Home | Editorial | Columns | sulakshana mahajan article in Marathi

निर्मितीवर भर; देखभालीकडे दुर्लक्ष

सुलक्षणा महाजन | Update - Mar 16, 2019, 10:11 AM IST

आपल्याकडे सार्वजनिक स्थावर मालमत्तेच्या जोरावर शहरे बदलत आहेत, पण त्यांच्या देखभालीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून

  • sulakshana mahajan article in Marathi

    आपल्याकडे सार्वजनिक स्थावर मालमत्तेच्या जोरावर शहरे बदलत आहेत, पण त्यांच्या देखभालीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. परवाची दुर्घटना पुलाबाबत घडली. पण हा प्रश्न केवळ पुलाचा नाही, शहरांमधील दुतर्फा उभारलेल्या इमारती, रस्ते, फुटपाथ, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, सांडपाणी व्यवस्था, जलव्यवस्थापन अशा सगळ्या सार्वजनिक मालमत्तांचा प्रश्न आहे. शहरांची वाढ होत असताना मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक स्थावर मालमत्तेची निर्मिती करणे आवश्यक असते, व त्या होत असतात. आपल्याकडे राजकीय नेते, राजकीय पक्ष यांना सदैव नवनिर्मितीवर भर द्यावासा वाटतो आणि त्यात गैर काही नाही. म्हणून मोठा गाजावाजा करत उड्डाणपूल, फुटओव्हर ब्रिज, फुटपाथ, सबवे यांची उद्घाटने केली जातात. असे प्रकल्प आपणच सुरू केले म्हणून त्याचे श्रेय घेतले जाते. लोकांच्या नजरेत आपली कामे यावीत म्हणून ही धडपड असते. लोकांनाही अशा कामांचे अप्रूप असते. पण अशा मालमत्तांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे खरे प्रश्न नंतर सुरू होतात. त्यातून मूळ बांधकामाचा दर्जा संशयास्पद असेल तर प्रश्न अधिकच गंभीर होतात.


    प्रत्येक सार्वजनिक प्रकारच्या मालमत्तेचे स्वत:चे असे आयुष्य असते. देखभाल-दुरुस्ती वेळेवर व नीट झाली तर त्या मालमत्तेचे रक्षण होते आणि त्याचे आयुष्यमानही वाढू शकते. परंतु ते झाले नाही तर आयुष्य अकाली संपते.
    काँक्रीटच्या रस्त्यांचे आयुष्य साधारण २५ वर्षांचे असते. डांबरी रस्त्यांचे दोन-पाच वर्षे. इमारती, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या, पुलांचे आयुष्य किमान सहा-आठ दशके असते. प्रत्येक सार्वजनिक मालमत्ता दीर्घकाळ कार्यक्षम ठेवण्यासाठी त्यांची दुरुस्ती-देखभाल नियमित, वेळापत्रकानुसार करावी लागते. पण या गोष्टींकडे आपल्या शासकीय संस्था पूर्णत: दुर्लक्ष करतात. शहरे वाढतात, बदलतात तेव्हा सार्वजनिक स्थावर मालमत्ता कार्यरत ठेवणे हे आव्हान मोठे असते. आणि त्याकडे झालेले दुर्लक्ष जीवित व वित्तहानी करते. दुर्दैवाने नागरिकांना तसेच राजकारणी नेत्यांना देखभाल-दुरुस्तीच्या भागामध्ये रस नसतो. दुर्घटना घडली की पोकळ चर्चा होते, मात्र प्रशासकीय व्यवस्थांचे वर्तन काही सुधारत नाही. जबाबदारी ढकलण्याचे प्रकार घडतात.


    आपल्याकडे महापालिका, विमानतळ, बंदरे, सार्वजनिक बांधकाम खाते अशा प्रकारच्या खात्यांकडे निर्मिती व देखभाल दुरुस्ती असे दोन वेगळे विभाग असतात. देखभाल-दुरुस्ती खाते सावत्र मुलाप्रमाणे अनाथ असते. त्या खात्याच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय क्षमता दुय्यम मानल्या जातात. त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तांची नियमित डागडुजी करणे दुरापास्त होते. अचानक उद्भवलेल्या संकटासाठी आपत्कालीन यंत्रणा असते, त्यासाठी अवास्तव खर्चही होतो. परंतु देखभालीकडे दुर्लक्ष होतच राहते.


    याची कारणे अनेक आहेत. यातील प्रमुख कारण म्हणजे देखभाल-दुरुस्तीवर निर्णय घेण्यासाठी पुरेसे अधिकार असलेल्या प्रशासनाची आपल्याकडे वानवा आहे. एखाद्या पाइपलाइनवरचा व्हॉल्व्ह उडाल्यानंतर त्या घटनेची तीव्रता पाहून जलपुरवठा ताबडतोब बंद करून, दुरुस्ती करून चारपाच तासांत चालू करण्यासाठी, त्यासंदर्भातील आवश्यक ती कागदपत्रे नंतर करण्याचे अधिकार आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत दिले जात नाहीत. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्था अधिकारी वर्गाला पुरेसे स्वातंत्र्यही देत नाहीत. सक्षम अधिकारी नेमताना अनेक अडचणी निर्माण केल्या जातात. पुरेसे मनुष्यबळ खात्यात नसते. तांत्रिक क्षमता, आर्थिक निधी पुरेसा नसतो. पाइपलाइन फुटल्यास त्या संबंधित भागाचे नकाशे नसतात. अनेकदा तर पाणी वाहून गेल्यावर संबंधित अभियंत्याला या भागातून पाइपलाइन जाते हे पहिल्यांदा कळते. बऱ्याच सार्वजनिक मालमत्तांचे तपशीलवार नकाशे उपलब्ध नसतात ही आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेची खासियतच मानावी लागेल. उड्डाणपूल, रस्ते यांचे ऑडिट केव्हा करायचे याचे वेळापत्रक केले जात नाही.


    ३० वर्षांपूर्वी १० लाख रुपये खर्च करून तयार केलेला पूल, त्याचे आयुष्य व नंतर त्याच्यावर केला जाणारा देखभालीचा खर्च यासाठीचा आर्थिक निधी राखून ठेवला जात नाही. प्रत्येक सार्वजनिक मालमत्तेच्या दुरुस्ती-देखभालीचा खर्च काळाबरोबर वाढत असतो इतके सामान्य ज्ञान आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेत अभावानेच दिसते. राजकीय नेत्यांना आपणच बांधलेल्या मालमत्तांच्या देखभालीत स्वारस्य नसते. त्यामुळे अर्थसंकल्पांत मालमत्तांच्या दुरुस्तीचा खर्च पुरेशा प्रमाणात मंजूर केला जात नाही. अपुरी तरतूद काहीच कामाला येत नाही. अशा परिस्थितीत देखभाल-दुरुस्ती यंत्रणेला स्वत:चे आर्थिक स्रोत दिले गेल्यास, त्यांना पैसा उभे करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यास ते परिणामकारक ठरेल. एखाद्या दुर्घटनेनंतर मृतांना दिली जाणारी नुकसान भरपाई हा एक राजकीय स्टंट झाला आहे. जनतेचे पैसे राजकारणी नेते अभागी कुटुंबीयांना देऊन त्याची शेखी मिरवत असतात. त्याऐवजी सार्वजनिक मालमत्तांचा विमा उतरवल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतात. विमा कंपन्या अशा मालमत्तांचे ऑडिट सुयोग्य प्रकारे करू शकतात. आणि तसे केले नाही तर त्यांचाच मोठा तोटा होत असतो.


    सुलक्षणा महाजन
    नगररचना तज्ज्ञ sulakshana.mahajan@gmail.com

Trending