आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरिकत्व सुधारणेला संघर्षाची धार 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात आसाम आणि त्रिपुरामध्ये काळे झेंडे फडकत राहिले, हरताळ पाळण्यात आला, बंद घोषित झाले. इम्फाळमध्ये तरुणांनी पुकारलेल्या निषेध आंदोलनाला काहीसं हिंसक वळण लागलं, पोलिसांनी आंदोलकांना परतवण्यासाठी अश्रुधुराच्या फैरी झाडल्या. आसाम भाजपचे नेते प्रदीप दत्ता यांनी आंदोलकांच्या संतप्त भावनांमध्ये ठिणगी टाकण्याचे काम केले. 

२०१९ ची लोकसभा निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आणि पर्यायाने भारतीय जनता पार्टीला सोपी जाऊ नये, किंबहुना जिंकताच येऊ नये आणि देश काँग्रेसमुक्त बनण्याएेवजी भाजपमुक्त बनावा यासाठी मोदींपुढे अडचणींचे डोंगर उभे केले जात आहेत. त्यासाठी देव-दानव सगळ्यांनाच पाण्यात बुडवून ठेवण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांमधला नवा प्रयत्न पूर्वोत्तर भारतात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला होणाऱ्या वाढत्या संघटित प्रयत्नांच्या रूपाने पुढे येताना दिसतो आहे. 

या विरोधाची पहिली रक्तरंजित प्रचिती आली ती आसाम राज्य भारतीय जनता पार्टीचे तिनसुकिया जिल्हाध्यक्ष लखेश्वर मोरान यांच्या निर्घृण हत्येमुळे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासंदर्भात जागृती उत्पन्न करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित लोक जागरण मंचाने आयोजित केलेल्या एका सभेत बोलण्यासाठी मोरान निघाले होते. सभागृहस्थानी पोहचत असतानाच काही माथेफिरूंनी घोषणा देत काळे झेंडे फडकवत मोरान यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांना गंभीर जखमी केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रयत्नात सहभागी होणाऱ्यांमध्ये केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहयोगी सदस्य असलेल्या ऑल आसाम स्टुडंट्स असोसिएशनचा सदस्य राणा गोहेन याचाही समावेश होता. त्याने सशस्त्र हल्ला करून मोरान यांना जखमी केले, असा स्पष्ट आरोप भारतीय जनता पार्टीने केला आहे आणि हल्लेखोरांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे. 
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला होणारा विरोध कितीही संघटित होताना दिसत असला तरी त्याने चिंताग्रस्त व्हावे अशी स्थिती नाही, अशी सारवासारव भाजपा नेते आणि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स अर्थात 'नेडा'चे निमंत्रक हिमंत विश्व शर्मा यांनी केली आहे. पण त्यात फारसा दम असावा असे वाटत नाही. याचे कारण भाजपाचे मित्रपक्ष म्हणवल्या जाणाऱ्या मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम आणि नागालँडमधूनही विधेयकाच्या विरोधात सूर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा आणि त्यांचा पक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टी हे विरोधाचा सूर लावणाऱ्यांमधले अग्रणी. ते नुसता सूर लावून थांबलेले नाहीत, तर त्यांच्या सरकारने विधेयकाविरोधातला ठरावही संमत केला आहे. अलीकडेच त्यांच्या पक्षाने आसाम गण परिषदेच्या नेत्यांबरोबर एक मीटिंग केली आणि पूर्वोत्तर भारतात नागरिकत्व विधेयकाला विरोध करणाऱ्या समविचारी पक्ष-संघटनांची फळी उभी करण्याचा निर्धारही व्यक्त केला आहे. अशी एक मीटिंग गेल्या आठवड्यात झाली. या मीटिंगला मिझोराममधील मिझो नॅशनल फ्रंटचे नेते मुख्यमंत्री झोरामथंगा, नागालँडमधील नॅशनल डेमोक्रॅटिक पीपल्स पार्टीचे नेते नागालँडचे मुख्यमंत्री निफिऊ रियो, त्रिपुराच्या भाजप नेतृत्वाखालील सरकारमधील सहयोगी पक्ष इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे नेते सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग आणि अरुणाचल प्रदेश, मणिपूरमधील नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या राज्य शाखा या मीटिंगला उपस्थित होत्या. 
जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात आसाम आणि त्रिपुरामध्ये काळे झेंडे फडकत राहिले, हरताळ पाळण्यात आला, बंद घोषित झाले. इम्फाळमध्ये तरुणांनी पुकारलेल्या निषेध आंदोलनाला काहीसं हिंसक वळण लागलं, पोलिसांनी आंदोलकांना परतवण्यासाठी अश्रुधुराच्या फैरी झाडल्या. आसाम भाजपाचे नेते प्रदीप दत्ता यांनी आंदोलकांच्या संतप्त भावनांमध्ये ठिणगीच टाकण्याचे काम केले. बराक व्हॅलीमधल्या असमियाभाषिक आंदोलकांना त्यांनी धमकीच दिली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधी आंदोलनात भाग घ्याल तर विद्यापीठात प्रवेश मिळणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली. आंदोलन आणखीनच चिघळण्याच्या मार्गावर गेले. अखेरीस दत्ता यांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले. हिमंत विश्व शर्मा यांच्या एका विधानावरूनही आगीत तेल ओतले गेले. आंदोलकांनी हे विधान इतक्या गांभीर्याने घेतले की हिमंत विश्व शर्मांविरोधात त्यांनी देशद्रोहाचाच गुन्हा दाखल केला. 
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला बळ मिळालं ते केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी घोषित केलेल्या एका उच्चाधिकार समितीचे प्रमुखपद स्वीकारण्यास माजी सनदी अधिकारी बेझबरुआ यांनी देऊ केलेल्या नकाराने. १९८५ च्या आसाम कराराच्या कलम सहाची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. आसाम कराराच्या सहाव्या कलमाची पूर्तता करण्याची ढाल पुढे करून केंद्रातले मोदी सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लादते आहे व हिंदू-मुस्लिम संघर्ष उभा करत आपली मतपेटी सुरक्षित करते आहे, अशी शंका घेत उच्चाधिकार समितीच्या तिघा सदस्यांनी सदस्यत्वाचे राजीनामे देऊ केले होते. 
मुळात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचं अद्ययावतीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली होती,आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर आसाम करारातील सहाव्या कलमाच्या अंमलबजावणीची हालचाल सुरू होणार होती. या कलमान्वये आसामी नागरिकांची सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक अस्मिता आणि वारसा जतन करण्याची हमी सरकारने देऊ केलेली होती. त्यासाठी नेमके असमिया कोण, हे ठरवण्यासाठी २४ मार्च १९७१ ही कटऑफ तारीख निश्चित करण्याचे अभिवचन देऊ केले होते. काय होती ही तारीख? ही तारीख होती भारताने पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध जिंकल्याची आणि पूर्व पाकिस्तानचे रूपांतर बांगला देशात केल्याची. नेमक्या याच तारखेपासून मुसलमान निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे भारतात येऊ लागले होते व त्यांच्या उपस्थितीने संपूर्ण पूर्वोत्तर भारताचे लोकसंख्या समीकरण ढासळू लागले होते. या सर्व बिगर भारतीय बांगलादेशींना भारताबाहेर हाकलण्याच्या बृहद् योजनेचाच हा एक भाग आहे, असे मानून त्याला विरोध सुरू झाला होता. 
या विरोधाच्या सुरात आणखी एक विरोधी सूर मिसळतो आहे तो मणिपूरमधून. तिथल्या अकरा छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. या पक्षांनी नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात निवासी रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. एकूणात डावी आघाडी, महागठबंधन, अण्णा हजारेंनी दोन दिवसांपूर्वी सोडलेले उपोषण, चंद्राबाबूंची तेलगु अस्मिता, ममतांचा मोदी सरकारविरोधातला विरोध अशा घटनांची आता भर पडते आहे. हा विरोध कोणते वळण घेतो ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. 
या विरोधाच्या सुरात आणखी एक विरोधी सूर मिसळतो आहे तो मणिपूरमधून. तिथल्या अकरा छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. या पक्षांनी नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात निवासी रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...