प्रासंगिक : ब्रह्मगिरीवरील घिरट्यांना मज्जाव

नाशिकचे आल्हाददायक हवामान भल्याभल्यांना आकृष्ट करत असते. त्यामुळे जेव्हा केव्हा केंद्र सरकार किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत सेवाभावी संस्थेकडून देशभरातील प्रमुख शहरांचे सर्वेक्षण केले जाते त्यामध्ये आवर्जून नाशिकचा समावेश असताे. आजवर झालेल्या असंख्य सर्वेक्षणांमध्ये नाशिकला तीर्थक्षेत्र म्हणून अथवा आरोग्यदायी वातावरणास अनुकूल शहर म्हणून दर्जा प्राप्त झाला आहे. 'हेल्थ डेस्टिनेशन म्हणून तर याच शहराला देशपातळीवर वरचा दर्जा दिला गेला. स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेतही नाशिकला दुसऱ्या फेरीत का होईना स्थान मिळाले होते. त्यापाठोपाठ देशातील वास्तव्य करण्यायोग्य प्रमुख शहरांच्या क्रमवारीत नाशिकला २१ व्या क्रमांकावर स्थान प्राप्त झाले होते. थोडक्यात काय, तर एखाद्या शहराची वा महानगराची गुणवत्ता निर्धारित करण्यासाठी म्हणून जे मानांकन अथवा कसोट्या ठरवल्या जातात त्यावर नाशिक खऱ्या अर्थाने खणखणीत नाणं ठरले आहे. गुणानुक्रमांक भले खाली-वर होत असेल, पण क्रमवारीत स्थान कायम ठरलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक तीर्थक्षेत्राचे मार्केटिंग जागतिक पातळीवर होत आले, पण याच मार्केटिंगच्या आडून काही व्यावसायिक मंडळी स्थानिक 'राष्ट्रवादी' राजकारण्यांशी संगनमत करून वेगळेच उद्योग करण्याचे मनसुबे रचत असल्याचे आता चव्हाट्यावर आले. 

नाशिकपासून अवघ्या वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वरच्या पंचक्रोशीतील ब्रह्मगिरीसह हिरव्यागार पर्वतरंागा भाविक व पर्यटकांचे अनादिकालापासून आकर्षण राहिल्या आहेत. ब्रह्मगिरी तर गोदावरीचे उगमस्थान. त्यामुळे त्याला अाध्यात्मिक स्थानमाहात्म्य आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कोणताही सामाजिक असो की पर्यावरणीय उपक्रम राबवताना त्यामागची भूमिका समजून घेणे अगत्याचे ठरते. येथील पर्यावरणाला कोणताही धोका संभवणार नाही, धार्मिक स्थानमाहात्म्याला धक्का लागणार नाही, पुरातन वास्तू असो की मूर्ती यांचे नुकसान होणार नाही, त्यांची नासधूस होणार नाही याची खबरदारी घेणे बंधनकारक असते. त्र्यंबकेश्वरचा बहुतांश परिसर हा रिजनल पार्क अर्थात प्रादेशिक योजनेत येतो. हा संपूर्ण परिसर पर्यावरणदृष्ट्याही अतिशय संवेदनक्षम म्हणून गणला जातो. त्यामुळे उपक्रम राबवण्यामागचा आयोजकांचा हेतू वा भूमिका ही तपासलीच गेली पाहिजे. त्याशिवाय कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी देता कामा नये. आजवर या परिसरात उभी राहिलेली काही शैक्षणिक संकुले असो की मठाधिपतींच्या इमारती यांच्या परवानगींचे विषय वादाच्या भोवऱ्यात अडकू शकतील या भीतीपोटी यंत्रणेने ते जाणीवपूर्वक गुलदस्त्यात ठेवण्याची भूमिका अंगीकारली आहे. त्याची चर्चाच होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. ब्रह्मगिरीच्या परिसरात हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या मारून बीजारोपण करण्याची एक कल्पना मुंबईस्थित सेवाभावी संस्थेने मांडली काय अन्् त्याला स्थानिक राष्ट्रवादीच्या युवक नेतृत्वाने साद घालावी काय याचा उलगडा यंत्रणेला अंमळ उशिराच झाल्याने ब्रह्मगिरीभोवतालच्या घिरट्यांना तत्काळ प्रतिबंध घातला गेला. खरं तर अशा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणात वन खात्याची भूमिका जागल्याची असली पाहिजे. त्यांना माहीत होते की, या परिसरात गिधाडांचे वास्तव्य आहे त्यामुळेच त्याला गिधाड संवर्धन क्षेत्र म्हणून अधिकृत शिक्कामोर्तब आहे. त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. एवढेच काय, हा काळ त्यांच्या प्रजननाचा आहे. असे असतानाही वन खात्याने कशाच्या आधारे हेलिकॉप्टरद्वारा बीजारोपणाच्या कार्यक्रमास परवानगी दिली? जिल्हा प्रशासनानेही अशी संमती देण्याअगोदर वन खात्याच्या अभिप्रायाचा विचार केला होता का? याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून बीजारोपण करायचे म्हणजे चिखलाच्या गोळ्यात रुतवलेल्या बिया उंचावरून सोडल्यानंतर त्याचा दणका वा मार हा गिधाडांना तसेच त्यांच्या नवजात पिल्लांना बसणारच. त्यात त्यांचा तडफडून जागीच मृत्यू होऊ शकतो हे सांगण्यासाठी कोणा पक्षितज्ज्ञांची आवश्यकता नाही. पण ही बाब जिल्हा प्रशासन वा वन खात्याला का लक्षात येऊ नये? त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, जर हा कार्यक्रम सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून होणार होता तर त्यासाठी ५ हजार ९९९ रुपये शुल्क प्रत्येक फेरीमागे घेण्याचे प्रयोजन काय? सदर संस्था अन्् त्याला मदत करणारी राष्ट्रवादीची मंडळी यांच्या यंत्रणेच्या कानाडोळा करण्याच्या वृत्तीमुळे अगोदरच त्र्यंबकेश्वरच्या प्रादेशिक योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. पर्यावरणाचा समतोल पुरता संकटात सापडला आहे. तो राखण्याऐवजी त्याची पुढच्या काळात अधिकाधिक वाट कशी लागेल यावरच यंत्रणेच्या खालपासून वरपर्यंतच्या घटकांचा कटाक्ष दिसतो, असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल. ब्रह्मगिरीच्या सौंदर्याला नजर लागू नये म्हणून खरं तर यंत्रणांनी काळजी घ्यायला हवी. 
- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक.