पाहिजे. राजकारणाचे रूपांतर 'फॅमिली बिझनेस'मध्ये झाले आणि सरंजामी शैलीने लोकशाहीचा अवकाश व्यापला की त्या राजकारणाची परिणती अशा 'ट्रॅजेडी'मध्ये होत असते. दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेसारख्या पक्षाने ज्या परिभाषेचे राजकारण केले त्यातून अशी वेळ येणे अटळ होते. त्या पोकळीत ज्या नव्या राजकीय शैलीने प्रवेश केला ती तर त्याहून भयानक आहे. विरोधकांसह लोकशाहीच संपवून टाकणारी ही नवी परिभाषा आहे. त्यामुळे आता राजकीय प्रक्रिया एखाद्या कारस्थानासारखी पार पडते. या संदर्भाने पुन्हा विस्ताराने मांडणी करूच. सर्वसामान्य लोकांच्या हातातून राजकारण निसटत चाललेले असताना केवळ भीतीपोटी सर्वांनी एका सुरात बोलावे, असे सहमतीचे राजकारण आकाराला येऊ पाहते आहे. शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी पहाटे (किंबहुना पूर्ण रात्रभर) जे घडले, ते लोकशाहीविरोधी आहे. या पूर्ण प्रक्रियेला शिवसेनेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता सभागृहातही त्याला आव्हान दिले जाईल. पण, २०१४ मध्ये आवाजी मतदानाने सरकार स्थापन करणारे लोक आता नियमांना फार गांभीर्याने घेतील, असे मानण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रासमोर पूर्ण हिशेब आहे. सर्व पक्षांची जाहीर भूमिका महाराष्ट्रासमोर आहे. त्यामुळे ज्या सरकारचा शपथविधी झाला, ते अल्पमतात आहे हे स्पष्ट आहे. तसे आकडे 'पब्लिक डोमेन'मध्ये आहेत. बहुमतातील ज्या सरकारचा शपथविधी व्हायला हवा होता त्याचा अकाली गर्भपात केला गेला आहे. मुळात आम्ही ही भूमिका सातत्याने मांडत होतो की, जनादेश आहे तो भाजप-शिवसेना महायुतीला. त्यांनीच सरकार बनवायला हवे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या आघाडीला आम्ही अनैसर्गिक आणि 'तिघाडी' असे शब्द वापरत होतो. मात्र, नैसर्गिक जनादेश धुडकावला गेल्यानंतर 'तिघाडी' एकत्र आली. त्यांच्याकडे संख्याबळ होते. त्यामुळे त्यांनी सरकार स्थापन करणे लोकशाहीत स्वाभाविक होते. मात्र, 'नैसर्गिक' युती सोडून भलत्याच पक्षाचा हात पकडून भाजपने केलेली नवी 'अाघाडी' अनैसर्गिक नाही, तर ती असंवैधानिक आहे. ती फसवणूक आहे. गुन्हा आहे. कारण, ज्या पक्षाचे अवघे तीन-चार आमदार तुमच्या गळाला लागले आहेत, त्या पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षनेत्याला पकडून तुम्ही केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करून सत्ता स्थापन करत असाल तर महाराष्ट्राच्या जनादेशाचा हा घोर अवमान आहे. 'लोक'हो, केवळ मतदान करून आपल्याला थांबता येणार नाही. लोकशाहीची अशी प्रतारणा होत असताना गप्प बसून चालणार नाही. या देशात 'अंतिम सत्ता जनतेची' असेल, तर त्या सत्तास्थापनेसाठी सर्वसामान्य माणसाला पुढाकार घ्यावा लागेल. अन्यथा, भयंकराच्या दरवाजात आपण उभे आहोत.   

बातम्या आणखी आहेत...