आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तर वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता ढेपाळेल!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतातील आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय व्यवसाय नियंत्रित करणारी स्वायत्त संस्था म्हणजे मेडिकल काैन्सिल ऑफ इंडिया (MCI) ही नुकतीच एका अध्यादेशाद्वारे सरकारने बरखास्त केली आणि तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सात जणांच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सची नियुक्ती केली. गेली चार वर्षे देशातील महत्त्वाची प्रभावक्षेत्रे असणाऱ्या विविध स्वायत्त संस्थांवर सरकारी नियंत्रण आणण्याचा धडाकाच या सरकारने लावला आहे. नीती आयोग, सीबीआय, निवडणूक यंत्रणा, अगदी न्यायसंस्थादेखील सरकारच्या रडारवर आहेत. यात एम.सी.आय. नसती तरच नवल.   


देशभरातील विविध आरोग्य विद्यापीठांचे प्रतिनिधी व लोकशाही मार्गाने  वैद्यकीय व्यावसायिकांमधून निवडलेले सदस्य असे जवळपास १२५ सदस्य एम.सी.आय.चे कामकाज बघत असत. वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता नियंत्रित करणे, वैद्यकीय महाविद्यालयांची नियमित तपासणी व मान्यता देणे, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात वेळोवेळी गरजेनुसार बदल करणे इत्यादी कामे कायद्याच्या अधीन राहून एम.सी.आय. पार पाडत होती. या सर्व कामकाजात संस्थेला संपूर्ण स्वायत्तता होती व कुठेही सरकारचा हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण नव्हते. फक्त वैद्यकीय व्यावसायिकच एम.सी.आय.चे कामकाज बघत होते.

 

मग असे काय झाले की, सरकारला या संस्थेचे स्वरूप बदलून तिच्यावर नियंत्रण असावे, असे वाटू लागले?  तर याची सुरुवात ही या सरकारच्या आरोग्यविषयक धोरणांपासून झाली. आपली पुरातन संस्कृती व आपल्या पुरातन उपचारपद्धती विशेषत: आयुर्वेद याविषयी विशेष आपुलकी असणाऱ्या या सरकारने त्यासाठी आयुष या स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आणि देशभरातील जवळपास सहा लाख आयुष डॉक्टरांना  आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा वापर करता यावा म्हणून सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन ब्रिज कोर्सची सुविधा उपलब्ध करून त्यांना एम.सी.आय.ने मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव एम.सी.आय.कडे दिला, जो अर्थातच घटनेचा व कायद्याचा आधार घेऊन फेटाळला गेला.

 

नर्सेस व फार्मासिस्ट यांनादेखील औषधे लिहून देण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी सरकारने एम.सी.आय.कडे केली. यात सरकारचा उद्देश स्पष्ट होता, सध्याच्या १७०० लोकांमागील एका डॉक्टरचे प्रमाण, जे ६०० ते ७०० लोकांमागे एक असे असावयास हवे ते वाढून लोकांचा आरोग्यसेवेबाबत सरकारवर असलेला रोष कमी व्हावा, त्याचाच एक भाग म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी क्षमता वाढवून २५० करावी असादेखील सरकारचा आग्रह होता. परंतु, वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टिकोनातून एम.सी.आय.ने ही मागणीदेखील फेटाळून लावली. त्याचसोबत देशभरातील ४५० पैकी १८४ वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता त्रुटींअभावी एम.सी.आय.ने रोखून धरली होती.

 

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवण्याची सरकारची सूचनादेखील एम.सी.आय.ने फारशा गांभीर्याने घेतली नाही. कारण एम.सी.आय.ला गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड करायची नव्हती.   
या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणजे सरकारने एम.सी.आय. स्वत:च्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या दृष्टीने ‘नॅशनल मेडिकल काैन्सिल’ स्थापन करण्याची व तसा कायदा करण्याची घोषणा केली. देशभरातील वैद्यक व्यावसायिकांना हा खूप मोठा धक्का होता.

 

कारण असे करताना सरकारने भारतातील सर्वात मोठी वैद्यक व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’लादेखील विश्वासात घेतले नाही. परंतु, ही घोषणा करताना सरकारने अतिशय धूर्तपणे एम.सी.आय.मधील भ्रष्टाचाराचा आधार घेतला. एम.सी.आय.च्या माजी अध्यक्षांवरील सुरू असलेले भ्रष्टाचाराचे खटले तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेसाठी व प्रवेशासाठी होणारा भ्रष्टाचार हा सर्वश्रुत होता. पण या भ्रष्टाचारावर उपाय योजण्याऐवजी सरकारने एम.सी.आय.ची स्वायत्तता संपवून त्या जागी नवीन नॅशनल मेडिकल काैन्सिल स्थापन करण्याची खेळी केली.

 

तसा कायदा संसदेत सादरदेखील केला. परंतु, आय.एम.ए.ने या कायद्याला कडाडून विरोध केला. कारण या कायद्यातील तरतुदींनुसार ब्रिज कोर्स अर्थात  क्रॉसपॅथीला मान्यता, खासगी वैद्यक महाविद्यालयांतील ६० टक्के जागांची फी ठरवण्याची महाविद्यालयांना दिलेली परवानगी, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण हे प्रचंड महागडे होणार आहे. एम.बी.बी.एस. झाल्यावर द्यावी लागणारी लायसन्सिंग परीक्षा, काैन्सिलमधील होणाऱ्या नियुक्त्यांमधील लोकशाही प्रक्रियेचा अभाव व त्यातील डॉक्टरांचे नगण्य प्रतिनिधित्व अशा अनेक बाबी आक्षेपार्ह असल्याने आय.एम.ए.ने देशव्यापी आंदोलन छेडून ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यास सरकारला भाग पाडले. समितीने अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या. परंतु, सरकारने  त्या मान्यही केलेल्या नाहीत व विधेयक पुन्हा मांडलेदेखील नाही. परंतु, सरकारच्या विशेष अशा कार्यशैलीला अनुसरून मधला मार्ग म्हणून सरकारने एम.सी.आय. निलंबित करून संपूर्ण कौन्सिलचे सदस्य बरखास्त केले आणि सात जणांच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सची तात्पुरती नियुक्ती केली. ज्यात सरकारला सोयीस्कर असे उच्चपदस्थ अधिकारी व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर्सची नियुक्ती केली.

 

कायदा होण्यापूर्वीच सरकार अध्यादेशाचा आधार घेऊन ‘नॅशनल मेडिकल काैन्सिल’ची स्थापन करेल यात शंका नाही. आजघडीस जागतिक पातळीवर भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा हा उत्तम मानला जातो. परंतु, नॅशनल मेडिकल काैन्सिलमधील तरतुदींमुळे वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय व्यावसायिकांची गुणवत्ता खालावली जाऊन आपली परिस्थिती चीन व रशियासारखी व्हायला वेळ लागणार नाही, ही भीती वाटते.


-. सुधीर संकलेचा 
s.sankalecha@rediffmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...