आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चुकीच्या निर्णयाने हाल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सन 1959 मध्ये महसूल खात्यामध्ये लिपिक म्हणून नेमणूक झाली. दोन-तीन वर्षे नोकरी केल्यानंतर 1962 मध्ये जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. जिल्हा परिषद नवीन असल्याने त्यांना अनुभवी नोकर वर्ग हवा होता. दरम्यानच्या काळात महसूल खात्याकडील काही नोकर वर्ग जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे, अशी आवई उठली. नोकरांची रिट्रेंचमेंट होणार आहे, असेही कळले. आम्ही नवीनच लग्न झालेले कर्मचारी होतो. या अफवांमुळे घाबरून गेलो. अनुभवी कर्मचा-यांनीही नोकरकपात होणार असल्याचे सांगितले. यात माझाही समावेश असून ‘तू जिल्हा परिषदेकडे वर्ग हो’ असे त्यांनी सुचवले. जवळपास महसूलच्या शंभर कर्मचा-यांनी विलिंगनेस दिल्याने त्यांना तिकडे वर्ग करण्यात आले. नंतर मीही जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झालो.
आता जिल्हा परिषदेकडे असल्याने महसूल खात्याच्या एसएसडी परीक्षेला बसण्याची परवानगी नव्हती. यात सात ते आठ वर्षे निघून गेली. पुढे जिल्हा परिषदेचा स्टाफ सगळा भरला गेला आणि त्यांनी महसूलला कळवले की, आमचा सगळा स्टाफ भरल्याने आता महसूलचा स्टाफ अतिरिक्त झाला आहे. हा स्टाफ पुन्हा सामावून घ्या. त्यामुळे नोकरीचा प्रश्नच आला. जिल्हाधिका-यांना भेटलो तर ते म्हणाले की, तुमची एसएसडीची परीक्षा न झाल्याने तुम्हाला महसूलमध्ये घेता येणार नाही. पण शेवटी या सर्वांना परीक्षेची पुन्हा संधी देण्याचे ठरले. नापास होणा-यांना कामावर घेणार नाही, असेही जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. शेवटी दोन-तीन महिने रजा काढून आम्ही कसून अभ्यास केला आणि पास झालो. जिल्हा परिषदेकडून पुन्हा महसूलकडे वर्ग झालो. यात 10 ते 12 वर्षे गेली. आमच्या वेळी महसूलमध्ये लागलेले अन् ती परीक्षा आमच्याअगोदर पास झालेले आम्हाला सीनियर झाले. आम्ही पुन्हा तहसीलदार परीक्षा पास झालो, तेव्हा कुठे प्रश्न मिटला. सरकारी नोकरीत चुकीचा निर्णय घेणे कसे अंगाशी येते, याचा त्रासदायक अनुभव आम्ही घेतला.