आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्याचा 900, सोलापूरचा 570 कोटी, मंत्री म्हणाले, आकडे चुकले का पाहा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - राज्यात चारा छावणीसाठी ९०० कोटी रुपयांचा आराखडा केला आहे तर सोलापूर जिल्ह्यात चारा छावणीसाठी ५७० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. काही आकडे चुकले असण्याची शक्यता असून त्या दुरुस्त करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. चारा छावणीच्या आकडेवारीवर महसूलमंत्री पाटील यांनी अवाक् होऊन हा आराखडा कोण तयार केला, असा प्रश्नही आढावा बैठकीत उपस्थित केला.

 

पण संबंधित अधिकारी समोर आलेच नाहीत. विशेष म्हणजे जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने यापूर्वी तयार केलेला आराखडा ८८५ कोटी रुपयांचा होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेवरून ५७० कोटींचा अंतिम आराखडा करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दुष्काळाच्या उपाययोजनांची आढावा बैठक घेतली. बैठकीस जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारूड, अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र भोसले, जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज बिराजदार, अधीक्षक अभियंता धीरज साळे आदी उपस्थित होते. अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत सादरीकरण केले. आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना यांची माहिती दिली. 


जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार यांनी जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती बिकट आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना केल्या आहेत. शासननिर्णय जारी केले आहेत. या निर्णयांची प्रभावीरीत्या अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी महसूल कृषी, सहकार, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि जिल्हा परिषदेने समन्वयाने काम करावे, परजिल्ह्यात राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मुक्काम वाढविण्याची सूचनाही बैठकीत केली. 


दुष्काळी उपाययोजनांबाबत शिक्षण शुल्क, वीज बील वसुली, कर्जांचे पुनर्गठन याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. या बैठकीस कृषी उपसंचालक रवींद्र माने, उपजिल्हाधिकारी किशोर पवार, प्रमोद गायकवाड, श्रीमंत पाटोळे, दीपक शिंदे याचबरोबर महसूल, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 


जिल्हा प्रशासनाचा प्राथमिक आराखडा होता ८८५ कोटींचा 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी दुपारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील दुष्काळाच्या आढावा बैठकीसाठी आले होते. त्यावेळचे छायाचित्र. 


२६८ मंडळास राज्य शासन देणार मदत... 
दुष्काळावरील उपाययोजना करण्यासाठी १५१ तालुक्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे ७ हजार ९०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यामधून केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार दुष्काळी ठरवलेल्या तालुक्यांना मदत दिली जाईल. पण नियम शिथील करून २६८ मंडळाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागास राज्य शासन आपल्या निधीतून मदत करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 


ती माहिती मला व्हॉटसअॅपवर पाठवा... 
चारा व पाण्याची टंचाईसाठी शासनस्तरावर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी वीज बिल न भरल्याने योजना बंद आहे, अशा ठिकाणी वीज बिलाचा खर्च व जूनपर्यंतचा टँकरवर खर्च याची तुलनात्मक माहिती द्या. शिवाय पाणी नसल्याने स्त्रोत बंद असलेल्या ठिकाणी लांबून जलवाहिनीद्वारे पाणी आणावे लागत आहे, अशा ठिकाणी नवीन जलवाहिनीवर होणारा खर्च आणि टँकरवर होणारा खर्च याची दोन उदाहरणांची माहिती खर्चासह मला व्हॉटसअॅपवर पाठविण्याचे आदेश महसूलमंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यास दिले.

बातम्या आणखी आहेत...