आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राध्यापकांच्या कामबंद आंदोलनामध्ये विद्यार्थी; सरकारविरोधात घोषणाबाजी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघाने पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनात आता विद्यार्थी देखील सहभागी झाले आहे. प्राध्यापकांची रिक्त पदे तत्काळ भरणे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या मागणीला घेऊन सुरू आंदोलनात यवतमाळ जिल्ह्याच्या कळंब येथील इंदिरा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी चौथ्या दिवशी आज (२८ सप्टेंबर) पाठींबा घोषित केला. एवढेच नव्हे तर सरकार विरोधात घोषणाबाजी देखील केली. 


प्राध्यापक भरती बंदी मागे घेणे, तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन वाढविणे, मागील संपकाळातील २१ दिवसाचे प्रलंबित, वेतन जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत करणे व सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने मंगळवार २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी २५ सप्टेंबरला संघटनेसोबत बैठक घेतली. मात्र, प्रलंबित मागण्या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे प्राध्यापकाचे काम बंद आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बेमुदत कामबंद आंदोलनाने राज्यातील शैक्षणिक कामकाज प्रभावित झाले आहे. आधिच विद्यापीठ परीक्षेचे निकाल रखडल्यामुळे शैक्षणिक सत्र नुकतेच सुरू झाले आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे प्राध्यापकांना बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात ११ हजाराच्यावर अनुदानित प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असून प्राध्यापक भरती प्रक्रिया बंद आहे. बैठकीच्या दरम्यान उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांमध्ये असंतोष दिसून येत आहे. 


युजीसी रेगुलेशन २०१८ केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून सर्व राज्यांना बंधनकारक केले. परंतु महाराष्ट्रामध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार उदासीन दिसत असल्याचे एमफुक्टोचे म्हणणे आहे. त्यांचा परिणाम महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रावर होणार आहे. देशांमध्ये १३ राज्यांनी प्राध्यापकांकरिता सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली असून केंद्र सरकारचे ५० टक्के अनुदान प्राप्त केले आहे. उच्च शिक्षण खात्याच्या उदासीनतेमुळे महाराष्ट्र राज्य सदर अनुदानापासून मुकणार असल्याची चिंता प्राध्यापक संघटनेला वाटते आहे. त्यामुळे आंदोलनामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी एमफुक्टोने केली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...